काठमाडौं। शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधी सभाले नेपालको राजनीतिक नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित गरेपछि संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग संवाद हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति आएसँगै भारतीय मिडिया हिन्दुस्तान टाइम्सले एक लामो रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै भारतले नक्शाको बिषयमा नेपालसँग वार्ताको लागि गरेको प्रस्ताव किन नेपालका प्रधानमन्त्रीले लुकाए भनेर लेखेको छ।

यस बीचमा नेपालले वार्ताको प्रयास गरेपनि भारत राजी नरहेको कुरा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, सरकारकै विभिन्न अधिकारीहरुले बताएका थिए। नेपालमा बौद्धिक जमात, आम नागरिक र राजनीतिज्ञहरु बीचमा पनि भारतले कूटनीतिक वार्ता गर्न नचाहेको सन्देश प्रसारित भइरहँदा हिन्दुस्तान टाइम्सले सो समाचार प्रकाशित गरेको हो।

भारतसँगको वार्ताको स्थितिबारे संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ सहित सार्वजनिक घोषणाहरूमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोभीड महामारीकै बीचमा भारत चीनसँग वार्ताको लागि बसेर नेपालसंगको वार्ता प्रस्तावलाई वेवास्ता गरिरहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। भारतले कोरोना महामारीपछि वार्ता गर्ने प्रस्ताव शुरुमा वक्तव्य मार्फत व्यक्त गरेपनि विकसित घटनाक्रम पछि भारतले वार्ताको प्रस्ताव गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतलाई उदृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले दाबी गरेको जस्तो नभइ भारतले विदेश सचिवस्तरको फोन कल, त्यसपछि दुई विदेश सचिव बीच भिडियो सम्मेलन र त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र सचिवको भारत भ्रमणको प्रस्ताव गरेको सो पत्रिकाको दावी छ।

नयाँ दिल्लीका विदेश मन्त्रालयका स्रोतहरूले यो प्रस्ताव संविधान संशोधन विधेयक पेश हुनु अघि पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको पुष्टि पनि हिन्दुस्तान टाइम्समा उल्लेख छ। यो प्रस्ताव गरिएपछि पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतले सीमा विवादको बारेमा वार्ताको लागि नेपालको अनुरोध खारेज गरिरहेको बताएका थिए। पत्रिकाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई फोन कल, भिडियो सम्मेलन र भ्रमणको एक आदानप्रदानको प्रस्ताव आएको थियो कि थिएन भनेर प्रश्न समेत तेर्स्याएको छ। 

नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतहरूलाई उदृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको प्रस्तावमा कुनै चासो नदेखाएको बताएको छ। भारतले संवैधानिक संशोधन पछि भविष्यको वार्ताको परिणामलाई असर गर्छ भन्ने थाहा पाएर पनि प्रधानमन्त्री ओली रोक्न तयार नभएको आरोप लगाएको छ।प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निजी बैठकमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने भए पनि संशोधन अगाडि बढाउने बताएको पनि सो पत्रिकाको दावी छ। 

नेपालसँग राखिएको भारतीय प्रस्तावलाई सांसदहरूसँग साझा नगरि सार्वजनिक मञ्चहरुमा सांसद तथा अन्य नेपाली समुदायलाई बहकाइएको टिप्पणी गर्दै पत्रिकाले दुई देशका जनताले पोषण गरिरहेको नेपाल भारतको विशेष सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बिगार्न सक्ने आशंका पनि पत्रिकाले गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक वार्ताको त्यो प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यदि उनले चाहेको खण्डमा सीमा विवादमा द्विपक्षीय वार्तामा रुचि राख्ने स्थिति सिर्जना गर्ने उनीमाथि निर्भर रहेको समेत पत्रिकाले लेखेको छ। शिशर गुप्ताको नामबाट प्रकाशित सो समाचारमा प्रधानमन्त्री ओली जत्तिको अनुभव र बुद्धि भएका नेतालाई मौखिक वाचाको समय सकिएको र अब काम गरेर देखाउनुपर्ने समय आएको उल्लेख गरिएको छ।  

नेपालमा सार्वजनिक बहसको एक स्क्रिन शटले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि यो संविधान संसोधन एकदमै आवश्यक थियो। संविधान संशोधनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो ओहोदा कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई फाइदा पुग्ने छ। गत महिना एकदमै डगमगाएको प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता यो संविधान संसोधनसँगै एकपटक बलियो भएको छ।