चार्टर्ड उडानमा चर्को शुल्क लिन अनुमति दिनेलाई कारबाही गर्न कांग्रेसको माग
चार्टड उडानको नाममा भइरहेको कमिसनको खेल रोक्न कांग्रेसको माग
हाम्राकुरा संवाददाता,
प्रकाशित २०७७ जेठ २७ मंगलबार
104
Shares
काठमाडौं। कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले विश्व नै आक्रान्त भइरहेका बेला नेपालबाट विभिन्न देशमा चार्टर्ड उडान गरेर चार गुणासम्म महङ्गो शुल्क लिएकोमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ती जनाएको छ।
केही निजि ट्राभल कम्पनी पोस्ने मनसायले सरकारले सिन्डिकेट खडा गरेर नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चार्टर्ड उडान गरेकोमा नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागले आपत्ती जनाएको हो।
मानिसहरुले रोजगारी गुमाएको र पेशा व्यवसाय संकटमा परेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले नै सक्रियता देखाएर सस्तोमा उडान गर्नुपर्ने बेलामा तोकिएको भाडादर भन्दा चार गुणा महङ्गो भाडा असुलेर जापान, हङकङ, भारत, बंगलादेश, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा चार्टर्ड उडान गरिरहेको कांग्रेसले भनेको छ।
महामारीको समयमा सामाजिक उत्तरदायित्वबोध समेत नगरी भएका यस्ता कार्य तत्काल रोक्न विभागका प्रमुख गोविन्द भट्टराईले माग गरेका छन्।
भट्टराईले चार्टर्ड उडानका नाममा भएका सबै उडानको अनुसन्धान गरी सरकारको मिलेमतोमा तोकिएको भन्दा महङ्गो शुल्क लिने अनुमति दिने पर्यटन मन्त्रालय, वायु सेवा निगमका अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरु, गृह मन्त्रालय लगायत माथि छानविन सुरु गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल वायु सेवा निगमको चार्टर्ड उडान कुन कार्यविधि अनुसार कुन कुन कम्पनीलाई के आधारमा दिएको हो ? त्यसको तत्काल सार्वजनिक गरी महङ्गो भाडा लिएका ट्राभल्स एजेन्सी माथि छानविन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भट्टराईले माग गरेका छन्।
कुवेत लगायतका केही मुलुकहरुले नेपाली कामदारलाई उनीहरुकै खर्चमा नेपाल फिर्ता गर्ने अनुमति मागिरहेका छन् । ४१ दिनदेखि कुवेत सरकारले नेपाली कामदारलाई ट्राभल्स डकुमेन्ट तयार गरी एकै ठाउँमा राखेर नेपाल ल्याउने अनुमति कुरिरहेको छ। तर नेपाल सरकारले उनीहरुलाई नेपाल फर्कने अझैसम्म अनुमति दिएको छैन।
कुवेतमा जम्मा भएर बसेकाहरुलाई नेपाल ल्याउन ढीलाई गर्नुमा पनि चार्टर्ड उडानका नाममा कमिसनको खेल सुरु गर्नका लागि त हैन कांग्रेसले सोधेको छ। भट्टराईले नेपाल आउन चाहने नेपालीहरुलाई तत्काल नेपाल फिर्ता ल्याउने अनुमति दिन पनि माग गरेका छन्। स्रोतहरुले चार्टड उडान अनियमतिता प्रकरणमा स्वयं पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्री योगेश भट्टराई पनि संलग्न रहेका छन्।