बागमती प्रदेश : सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ
रासस,
प्रकाशित २०७८ जेठ २८ शुक्रबार
938
Shares
मकवानपुर । वाग्मती प्रदेशसभाको शुक्रवार बसेको बैठकमा बिहिवार प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०७८-०७९ को नीति तथा कार्यक्रमप्रति पूर्ण छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका प्रदेशसभाका ४५ सदस्यले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आगामी वर्षका लागि आउने बजेटमा कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि गरिने दीर्घकालीन योजना र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बहुवर्षीय योजना समेट्नुपर्ने सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
सत्तापक्षका सदस्यहरुले सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेकामा स्वागत गर्दै प्रदेशका सबै बालबालिका, वृद्धवृद्धा र किशोर-किशोरीलाई नियमित खोप लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले प्रदेशसभामा दोलखा जिल्लाबाट निर्वाचित स्वर्गीय पशुपति चौलागाईंको स्मृतिलाई ताजा राख्न प्रदेश सरकारले दोलखा अस्पताललाई पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल नामकरण गर्न माग गरे ।
नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षको निरन्तरता भएको भए पनि अहिले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि प्रदेशका १३ वटै जिल्ला अस्पताललाई गुणस्तरीय उपचारसेवा प्रदान गर्न र आवश्यकीय भेन्टिलेटर, एचडीयू, आइसीयू कक्षलाई नियमित व्यवस्थापन गरी आउने बिरामीलाई फर्काउन नहुने गरी सरकारले अनुगमन टोली परिचालन गर्न आग्रह गरे ।
उनीहरूले प्रदेश सरकारले अहिले कोभिड रोग नियन्त्रणका लागि लड्नुपर्ने अवस्थामा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोडिने भीमफेदी-कुलेखानी (पोष्टबहादुर बोगटी) सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा तत्कालीन पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई सङ्घीय सरकारले अनुमति पत्र खारेज नगरेसम्म हाल सरकारको योजनालाई कार्यान्वय गर्न कठिनाइ हुने र सरकारकै अग्रसरतामा विद्युतीय बस सञ्चालनमा गरिएको बोलपत्र पनि रद्द गर्दै त्यसतर्फ लगानी गर्नेतर्फ कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारसेवामा लगाउन सुझाव दिए ।
यस्तै प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएका पीडित परिवारका बालबालिलाई प्रदेश सरकारले आगामी आवदेखि मासिक रु तीन हजार भत्ता दिनेसहित प्रदेश सरकारले नै ती बालबालिकोसंरक्षणको लागि जिम्मा लिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बैठकमा प्रतिपक्षी सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले संविधान र ऐन कानूनको मर्यादाभित्र रहेर प्रदेशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेकको उल्लेख गर्दै सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम केवल प्रचारमुखी मात्रै भएको र जनताले प्रत्यक्ष स्वास्थ्य उपचार र जीवन धान्ने उपाय अबलम्बन गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालन गर्ने एवं भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजनालाई रद्द गरी वैकल्पिक रूपमा त्यहाँ लगानी गर्ने रकम प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने र खोप खरिद गर्न नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने माग गरे ।
प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षसँग बहुवर्षीय योजनाको छनोटलगायत अन्य स्थानीय निकायबाट आउने सिफारिसलाई छलफल नै नगराई सरकारी पक्षको एउटा दलको गुटलाई मात्रै योजनाको बजेट सिलिङ पठाउने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।