काठमाडौं । वर्तमान सरकारले निम्त्याएको संवैधानिक र राजनीतिक संकटका बीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइँदै छ । त्यो बजेट कस्तो हुने र कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे अर्थविज्ञहरु नै विभाजित छन् । 

अर्कोतिर कोरोना महामारीबाट मुलुकलाई उम्काउनु पर्ने चुनौती रहेकाले बजेटले के–केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयसमेत पेचिलो बनेको छ । त्यति मात्र नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलको चुनावी घोषणापत्र अनुसार बजेट बनाउ भनेर झन् अन्योल सिर्जना गरिदिएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा बजेटमार्फत संरक्षित गरिनुपर्ने क्षेत्रले सरकारसँग के अपेक्षा गर्ने ? यो प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ । संसद बाहिरबाट आउने बजेटले क–कसलाई सम्बोधन गर्ला ? आम चासोको विषय छ । 

यसबीच नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले श्रमिकका समस्या बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न सरकारलाई १८ बुँदे सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चिठ्ठी नै लेखेका छन् । 

अध्यक्ष आचार्यले कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य उपकरण र बीमासहितका प्रोत्साहन सुविधाको दिन माग गरेका छन् भने राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब भत्तासमेत बढाउन भनेका छन् । अनुसार महंगी र मूल्यवृद्धिको आधारमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् । 

कोरोनाको प्रकोपसँगै सुरक्षित जीवन र जीविकाका लागि संघर्षरत श्रमजीविलाई बजेटले बिर्सनु हुन्न,  अध्यक्ष आचार्यले चिठ्ठीको भूमिका खण्डमा भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य, सुरक्षाको लागि हाल देखिएको औषधि उपचार, अक्सिजन, बेड, आईसीयू, र भेन्टिलेटर लगायतको अभाव व्यवस्थापनका अतिरिक्त श्रमिकको आय, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएकाले बजेट यिनै दिशामा केन्द्रित हुने विश्वास छ ।’  

ट्रेड युनियन महासंघले महत्वाकांक्षा मात्रै नराखी यथार्थतालाई दृष्टिगत गरेर विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमताको विस्तार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, खर्चको मितव्ययिता जस्ता सुशासनका आधारहरू तय गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
 
यस्ता छन् महासंघले दिएका १८ सुझावः  
१, कोरोनाविरुद्ध संघर्षको अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायतका, अत्यावश्यक सेवा र सुरक्षामा खटिरहेका श्रमिकहरुलाई ‘डब्ल्यूएचओ’को मापदण्ड अनुसारको पीपीई लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणका साथै विमा लगायत अन्य प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।   
२, साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरु, कृषि तथा कृृषि जन्य उद्योगको विकास र विस्तार गरी नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।   
३, कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारहरुलाई आयकर लगायतअन्य कर र कर्जाको व्याज मिनाहा गर्ने ।   
४, सम्पूर्ण शिक्षकलगायत सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई छिटो भन्दा छिटो निःशुल्क कोभिड भ्याक्सिन दिलाउने व्यवस्था गर्ने ।
५, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक लगायतको आय करको सीमा वृद्धि गरेर कम्तिमा पनि सात लाख कायम गर्ने ।
६, महंगी र मूल्यवृद्धिको आधारमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक समयानुकुल वृद्धि गर्ने ।
७, सीप, व्यावसायिक तालिम दिने संस्थाहरुको कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणाली अन्तरगत संचालन एवं दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।   
८, ट्रेड यूनियन र व्यावसायिक संघ, संगठनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक अधिकार सम्पन्न रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डको स्थापना गर्ने ।   
९, स्थानीय स्रोत साधन र शिपको अधिक्त्तम प्रयोग गरी रोजगार तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरु र श्रम संगठनहरुको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने ।   
१०, स्थानीय तहमा श्रमिकको पंजिकरण गरी परिचयपत्र (राशन कार्ड)उपलव्ध गराउने र सोही परिचयपत्रका आधारमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोभिड संग सम्बन्धित राहत उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।   
११, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सवै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा  योजनामा समावेश गराउने ।   
१२, सामाजिक संवादको माध्यमवाट श्रमिक समस्या सम्वोधन गर्न अनिवार्य रुपमा प्रदेश तथा स्थानिय तहमा त्रिपक्षीय श्रम सल्लाहकार समिति गठन गरी क्रियाशिल गर्ने । औद्योगिक तथा प्रतिष्ठान स्तरमा सामूहिक सौदावाजीको प्रक्रियालाई नियमित र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने ।  
१३, असल श्रम सम्वन्ध र कार्यस्थलमा महामारिजन्य रोगको सुरक्षाका लागि सबै प्रतिष्ठान तहमा श्रम ऐनको प्रावधान अनुसार श्रम सम्बन्ध समितिको अनिवार्य रुपमा गठन गरी क्रियाशील गराउने ।   
१४, हालको कोभिड–१९ महामारीलाई लक्षित गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, रोजगारदाता संघ र ट्रेड यूनियनहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी त्रिपक्षीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरी क्रियाशिल बनाउने । 
१५, कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका, खान बस्न नपाएका तथा विरामी परेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको गन्तव्य मुलुकको दूतावास तथा कुटनीतिक नियोग मार्फत उद्धार गर्ने कार्यको लािग पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्ने । 
१६, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किआएका नेपाली श्रमिकहरुको अनुभव, सीप र साधनको प्रयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने ।    
१७, महामारीको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा श्रमिकको रोजगारी तथा सेवा सुविधामा कटौती, विभेद र शोषण हुन नदिन एवं आधारभूत श्रम मापदण्डहरुको सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने । 
१८, बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरु संचालनार्थ आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी संचालनमा ल्याउने ।