काठमाडौं। नेपालमा पहिलो कोभिड्‌ १९ संक्रमित फेला परेको (माघ १०) १५६ दिन पुगेको छ। देशव्यापी लक्‌डाउन्‌ भने ९५ दिन अगाडि प्रारम्भ भएको थियो। महिनौंसम्म सरकार संक्रमणको गम्भीरता स्वीकार्न असमर्थ हुँदा सरकारबाट नीति बनाउने र निर्णय लिने क्रममा शृङ्खलाबद्ध त्रुटी भएका छन्। दम्भले भरिपूर्ण सरकार कोभिड्‌ १९ को संक्रमणबृद्धि रोक्न असफल हुँदै गएको छ। 

कोभिड् १९ कै कारण लाखौं मजदूर कामदार र अस्थायी बासिन्दा असोचनीय पीडा भोगी हिँडेर घर जान बाध्य भए। कतिले बाटोमै ज्यान गुमाए। मातृमृत्यु र महिला विरुद्ध हिंसा चुलिएको छ। समुदायहरू बीच रहेको सद्भावको डोर कमजोर बनेको छ। कैयन्‌ साना तथा मझौला व्यवसाय धराशायी भएका छन्। बेरोजगारी चुलिएको छ। खाद्य सुरक्षामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। आर्थिकरूपले विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई दिनको दुई छाक जोड्न अप्ठ्यारो भएको त छ नै कोभिड्‌ १९ को कलङ्किकरण (स्टिग्मटाइजेसन्) ले तिनको पीडा झनै बढाएको छ। लकडाउनका प्रारम्भिक दिनमा अत्यावश्यक कामकाजका लागि निस्केका कयौंलाई राज्यले अनावश्यक मानसिक र शारीरिक यातना दिएको थियो। केका लागि? हामीले यी सब सामुहिक बलिदान केका लागि दियौं त? कोभिड १९को विस्तार हँदै जाँदा स्वतस्पूर्त रुपमा शुरु भएको युवाहरुको अभियान इनफ इज इनफ अभियानले यस्तै प्रश्नहरुलाई लिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएको छ। अभियानले सरकारमाथि दवाव बढाउने श्रृङखलाबद्ध कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। 

लकडाउन‌को समयलाई अमूल्य अवसरको रूपमा हेरिनुपर्ने थियो। जनताको मूलभूत अधिकारको संरक्षण गर्दै राज्यका श्रोतसाधनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ संक्रमण नियन्त्रण र स्वास्थ्योपचार क्षमता बृद्धिका लागि परिचालन गर्न यो समय प्रयोग गरिनुपर्दथ्यो। कोभिड १९ नियन्त्रण गर्नका लागि सयौं अर्ब रूपैयाँ, मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण, सरकारी ढुकुटीमा छ। सरकारले चाहेमा धेरै कुरा गर्नसक्थ्यो र सक्छ। यद्यपि चरम असक्षमता र अनभिज्ञताका कारण भ्रष्टाचारको आरोप शृङ्खलामा जेलिएको अपारदर्शी सरकार जनताको जीवन जोगाउन असफल हुँदै गएको छ। सरकारको हातमा रगत छ।    

नेपालमा ११ हजार भन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन्। तर सीमित परीक्षण दायरा र बृद्धि प्रयासका कारण खास सङ्ख्या त्यसभन्दा ५ गुणा बढी हुनसक्ने स्पष्ट संभावना छ। संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिसक्यो। अवस्था यस्तै रहे यो उच्च जोखिममा रहेका वर्गमा विस्तार हुने निश्चितप्रायः छ। आगामी दुई साता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। अब पनि सरकार उच्चतम इमान्दारिता र तदारुकताका साथ संक्रमण नियन्त्रणमा सकृय भएन भने पछि केवल टाउकोमा हात राख्न मिल्ने अवस्था आउनसक्नेछ। यो जीवनमरणको सवाल हो। हजारौं जनताको जीवन सङ्कटमा छ। हाम्रो परिवारजन र साथीभाइको जीवन दाउमा छ। यस विकराल यथार्थ तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण तथा आवश्यक सकृयता माग गर्दै स्वतन्त्र नागरिकहरूले विभिन्न आम याचिका (पेटिशन्‌) मा हस्ताक्षर, जनप्रतिनिधिलाई एसएमएस, अनलाइन‌ अभियान र विचार अभिव्यक्ति, सडकमा भौतिकदूरी कायम गर्दै स्वतःस्फूर्त देशभर १०० भन्दा बढी ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको सर्वविदितै छ। तैपनि सरकारबाट आवश्यक सुधार हुने सङ्केत पाइएको छैन। सरकारलाई जगाउन हामी सबैले सक्दो प्रयास गर्न जरूरी भएको छ। त्यसैले यस गम्भीर घडीमा यो सत्याग्रह अनिवार्य भएको छ।  

इनफ इज इनफ अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तीका अनुसार शुक्रबार, असार १२ गते, दिउँसो १ बजे पाटन कृष्णमन्दिर पारी अभियन्ता ईः ले सत्याग्रह, सत्य बुझ्न आग्रह, गरेका छन्। सत्याग्रहको अवधिभर अभियन्ता ईःले खाना र पानी नखाने अभियानले जनाएको छ। इनफ इन इनफ अभियानका तर्फबाट अभियन्ता ईःले  कोभिड १९ व्यवस्थापन, पीसीआर परिक्षण बृद्धी लगायतका माग राखि सत्याग्रह शुरु गरेका हुन्। 

 
पी.सी.आर्‌. परीक्षण बृद्धी 

विदेशबाट फर्केका, कोभिड्‌ १९ पुष्टि भएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा रहेका, अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक सेवाकर्मी, श्वास्प्रश्वाश संबन्धि रोगका अथवा ज्वरो, स्वाद र सुँघ्ने क्षमताको अभावजस्तै कोभिड १९ का अरू लक्षण देखिएको, र परीक्षणका लागि चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबैको पीसीआर्‌ परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस्। परीक्षण यन्त्र, किट्‌, भी.टी.एम्. लगायत अन्य आवश्यक सामाग्री सक्दो चाँडो पारदर्शिता कायम गरेर खरीद गरियोस्।

आरडीटी रोकियोस्

आर्.डी.टी.ले केवल संक्रमण लागेको दुई हप्ता पछाडि केही हदसम्म भरपर्दो नतिजा दिन्छ। प्रारम्भिक चरणका संक्रमित पत्ता लगाई कोभिड्‌ १९ फैलनबाट रोक्न पी.सी.आर्‌. परीक्षण अनिवार्य छ। 

क्वारेन्टाइन्‌ रणनीति फेरियोस्‌

अहिलेको हुलमुले क्वारेन्टाइन्‌ रणनीतिका कारण जनताको व्यर्थमा दुःख पाइरहेका छन्। क्वरन्टाइन्‌ संक्रमण फैलने र समुदायमा फैलाउने थलो बनेको छ। त्यसैले क्वरन्टाइन्‌ रणनीति फेर्नु अनिवार्य भएको छ। बाहिरबाट आएका यात्रुलाई सक्दो चाँडो पीसीआर परीक्षण गरियोस्। पोजिटिभ्‌ देखिएकालाई उचित स्वास्थ्योपचार प्रबन्ध भएका व्यवस्थित एकल्‌ बास केन्द्रमा पठाइयोस्‌। नेगेटिभ्‌ देखिएकालाई घरमा १४ दिने एकल बास बस्ने गरी पठाइयोस्‌। त्यो संभव नभए सम्मानजनक्‌ वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस्। स्वास्थ्योपचार आवश्यक देखिएमा कोभिड्‌ १९ पोजिटिभ्‌ व्यक्तिलाई तत्कालै अस्पताल पुर्‍याइयोस्। हाल हुलमुले क्वारेन्टाइन्‌मा बसिरहेकालाई परीक्षण गरेपछि मात्र घर पठाइयोस्। 

पारदर्शिता र जवाफदेहिता

कोभिड्‌ १९ सम्बन्धि सबै कार्यक्रम र खरीद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्दै भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्ने नीति लिइयोस्‌। जीवनमरणसँग जोडिएको विषयमा भ्रष्टाचार नहोस्। सबै अर्थपूर्ण आरोपको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गरियोस्। चुस्त कोभिड १९ व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका असक्षम व्यक्तिहरूलाई फेर्नुको विकल्प छैन। 

अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा

पीपीई लगायत आवश्यक सुरक्षा उपकरणको अभाव नहोस्। स्वास्थ्य क्षेत्र आपत्कालीन योजनामा रहेका प्रावधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्‌। कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा, सम्मान, र सहजता सुनिश्चित गरियोस्।

कमजोर अवस्थामा रहेका मजदूरकामदार, अस्थायी बासिन्दा र सीमान्तकृत समुदायलाई राहत र सम्मान

यसबारे सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गरियोस्। सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका दैनिकआयमा आश्रित वर्गलाई व्यवहारमूलक नगदी राहत प्रदान गर्ने संभावना तर्फ ध्यान जाओस्। कलङ्किकरण र भेदभावलाई कडा कानूनी कारवाही एवं अन्य उपाय लगाई गरी निरुत्साहित गरियोस्। 

भएका श्रोतसाधनको प्रयोग

सरकारी, संस्थागत र नीजी क्षेत्रमा दर्जनौं पी.सी.आर्‌. परीक्षण यन्त्र तथा कोभिड्‌ १९ लाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुनसक्ने अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण छन्। तिनलाई आवश्यक नीति बनाई तुरुन्तै प्रयोगमा ल्याइयोस्।

स्वास्थ्य क्षमता बृद्धी

आईसीयू लगायत अस्पताल क्षमता गम्भीर प्रकृतिका बढ्दो बिरामीहरूको संख्यालाई ध्यानमा राखि बृद्धी व्यवस्थापन गरियोस्। त्यसका लागि आवश्यक सामाग्री तुरुन्तै खरीद गरियोस्। 

लकडाउन्‌ खुकुलो बनाउने प्रावधान

जोखिमको जानकारीसहित तिनको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्दछ। भौतिकदूरी तथा अन्य संक्रमणबाट बच्ने उपायको स्पष्ट व्याख्या, विस्तृत जानकारी प्रसारण र कडा कार्यान्वयन गरियोस्।

सर्वोच्च अदालतका निर्यण कार्यान्वयन

पूर्ण इमान्दारीताका साथ कोभिड्‌ १९ सम्बन्धि अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरियोस्।

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य प्रभावशाली सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई – कृपया आफ्नो प्रभाव र पहुँचमा रहेका निर्वाचन क्षेत्र विकाश कोषजस्ता श्रोतलाई उपरोल्लेखित जनस्वास्थ्य संबन्धि माँगलाई स्थानीयस्तरमै पूरा गर्न प्रयोग गर्नुहोला। पीसीआर परीक्षणको बृद्धी र क्वारेन्टाइन्‌ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखियोस्। यस जीवनमरणको सवालमा सङ्घीय सरकारको अकर्मण्यता स्थानीय निरीहताको बहाना नबनोस्।

कोभिड्‌ १९ सङ्कटलाई हाम्रोसामू जीवन वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता मध्ये एक चुन्नुपर्ने अवस्था भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो। यसमा हामी असहमत छौं। सबल व्यवस्थापन, इमान्दारिता र विज्ञानप्रमाणको मार्गमा अघि बढेर जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रता दुबै सुनिश्चित गर्नसकिन्छ। अँध्यारो बाटोबाटै अघि बढ्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। तर त्यसका लागि हामीले सरकारलाई अहिले नै झक्झक्याएर अभूतपूर्व रूपले जवाफदेही र सकृय बनाउन जरूरी छ। यो जिम्मेवारी विशेषतः युवा वर्गको काँधमा इतिहासले ल्याईपुर्‍याएको छ। उदाउँदो पुस्ताले कमजोर महसूस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यो देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या २५ वर्षभन्दा कम उमेरको छ। सार्वजनिक ठाउँमा किताब पढ्न निस्कनुहोस्‌। त्यसलाई भद्र अवज्ञाको माध्यम बनाउनुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा भर्चुवल्‌ रीले अनशन शुरु गरेर यो जीवनमरणको सवाल र यी मागबारे चर्चा गर्नुहोस्। अन्य शृजनात्मक उपाय पनि होलान्। यदी हामीले जहाँ छौं, जसरी मिल्छ, त्यसरीनै शान्तिपूर्णरूपले भौतिकदूरी कायम राख्दै नेतृत्त्व लियौं भने हजारौं जनताको जीवन बचाएर यो देशलाई हामीले उज्वल दिशा तर्फ लग्नसक्छौं। हामी सबै नेतृत्त्वकर्ता हौं। हाम्रो भविष्य हाम्रै हातमा छ। जुन दिन हामीले यो कुरा साँच्चैनै बुझ्छौं त्यो दिन हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन।

अन्ततः हामी बडो तिक्तताका साथ भन्न चाहन्छौं कि अहिलेको समस्त संस्थागत र राजनीतिक नेतृत्त्व जनताप्रति इमान्दार हुनसकेको छैन। जीवनमरणको यस मुद्दामा नेतृत्त्व लिन हामी हरेक ठूलाभनाउँदा नेता, चाहे ती नागरिक समाजका हुन्, वा राजनीतिक दल, अथवा अन्य कुनै संस्थाका, लाई चुनौती दिन चाहन्छौं। स्वप्नकार र घुमन्ते, विद्यार्थी र उद्यमी किन हामीले नै यस गम्भीर मुद्दामा देशलाई झक्झक्याउन अघि सर्नुपर्‍यो? के यो देशमा साँच्चै नै प्राथमिकताहरू ठेगानमा भएको कुनै अगुवा वा संस्था छैन? यो विश्वव्यापी महामारी युगान्तरणको ढोका हो। नेपाली नेतृत्त्वमा पुस्तान्तरणको समय आएको छ। यदी सरकारले अकर्मण्य रही यी माग र विषयको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्दै जान्छ भने हामी संभवतः देशकै इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर दूर्घटनाको दिशातर्फ उन्मुख हुनेछौं। लाखौँको मृत्यु हुनसक्छ। अर्थतन्त्र पूर्णतः धराशायी हुनसक्छ। अस्तव्यस्तताबीच सामाजिकराजनीतिक परिवर्तनका अकल्पनीय राम्रा र नराम्रा संभावनाको ढोका खुल्नसक्छन्‌। यस गम्भीर घडीमा नेपाल जोगाउन नेतृत्त्व लिने जिम्मेवारी गतिशील र चेतनशील युवा अगुवावर्गको काँधमा आएको छ।