काठमाडौं। विवेकशील नेपाली दलले करका लागि करकर नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जेठ ३२ सम्म लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा गरेर आम जनतालाई जेष्ठ २५ गतेसम्म ( अहिले बढाएर असार ७ सम्म ) कर तिर्न भन्ने सरकारको रवैया सरासर अमानवीय, अव्यवहारिक र गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको विवेकशील नेपाली दलले भनेको छ। 

विवेकशील नेपाली दलकी उपाध्यक्ष अजीता राईले एक विज्ञप्ती निकाली भनेकी छिन्, 'आपतको बेला राज्यले जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने हो; सहुलियत दिने हो। अन्य देशका सरकारले सोही अनुरूप काम कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। हाम्रो देशमा सरकार नागरिकमैत्री देखिएको छैन। उद्यमशीलताका निम्ति वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन।'

सर्वोच्च अदालतले हदम्यादको सवालमा लकडाउनको अवधिलाई 'शून्य समय' मानेको नजिर स्थापित भएको स्मरण गराउँदै दलले यो समयमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी, कर, बैङ्क, वित्तीय संस्थाको ब्याज लगायत शुल्कमा सहुलियत दिएर उद्यमी अनि व्यापारी नागरिकलाई सरकारले प्रोत्साहन दिन जरुरी रहेको बताएको छ। 

समयमा कर तिर्न आएकालाई केही प्रतिशत छुट दिन र अन्यलाई लकडाउन खुलेको ६ महिना अतिरिक्त समय दिने व्यवस्था मिलाउन दलले सरकार समक्ष माग गरेको छ। 

साथै, बन्दाबन्दीको समयमा आफ्ना कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिएका निजी क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानहरूलाई त्यसमा लाग्ने कर तथा अन्य दायित्व मिनाहा गर्न पनि दलले आग्रह गरेको छ। 

यदि कसैले घर भाडा, स्कुलको फी वा लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सक्दैन भने अहिलेको विशेष अवस्थालाई ध्यान दिई उनीहरूप्रति समानुभूति महसुस गर्दै सक्ने छुट र म्याद थप गरेर नागरिकको जीवनमा बाँच्ने आधार सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष दलले माग गरेको छ।