काठमाडौं। केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए लगत्तै सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेका थिए । आयोगले २०७५ माघमा सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो। आयोगले सार्वजनिक खर्च घटाउन सार्वजनिक संस्थाहरुलाई खारेज गर्न गाभ्ने लगायतको सिफारिस गरेको थियो। हल्लाख्ल्ला सहित आफैले गठन गरेको आयोगको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले लत्याएका छन्। 

प्रसङ्ग हो, ओली सरकारले रेल्वे कम्पनीमा गरेको नियुक्तीको विषय । खनाल आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा रेल्वे कम्पनी खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । कम्पनीले गर्ने काम रेलवे विभागले गर्ने भएकोले रेल्वे कम्पनी आवश्यक नपर्ने आयोगको ठहर छ । आयोगको उक्त सिफारिसलाई लत्याउदै ओली सरकारले केही दिन अघि मात्र गुरु भट्टराइलाई रेल्वे कम्पनीको महाप्रवन्धकमा नियुक्त गरेका हुन्।

यो नियुक्ती केपी ओली सरकारले आफैले गरेको प्रतिबद्धता विपरित छ। वजेट भाषण अघि अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले अति आवश्यक ठाउँमा बाहेक सरकारले नियुक्त नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रेल्वे कम्पनीको महाप्रवन्धकमा नियुक्त गर्नु अति आवश्यक ठाउँ होइन भन्ने कुरा यसको खारेजीको सिफारिसले पुष्टी गरेको छ। जनकपुर जयनगर रूटमा रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा सबै तयारी रेलवे विभागले गरेको छ । उक्त रुटमा रेल सञ्चालन हुन दुईवटा रेल तयारी अवस्थामा बनाइएका छन् । ती दुई वटा रेल हाल भारतको सोनापुर सीमा रोकिएका छन् । सोनापुरबाट जनकपुरमा आउन करिब ३ घण्टा मात्र लाग्छ । 

लक डाउनको बेला अर्थतन्त्र ओरालो बाटोमा छ। सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुलाउने समस्या आएको छ । यस्तो बेला सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकार राज्यको व्ययभार बढाउने काममा लागेको छ । यो बेला रेल्बे कम्पनीमा नियुक्त गर्नु भनेको आफ्नो गुनगान गाउँनेलाई जागिर दिनु बाहेक केहि नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

खनाल आयोगले रेल्वे कम्पनी मात्र होइन, दुई दर्जन भन्दा बढी संस्थापन, कम्पनी, आयोग, समिति कोषहरूलाई खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसैगरी केही संस्थान र आयोगलाई एक आपसमा गाभ्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा गोरखापत्रलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिइएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संघीय योजना आयोग बनाइ सबै प्रकारका आर्थिक, सामाजिक विकासको समन्वय गर्ने संस्था बनाउन सुझाव दिइएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल स्काउटलाई गाभ्न सुझाइएको छ। जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्न सुझाव दिइएको छ । आयोगको प्रतिबेदनमा तारागाउँ विकास समिति र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय युवा परिषदलाई  खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी सडक बोर्ड तथा केन्द्रीय हज कमिटीलाई पनि खारेज गर्न सल्लाह दिइएको छ। संघको मातहतमा रहेको प्रेस काउन्सिललाई पनि खारेज गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले दिएको सिफारिसलाई ओली सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। आयोगले सरकारलाई कर्मचारीको दरबन्दी ४५ हजारमा झार्न सिफारिश गरेको छ। त्यो पनि कार्यान्वनय हुन सकेको छैन। 

ओली सरकारले खनाल आयोग २०७५ भदौमा गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले २०७५ माघमा प्रतिबेदन बुझाएको थियो। तर ओली सरकारले न आयोगको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ न आयोगको प्रतिबेदन लागु गरेको छ। 

आयोगका संयोजक डा डिल्लीराज खनालले सरकार उल्टो बाटोमा हिडेको बताए। नेकपाकै नेता समेत रहेका अर्थविद् खनालले एकातिर अर्थमन्त्री कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था देखाउने अर्कातिर अनावश्यक खर्च घटाउन बन्द गर्ने सिफारिस गरिएका कम्पनीमा मान्छे भर्ती गर्दै हिड्ने कार्यले सहि ठाउँमा नपुगिने बताए। 

कोरोना महामारीका कारण देशको आयको स्रोतहरु सुकिरहेको, अर्थतन्त्र संकटमा परेसँगै देशको खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बेला खर्च कटौती गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले त्यस्ता संस्थाहरुमा नियुक्ती गर्नु उल्टो यात्रा भएको खनालले बताए।