काठमाडौ। अमेरिकी सरकारको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)नेपालमा प्रवेश गरेको झण्डै दश वर्ष भएको छ । २०६८ को बाबुराम भट्टराई सरकारदेखि देखि २०७७मा केपी ओली सरकारसम्म सबै सरकार एमसीसीसँग कुनै न कुनै रुपमा  जोडिएका छन् । 

तर, अहिले यो परियोजना खारेज हुने या लागु हुने भन्नेमा अन्तिम बहस र छलफलमा छ। असार १६ सम्म यसलाई संसदले अनमोदन नगरेमा  यो परियोजना स्वत खारेज हुने छ । यस परियोजनालाई संसद्बाट अनमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भिन्न भिन्न मत आएका छन् । परियोजनाको बारेमा भिन्न भिन्न अर्थ र व्याख्या गर्ने गरिएको छ । वास्तवमा एमसिसि के हो र नेपालमा यसको प्रवेश कहिलेबाट भयो भन्ने बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

एमसिसि भनेको नेपाल सरकारले छनौट गरेका विकास तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत पाँच सय मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात करिब ५६ अर्व नेपाली रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई अनुदानमा दिने सम्झौता हो । यो रकम भनेको नेपाल सरकारले पाउने अनुदानमध्ये इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो । अहिलेसम्म यती ठूलो रकम बराबर अनुदान नेपाललाई कसैले दिएको छैनन् ।

अब यसको इतिहास हेरौ । २०६८ माघमा डा.बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपालमा पहिलो पटक एमसीसीको प्रवेश भएको थियो । भट्टराई सरकारको पालामा एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्न नेपाल छनौट भएको हो । त्यसबेला नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनौट भएको हो । २०६८ माघमा एमसीसीसँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग हेर्ने सहसचिवलाई सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा तोकिएको थियो । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए ।

२०७० पुसमा यसबारेमा अध्ययन गर्न विज्ञ समुह गठन गरिएको थियो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए । २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई छनौट गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।

यसैगरी २०७१ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरियो । र पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमको राष्ट्रिय तयारी समितिको संयोजक नियुक्त गरियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए । यसैगरी २०७२ भदौमा सम्भावित आयोजनाको अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।

यसैगरी २०७३ साउनमा कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता  गरियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए । २०७४ जेठमा एमसीसीसँग सम्झौताको लागि वार्ता गर्न वार्ताटोली गठन भयो । बार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा थिए ।

२०७४ भदौ २९ गते (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेला एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्‍यो । यसअघि २०७४ साउनमा एमसीसी सहायता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पास भयो । त्यो मन्त्रिपरिषद्को नेतत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की थिए ।

अहिले एमसीसीको चर्को विरोध गरेका भिम रावल केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएको बेला पनि एससिसि परियोजनाबारेमा पनि छलफल भएको थियो तर उक्त परियोजनालाई तत्कालीन सरकारले विरोध गरेन । मन्त्रीपरिषदमा छलफल हुँदा केही प्रतिक्रिया नजनाएका रावल अहिले अग्रमोर्चामा उभिएर विरोध गरेकालाई धेरैले आश्चर्य मानेका छन्।

२०७४ भदौ २९ मा दुई मुलुकवीचको एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतीबेला अर्थ राज्यमन्त्री उदयशमसेर राणा थिए ।

अहिले यस अनुदानलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार आफै अलमलमा परेको देखिन्छ । यसअघी आफ्नो कार्यकालमा समेत एमसीसीको कामकलाई अघी बढाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि आफू नै प्रधानमन्त्री भएका बेला यो पटक एमसिसि कार्यान्वय गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । संसद्लाई सम्झौता गर्दै उनले एमसीसीको महत्व र हैसियतबारेमा चर्चा गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई संसद्बाट अनमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने तराई मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी एमसिसि बारेमा अलमलमा परेको देखिन्छ ।

एमसीसी अमेरिकाको दुईवटै सदनबाट अनुमोदित अमेरिकन संस्था हो । यो सस्था सन् २००४ गठन भएको हो । आर्थिक विकासको माध्यमबाट आर्थिक विपन्न तथा गरिबी मुलुकमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने यस संस्थाको मुख्य उदेश्य हो । यसले लगानी गर्न विभिन्न शर्त राखेको हुन्छ । सरकारले महिला तथा बालबालिकामा अधिकतम लगानी गरेको हुनुपर्ने तथा उनीहरुको हक हितमा काम गरेको हुनुपर्ने,  लगानी पारदर्शी हुनुपर्ने,  नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने, लगानीको लागि वातावरण हुनुपर्ने लगायतका करिब २२ वटा शर्त राखिएका छन् । ठूला कार्यक्रम लागु गर्नु अघि यसले साना सहयोगका कार्यक्रम गर्ने गर्छ । सानो सहयोगका कार्यक्रम पूरा भए पछि ठूलो सहयोग गर्ने गर्छ । साना सहयोगका कार्यक्रम पूरा भएपछि त्यसलाइ थ्रेसहोल्ड भन्ने गरिन्छ। थ्रेसहोल्ड पूरा भए पछि ठूलो सहयोग दिने गर्छ । ठूलो सहयोगलाई कम्प्याक्ट भनिन्छ।

नेपालमा द्वन्द्व समाप्त भइ लोकतन्त्र बहाली भए लगत्तै २०११ मा साना सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । ती कार्यक्रम सफल भए पछि थ्रेसहोल्ड पूरा भएको मानियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले नै ठूलो आयोजनमा लगानी गर्न इच्छा प्रकट गरेको थियो । त्यसपछि  सन् २०१२ देखि ठूला आयोजनमा लगानी बढाउन कम्प्याक्ट परियोजना सुरु गर्नका लागि विभिन्न मितिमा विभिन्न काम भएका थिए ।

एमसीसी लागु भए काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४०० के.भी. को एउटा प्रसारण लाइन तनहुँको दमौली र त्यहाँबाट रुपन्देहीको बुटवलसम्म पुग्ने छ । अर्को प्रसारण लाइन रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा पुग्छ र त्यहाँ हेटौंडा, ढल्केवर, दुहबी प्रसारण लाइनसँग जोडिने छ । यसको साथै विभिन्न खण्डमा सडक मर्मत तथा सम्भारको काम हुने छ ।