गत जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा आगामी बर्षको १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोडको वजेट प्रस्तुत गरिहँदा आम नेपालीहरुले वजेटवाट कोरोना संक्रमित नागरिक, समुदाय र व्यवसायलाई बचाउँदै समृद्धीको नविन यात्रा शुरु गर्ने आशा र भरोसा गरेका थिए ।

डा. खतिवडाको विज्ञता र खारिएको अनुभवमा कुनै शंका छैन । उनले केन्द्रीय बैंकको बागडोर सम्हालिरहँदा रियल स्टेट क्षेत्रमा अंकुश लगाई राष्ट्रको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुनबाट जोगाएको र केवल बचनवाणको अस्त्रले बेलुन झै अप्राकृतिक पोषणवाट फुलेको शेयर वजारलाई वास्तवीक अवस्थामा पुर्‍याउन चालेको कदमको म पनि एक समर्थक र प्रसंशक हुँ । यसर्थ कोरोना महाव्याधीको विषम परिस्थितीमा तेश्रो पटक संघिय नेपालको वजेट, नीति तथा कार्यक्रम निमार्ण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका उनिबाट धेरै अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक थियो ।

सरकारको बार्षिक वजेट, नीति तथा कार्यक्रमले आय र व्ययको अनुमानित विवरण, प्राथमिकता र रणनीतिलाई चित्रण गर्दछ । जस्मा आम्दानी र सम्पत्तिको समानुपातिक वितरणबाट सामाजिक कल्याणको प्रत्याभुति दिंदै आर्थिक समानता र क्षेत्रिय सन्तुलन कायम राख्ने, साधन र स्रोतको पुनःस्थापनद्वारा करको दर निर्धारण गरी प्राथमिक क्षेत्रलाई उत्साहित र जनस्वास्थ्यको लागि हानीकारक उत्पादन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, सिमित स्रोत साधनको प्रभावकारी कार्यान्वयनवाट उच्च आर्थिक बृद्धीदर हासिल गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्ने र मुद्रास्फिती र संकुचनको सन्तुलन कायम गरी आर्थिक स्थायीत्व कायम राख्ने आधारभुत उद्देश्यहरु राखिएका हुन्छन् ।  

विषम् परिस्थितिमा आएको आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को वजेट प्राथमिकता क्रमको आधारमा कोरोना संक्रमणको प्रभावबाट नागरिकको सुरक्षा, प्रभावित व्यवसायिक क्षेत्रलाई राहत, विशाल मात्रामा रोजगारी सृजना, कृषि क्षेत्रको युगान्तकारी रुपान्तरण, सिमा सुरक्षा, आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छलाङ मार्ने गरी आउनेमा सर्वत्र चासो र अपेक्षा थियो । 

तर स्रोत व्यवस्थापन, खर्च विनियोजन, प्राथमिकीकरण र रणनीति विचको अन्तरनिहित तादाम्यताका आधारमा प्रस्तुत वजेटको विश्लेषण गर्दा शब्द चयन र भाषिक मिठासमा उष्कृष्ट साहित्य जस्तो र सैद्धान्तिक रुपमा सबै क्षेत्रका चासोलाई समेट्न भ्याएको ८३ पेज र ३४२ दफामा प्रस्तुत वजेटले आशातित् संवेदनशिल र अग्रगामी चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेन । प्रस्तुत आलेखमा आगामी बर्षको वजेट, नीति तथा कार्यक्रमको उल्लेखित संवेदनशिल सवालहरुसँग अन्तरनिहित तादाम्यताका आधारमा आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

वजेटको लक्ष्य प्राप्ति र सन्तुलन विश्लेषण
चालू आर्थिक वर्षको कूल १५ खर्व ३२ अर्व ९६ करोडको वजेटको तुलनामा करिब ४ प्रतिशत मात्र संकुचन गरी तर्जुमा गरिएको वजेटले राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन गाह्रो छ । तेश्रो त्रैमाससम्म अर्थ व्यवस्था सामान्य अवस्थामा रहेको चालू आर्थिक वर्षको संशोधित राजश्व संकलनको लक्ष्य ७ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोडमा हाराहारी २२ प्रतिशत बृद्धी गरी आगामी बर्ष ८ खर्ब ८९ अर्व ६२ करोडको पुर्‍याइएको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रमा आई अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कन कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्ने देखिएकोले राजश्व संकलनको अनुमानित लक्ष्य भेटाउन संभव देखिन्न । यसबाट तलवभत्ता वितरण श्रावणबाटै शुरु हुने भएकोले संकलित राजश्व यसैमा खर्च भई कोरोना संक्रमित र प्रभावित वर्ग समुदाय र क्षेत्रलाई राहत दिने कार्य नराम्रोसंग प्रभावित हुने देखिन्छ । यसर्थ अवस्थाको संवेदनशिलतालाई मनन् गरी चालू खर्च शिर्षक अन्तर्गतका तलवभत्ता र पूँजिगत खर्च अन्तरगतका नागरीक माझ विवादित रातो कार्पेट, जिमखाना लगायतका कैंयन फजुल खर्चहरुमा भारी कटौति गरी १२ खर्ब भन्दा कम आकारको वजेट ल्याएको भए उत्तम हुने देखिन्छ ।  

विश्वव्पापी अभ्यासका आधारमा सन्तुलित, अधिशेष र क्रणात्मक गरी तिन किसिमका वजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ । राजश्व संकलन र चालू खर्च तथा चालू र पुँजीगत खर्च विच बराबारी अनुपात कायम भएको वजेटलाई सन्तुलित वजेट मानिन्छ । विकासको चरम उत्कर्षमा पुगी विकासका कार्य कम गरेपनि पुग्ने र जेष्ठ नागरिक, वालवालिकाको भरणपोषण, वेरोजगारी भत्ता, निशूल्क स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा एवम् अन्तराष्ट्रिय अनुदान लगायतका सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा भारी धनराशी खर्चिने युरोपियन राष्ट्रहरु र अमेरिकामा समेत राजश्व संकलन र चालू खर्च तथा साधारण र पूँजीगत खर्च बिचको अनुपात लगभग हाराहारी हुने गर्दछ।

करिव ६५ प्रतिशत वजेट सरकारी जनप्रतिनिधि एवम् पदाधिकारी, कर्मचारीको तलवभत्ता, अनुदान र संचालनमा, १२ प्रतिशत ऋणको सावा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्चिनु पर्ने र २३ प्रतिशत वजेट मात्रै विकासको निम्ती सदुपयोग हुने तथा स्रोत परिचालन तर्फ करिव ६० प्रतिशत आन्तरीक राजश्वबाट र वांकी ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋण, अनुदान एवं आन्तरीक ऋणमा भर पर्नु पर्नुले प्रस्तावित वजेट भारी मात्रामा असन्तुलित देखिन्छ ।

सरकारका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलव भत्ता र संचालन खर्च समेत ऋण र अनुदानवाट बेहोर्नु पर्ने विद्यमान अवस्थाले राज्य घाटामा संचालन भै लिक्यूडेशनको संघारमा पुगेको कम्पनी जस्तो सावित हुनुका साथै केवल तलवभत्ता र अनुदान वितरणका नित्ति मात्र संचालनमा रहेको जस्तो देखिन्छ । यो अवस्थावाट माथि उठ्न नसके समृद्धी र तिव्र आर्थिक वृद्घिदर हासिल गर्ने सपना पानी जहाजको कथा जस्तै हो । 

यसले विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाई विप्रेशन भित्राउने नेपालीहरु, आफु टाट पल्टिएर पनि कर तिर्ने व्यवसायीहरु र आधा पेट खाएर भए पनि सम्पत्ति कर तिर्ने विपन्नहरुवाट संकलित राजश्वले केवल सरकारी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीको तलवभत्तासम्म समेत नथेग्ने र वैदेशिक अनुदान र ऋणमा भर पर्नु पर्ने डरलाग्दो र लज्जास्पद अवस्थाको चित्रण गर्दछ । 

संक्रमण व्यवस्थापन र जीवन रक्षा
राज्यको तत्कालिन दायित्व र चुनौति भनेको संक्रमणको प्रभावबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । यसका लागि आवश्यक परेका सम्पुर्ण कार्य थाती राखेर वजेटमा जिवन रक्षा र राहतलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनु पथ्र्यो । तर संक्रमण व्यवस्थापनका लागि निकै न्यून वजेट विनियोजित गरिएको छ । विज्ञहरुले सुझाएको आधारमा पनि कम्तीमा २ खर्ब ५० अर्व हाराहारीको प्रत्यक्ष वजेट यस कार्यका लागि विनियोजन गर्नु पथ्र्यो । साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको संयन्त्र बनाई विनियोजित वजेट र अन्य राहत कोषहरुका रकम समेत एकिकृत गरी एकद्वार प्रणाली मार्फत कोरोना संक्रमणको उपचार, लकडाउनवाट अति प्रभावित विपन्न वर्ग, असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा समुदाय, व्यवसाय र क्षेत्रलाई राहत उपलव्ध गराउने तथा वैदेशिक आप्रवाशी मजदुरहरुको उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए प्रभावकारी हुने थियो । 

न्यून विनियोजित वजेट, छरपष्ट ढङ्गले आएका कार्यक्रम, पुनरकर्जाको व्यवस्था र वित्तीय संस्थाहरुवाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई प्रभावित क्षेत्रका मजदुरहरुको तलवभत्ता तथा व्यवसायलाई राहत दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन संभव छैन । विगतका अनुभवका आधारमा पनि वित्तीयसंस्थाहरु यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासिन हुने निश्चित छ ।

यदि स्रोतको कमी भएको भए, कोरोना महाव्याधीले राज्य संकटग्रस्त भएको अवस्थामा सरकारी जनप्रतिनिधि, पदधिकारी कर्मचारी (सुरक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा खटिएका वाहेक) तथा निवृत्तभरण प्राप्त पदाधिकारी/कर्मचारीहरुको तलवभत्तावाट निश्चित रकम कट्टा गर्न सकिने उत्तम विकल्प थियो । यसबाट विद्यमान विषम् घडिमा समाजसेवाका निम्ती राजनीतिमा लागेका जनप्रतिनिधि एवम् राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रका निम्ती योगदान दिने ठुलो अवसर समेत प्राप्त हुने थियो । त्यस्तै जनस्तरमा विवादित् रातो कार्पेट, जिमखाना लगायतका कैयन फजुल खर्च र पानी जहाज, रेल प्रकृतिका दिर्घकालिन योजनाहरु यो बर्ष थाती राखी नागरिकको जिवन सुरक्षा र अर्थतन्त्र बचाउन सकिन्थ्यो । 

अर्कातर्फ सार्वजनिक खर्च बृद्धीको प्रमुख कारण भनेको कर्मचारी तन्त्रमा ओभर स्टाफिङको समस्या हो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा विद्यमान कर्मचारीको ५० प्रशित कर्मचारी भए सहजै राज्य संचालन हुने देखिन्छ । सोहि अनुसार वजेटमा ५० प्रतिशत कार्मचारी कटौती गर्ने, कार्यसंपादन मुल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारीको तवब भत्ता बृद्घि गर्ने व्यवस्था गरिएको भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कार्य सम्पादन र व्ययभार कटौतीमा उल्लेख्य प्रभाव पर्ने थियो । यस्वाट चिया गफ र व्यक्तिगत कार्यको भरमा राज्यकोष रित्याउने कर्मचारीहरुको विस्थापन र राहतकोषका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । तर वजेटको ध्यान यसतर्फ गएको देखिएन । 

कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजागारी सृजना
विश्वका हरेक राष्ट्रले स्थानिय र मौलिक क्षमतामा आधारित क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मान्ने गर्दछन् । यसको प्रमुख कारण भनेको यस्ता क्षेत्र स्थानिय स्रोत, साधन र सिपमा आधारित हुनु, उत्पादन लागत कम हुनु र वाह्य परिवर्तनवाट कम प्रभावित हुनु नै हो ।  

कोरोना संक्रमण महासंकटको पछिल्लो अनुभवले कृषि नै नेपालको दिगो अर्थतन्त्र र समृद्घिको निर्विकल्प आधार क्षेत्र भन्ने अनुभुत गराएको छ । यसर्थ वजेटले कृषि क्षेत्रलाई वजेट विनियोजन, नीति तथा कार्यक्रमद्वारा प्रमुख प्राथमिकता साथ सम्बोधन गर्नु पथ्र्यो । तर प्रस्तुत वजेटमा सैद्धान्तिक रुपमा कृषिलाई महत्व दिइए जस्तो देखिएता पनि अति न्यून विनियोजित वजेट र छरपष्ट कार्यक्रमवाट आशातित् रुपान्तरण हुने संभावना देखिंदैन । 

गमला, नदी उकास, खेतका आली र राजमार्गको आसपास खेतिवाट कृषि रुपान्तरण गर्न खोज्नु हास्यास्पद विषय हो । यसका लागि शुरुवातीमा कूल पुँजीगत खर्चको ५० प्रतिशत हाराहारीको आक्रामक वजेटको विनियोजन, कृषि क्षेत्रमा मात्रै सरल र सुलभ ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्ने छुट्टै वित्तीय संस्था स्थापना र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने खालका रणनीतिक व्यवस्था चाहिन्थ्यो । तव मात्रै व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै विद्यमान निर्वाहमुखि कृषिलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो । 

त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को विश्वव्यापी प्रक्षेपण अनुसार कोरोना महासंकटका कारण करिव ५० प्रतिशत कामदार रोजगारवाट विस्थापित हुनेछन् । यस हिसाबले ३० लाख हाराहारी नेपाली कामदारहरु स्वदेश फर्कने सम्भावना छ । वजेटमा तिनीहरुको व्यवस्थापनको लागि तालिम र सहुलियतपुर्ण ऋणको व्यवस्था गरिएको छ, जुन विद्यमान अवस्थामा व्यवहारीक र प्रभावकारी छैन । किनभने काम गर्ने वातावरण नपाए विदेश जानु परेका र संक्रमण प्रभाववाट थलिएका उनीहरुले तत्काल स्वरोजगरको जोखिम लिन सक्ने सम्भावना देखिंदैन । 

यसर्थ गरिवी निवारणको नाममा भौंतारिएको करिव १९ अर्ब, प्रधानमन्त्री रोजगार कोषको ११ अर्ब ६० करोड, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमा विनियोजित ३ अर्व २२ करोड, राष्ट्रपति चुरे संरक्षणकोषको १ अर्व ५५ करोड, संसद विकास कोष र निस्कृय अवस्थामा रहेका तर व्ययभार वहन गरिरहनु परेका विभिन्न समिति, कार्यक्रम र कोष लगायतका कार्यकर्ता पोषक र अपारदर्शीको रुपमा सर्वत्र विवादित कोष तथा कार्यक्रम खारेज गरी ती कोषका रकम कृषिमा विनियोजन गरी कृषि औद्योकीकरणमा क्रान्ति ल्याउन र अथाह राजगारीको अवसर सृजना गर्न सकिने अवसर थियो ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित स्वाथ्य र शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्पत्ति र दायित्वको ड्यू डिलिजेन्स् अडिटका आधारमा क्षतिपुर्ति दिने गरी राष्ट्रियकरण गर्ने र उनिहरुलाई विशेष सहुलियतका साथ कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको भए विस्थापित आप्रवासी नेपाली कामदारहरुको रोजगार थलो बनाउन सकिने र कूल गार्हस्थ उत्पानमा करिव ३० प्रतिशत हाराहारी योगदान रहेको विप्रेषणको परनिर्भरता स्वतः घट्नुका साथै कृषि आयात निरुत्साहित तथा निर्यात प्रबद्धन भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख हुने अवसर थियो ।
तर प्रस्तावित वजेट यस्ता सुवर्ण अवसरको युगान्तकारी सदुपयोग गर्नमा नराम्रोसंग चुकेको देखिन्छ । उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा संशोधाविना प्रस्तावित वजेटवाट कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र  रोजगारी सृजनाको आवस्यतालाई संबोधन गर्न सक्ने देखिंदैन । 

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारको अवस्थाका आधारमा विश्वको १ सय १३औं स्थानमा रहनु र विकास वजेटको लगभग ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार हुने तत्थ्यांक सार्वजनिक हुनुले लज्जास्पद् स्थितिको चित्रण गर्दछ । नेपालको समृद्घिको प्रमुख बाधक भनेको व्याप्त भ्रष्टाचार नै हो ।

पर्याप्त वैधानिक संयन्त्र र कानूनी व्यवस्थाका वावजुद नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुमा स्वयम् सरकार र यसका संबैधानिक निकायहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु, कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार संस्कृतिको रुपमा मौलाउंदै जानु र आम नागरिकले त्यसको प्रतिकार गर्नुको सट्टा लाहाचार भई खुरुखरु घुस दिदै जानु प्रमुख कारणहरु हुन् । 

यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विद्यमान पद्घति र संरचना अर्थहिन सावित भएको वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा उन्नत अनलाइन प्रविधिको अकितम् प्रयोग, नविन प्रविधिमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने र भ्रष्टाचारको कुलत् बसेका पुराना कर्मचारीहरुलाई उचित लाभ सहित अवकास, सरकारी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको लागि नियूक्तिका बखत र कार्यालयमा दैनिक “म एक चेतनशिल प्राणी हुं त्यसैले कहिल्यै भ्रष्टाचार र काममा ढिला सुस्ती गर्ने छैन, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको नेपाल आमा र नेपाली जनताको रगत र पसिना सेवन गरे सरह ठान्ने छु,” भन्ने प्रकृतिको प्रतिज्ञा पाठको व्यवस्था तथा व्याप्त भ्रष्टाचार हुने निकायहरु जस्तै राजश्व, मालपोत, नापी, उद्योग तथा कम्पनी व्यवस्थापन, श्रम स्विकृती, चालक अनुमतिपत्र, राहदानी र अध्यागमन लगायतका सेवा निजी कम्पनी (एजेण्ट) लाई करारमा दिने र सरकारले कानुन निर्माण, कडा नियमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको भए प्रभावकारी कदम हुन सक्थ्यो । 

प्रस्वावित वजेट नीति तथा कार्यक्रममा “म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन दिन्न, ” भन्ने प्रावधान र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनलाईन प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिने व्यवस्था गरिनु केहीं हद सम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चालिएको नयां कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । तर सही अर्थमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उल्लेखित नविन रणनीतिहरुको थालनी र हालै १० गुणा भन्दा बढि भ्रष्टाचार बढाइरहेको मालपोत र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयत लगायतमा संचालित भद्दा र सुस्त अनलानइन प्रविधिको पुनरावलोकन गर्ने बारे वजेटको ध्यान पुग्नु आवश्यक थियो तर त्यस्तो देखिएन ।   

राष्ट्रियता र सिमा सुरक्षा
नेपालीहरु भोक र रोगवाट मर्न तयार छन् तर महान विर पुर्खाहरुको रगत र बलिदानवाट आर्जीत, सदा स्वतन्त्र र अटल मातृभूमि नेपाल माथि कसैको वक्रदृष्टी र अतिक्रमण सहन सक्दैनन् भन्ने कुरा भारतवाट सन् १८६२ देखि अतिक्रमित नेपाली भूमिहरु कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सम्बन्धमा पछिल्लो पटक उत्पन्न सिमा विवादको सम्पुर्ण नेपाली एक ठाऊँमा उभिएर एक स्वरले प्रतिवाद गर्नुवाट प्रमाणित हुन्छ ।  
यहाँसम्म आईपुग्दा आम नेपाली छिमेकी राष्ट्र भारत तर्फको १ हजार ६ सय ९० किलोमिटर र चीनतर्फको १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर खुल्ला र अव्यवस्थीत सिमाना पनि नेपालको समृद्घिको एउटा ठुलो बाधक हो भन्ने निस्कर्षमा पुगेका छन् । खुल्ला सिमानाका कारण सिमा अतिक्रमण र विवाद, राष्ट्रियताको सुरक्षामा खतरा, बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप, आप्रबासी आगमन, मानव बेचविखन, सिमा तस्करी, लागूऔषधि ओसारपसार र आतंककारी कृयाकलाप जस्ता घातक गतिविधिहरुले मौलाउने प्रसय पाइरहेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।  

यसर्थ नेपालको चौतर्फी सिमानामा पर्खाल लगाई भारत र नेपालका नागरीकहरुको आवतजावतमा समेत अनिवार्य प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था लागू गरिएमा मात्र सिमा अतिक्रमण र भारतिय तिव्र आप्रवासी आगमनवाट नेपालको राष्ट्रिता जोगाउन र समृद्घिको यात्रा तय गर्न सहज हुने थियो ।  

सर्वत्र व्यक्त जनचासोको संवेदनशिलतालाई आत्मसाथ गर्दै वजेटमा सिमाना पर्खाल लगाउने नीतिगत व्यवस्था मात्रै गरिदिएको भए नेपाली जनता र सम्बन्धीत स्थानिय तहले आफै वजेटको जोहो गरी सिमा पर्खाल लगाउने थिए । तर वजेट सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रवादको उग्र नारा दिने, सत्तामा पुगेपछि लम्पसार हुने भन्ने नागरिकहरुको आरोपवाट माथि उठेर राष्ट्रको समृद्धी र राष्ट्रियताको रक्षा जस्तो विषयमा संवेदनशिल देखिएन ।    

निष्कर्ष
यद्यपि वजेटको उपलब्धी कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर गर्ने छ । विज्ञता नियन्त्रण र विवेकको द्विविधावाट यथास्थितीको निरन्तरता स्वरुप आएको वजेटले नागरिकको जीवन रक्षा, अर्थतन्त्रको सम्बर्द्धन र समृद्धीको लय समात्नेमा आशंका छ ।  
(लेखक पुर्व एनसिडी बैंंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र तिलोत्तमा बुद्घज्योति लायन्स क्लवका चाटर्ड प्रेसिडेन्ट हुन्)