काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले कोरोनाका नाममा गरेको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्चमा  व्यापक मात्रामा आनियमिता भएको भन्दै त्यसको कडा रुपमा छानबीन गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस पार्टीको कोभिड १९ सम्बन्धी अनुगमन गर्न गठित समितिका संयोजक डा.महतले भने– सरकारले दश अर्ब खर्च गरेको हिसाब दियो तर पनि सरकारकै विभिन्न निकायले फरक फरक तथ्यांक दिएका छन् भने प्रधानमन्त्रीले त संसदमा अहिले पैसाको हिसाब नखोजौँ महामरीमात्र हेरौँ भन्नुभयो त्यसैले यसमा व्यापक अनियिमतता छ छानबीन हुनुपर्छ ।

देशलाई कोरोना महामारीबाट मुक्त गर्न नसकेको सरकारले बरु कोरोनालाई निउँ बनाएर देशैभरि व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार गरेको छ, विदेशबाट उद्धार गरेर नेपाली नागरिकलाई ल्याउनुको सट्टा त्यसलाई पनि कमाउने धन्दा बनाएको आरोप डा.महतले लगाए ।

पार्टीको उक्त समितिको संयोजकको हैसियतमा आज काँग्रेस पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने सरकारले कोरोना नियन्त्रणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन, बरु औषधि खरिदप्रक्रिया देखि नै अनेकन अनियमिताका काण्डहरु एकपछि अर्काेगरी सार्वजनिक भए, यस्तो बेलामा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखेर युवाहरुमा पनि वितृष्णा जागेको छ र उनीहरु सडकमै निस्किएका छन् ।

सरकारले राहातमै राजनीति गरेको उनको अर्काे आरोप थियो । युवामा निराशा उत्पन्न भएको छ । न रोजगारी छ नत कुनै आयआर्जनको काम सरकारले दिन सकेको छ । राहातमा पनि सरकारले कुन पार्टीको हो भनेर हेर्ने गर्छ अनि युवा सडकमा नआएर के गरुन् ?

यस्तो महामारीको बेलामा पनि सरकारले नागरिकलाई राहातमा विभेद गर्नु घोर अन्याय हो उनले भने । सरकारले केन्द्रमा त गर्यो गर्यो स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले पनि जनतालाई राहात दिने काममा नेकपालाई मत हालेको हो कि होइन भनेर सोचेर दिने गरेकोले यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिए ।

देश करिब तीन महिनादेखि लकडाउनमा छ, उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द छन्, रेमिटेन्स ठप्पै छ, देशमा दिनप्रतिदिन महामारीका केस बढेका बढ्यै छन् तर त्यसको प्रभावकारी उपाय अपनाउन सकेको छैन तर यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले देशको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता के हो भन्ने कुरै पहिचान गर्न नसकेको डा.महतले बताए ।

यस्तो अन्योल बेथितिको अवस्थालाई सहन गर्न नसकेर युवा सडकमा आएको छ र उनीहरुले राहात, पारदर्शिता र पिसिआर टेष्टको माग गरेको छ तर सरकारले भने यसलाई राजनीतिक देख्छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो उनले भने ।

सहमहामन्त्री डा.महतले भने– यस्तो अवस्थामा युवाहरुले राखेका मागको सम्बोधन गर्ने, उनीहरुका मागबाट आफूलाई सुधार्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै सडकमा निस्क्यो भने कडा कारबाही हुन्छ भनेर दमनमा उत्रिएको छ, यो भन्दा लाजमर्दाे अवस्था अरु के हुन्छ ?

सहमहामन्त्री डा.महतले काँग्रेसका तर्फबाट सरकारलाई १४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै आरडीटी बन्द गरी पिसिआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन भने । ती बुँदामा सरकारले असुरक्षित क्वारेन्टिन बन्द गर्न, श्रमिक ज्यालादारी र विद्यार्थीलाइ राहात उपलब्ध गराउन, स्थानीय निकायमार्फत कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सामाजिक कोषको रकम परिचालन गरी स्वदेश ल्याउन, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिएका छन् ।