बेलबारी। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र कृषि उत्पादन तथा पशुपालनमा जोड दिँदै मोरङका स्थानीय तहहरूले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट बुधवार सार्वजनीक गरेका छन् ।
बेलबारी नगरपालिकाकी उप प्रमुख ढाकाकुमारी पराजुलीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १ अर्ब १३ करोड ५६ लाख ९ हजार ९६५ रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिन् । बेलबारीले आफ्नो बजेटमा कोरोना नियन्त्रण , पशुपालन र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नगरले बोयर बाख्राको स्रोत केन्द्र निर्माण गर्न ,विपन्नलाई खाद्यान्यको सुरक्षा विपदमा सहजता कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै सुन्दरहरैचा नगरपालिकाले १ अर्व १९ करोड ५० लाख १६ हजार ८० रुपैयाँको वजेट र निति तथा कार्यक्रम नगर उपप्रमुख धनमाया तामाङले प्रस्तुत गरेकी छिन् ।
उत्तरी मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उप प्रमुख कृष्णकुमारी निरौलाले बजेट प्रस्तुत गर्दै विपन्नको खरको छानो हटाउने, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताईन् । लेटाङ नगरपालिकाले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रण, कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता , तरकारी खेतीलाई प्रवद्र्धन र नदी नियन्त्रणलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै कानेपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजमति इङ्नामले ५४ करोड ३९ लाख ३६ हजार ७१ रुपैयाँको वजेट सँगै नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरिन् । कानेपोखरीले पनि झण्डै २ करोड रुपैयाँ गत आवको खर्च हुन नसकेको रकमलाई चालु आवको बजेटमा समावेस गरेको छ । कानेपोखरी गाउँपालिकाले जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा गाउँपालिकाले २५ परिवारलाई आवासको ब्यवस्था गरिदिएको छ ।
त्यस्तै उर्लाबारी नगरपालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषीलाई प्राथमिकता राखेर बजेट बनाएको छ ।
नगर प्रमुख खड्ग फागोको अध्यक्षतामा भएको सभामा उप–प्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम, विपन्न समुदायका बिरामीहरुको लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, सवै वडामा स्वस्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाईने एवं अति विपन्न वर्गका लागि निशुल्क स्वस्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालन गरिने बताएकी छन ।
यसैगरी नीती तथा कार्यक्रममा कृषी तथा पशु, संस्थागत विकास एवं सुशासन, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाई, विपद व्यवस्थापन, वैकल्पिक उर्जा, शिक्षा, वन वातावरण तथा जलवायु, राजश्व, सिंचाई तथा नदि नियन्त्रण, पर्यटन विकास, महिला वालबालीका तथा जेष्ठ नागरिक, आदिवासी तथा पिछडा वर्ग , युवा तथा खेलकुद विकास, वस्ती विकास तथा शहरी पूर्वाधार, युवा तथा खेलकुद, वस्ती विकास, जनसंख्या व्यवस्थापन, सामाजीक सुरक्षा कार्यक्रम, सूचना प्रविधी, लागत सहभागीता, सहकारी क्षेत्र सुद्रिढिकरणसहितका क्षेत्रलाई कार्य संचालन गर्ने उल्लेख गरेकी छन ।
