काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले आफूहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता विपरित  ढाँटेपछि ईनफ ईज ईनफका अभियन्ताहरु ईः र पुकार बम आमरण अनशनमै रहेका छन्। उनीहरु ह्याम्स अस्पतालको आइसीयूमै अन्न र जल त्यागेरै आमरण अनशनमा बसेका हुन्। 

सरकारको असंवेदनशिलता विरुद्ध एक जुट नभएमा कोभिड १९ विरूद्धको लडाई हार्ने कुरामा सचेत गराउँदै अभियानले भौतिक दुरी र सावधानी अपनाउदै राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह र अन्य सृजनशिल कार्यक्रम गर्न आह्वान गरेको छ। साथै अभियानले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा समेत जनदवाव सृजना गर्न आहवान गरेको छ।

कोभिड १९को महामारीले नेपाल आक्रान्त छ र सरकारले चैत्र महिनादेखी बन्दाबन्दी घोषणा गरेको छ। सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरे पनि कोभिड १९को सङ्क्रमण बढ्ने क्रम जारी छ। सुरक्षित हुनुपर्ने क्वारेन्टाइन नै सबैभन्दा असुरक्षित भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड विपरीत नेपाल सरकारले आरडीटी चेक गर्दै आई रहेको छ जसबाट समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पटक पटक आदेश दिदा पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन भने मानवीय सङ्कटको घडीमा समेत सरकार भष्टाचारमा लिप्त भई रहेको छ। यस्ता अनगिन्ती कारण तथा मानवीय सङ्कटको घडीमा सरकारले सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताप्रति देखाएको अनुत्तरदायित्व तथा अकर्मण्यताबाट वाक्क भई ईनफ ईज ईनफ अभियान शुरु भएको अभियन्ताहरुले जनाएका छन्। शान्तिपूर्ण रुपमा शुरु भएको अभियान असार १२ गतेबाट भने सत्याग्रहमा रुपान्तरण भएको हो। 

सत्याग्रहको सातौं दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै अस्पतालमा पुगी सत्याग्रहीहरुको मागको बिषयमा संवेदनशील रहेको र सत्याग्रहको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। त्यसैदिन ईनफ ईज ईनफका प्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग वार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग भएको भेटपछि कोभिड १९ विरूद्द सरकारबाट भै रहेको नितिगत समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएपनि वार्तामा बस्दा त्यस्तो अनुभुति नगरेको अभियानले जनाएको छ। अभियानले राखेका मागको कुनै पनि बुँदामा सहमति हुन सकेन। दुई दिन वार्ता गर्दा समेत वार्ता निष्कर्षविहिन नै रहेको र अभियानको अल्टिमेटम र माग सुन्न समेत नचाहेको अभियानले जनाएको छ। अभियानले आफ्ना तर्फबाट राखेका निम्न मागहरुलाई सरकारले सुन्न पनि नचाहेको प्रष्ट पारेको छ। 

१) कोभिड १९ को ‌लक्षणहरू‌ ‌देखिए‌ ‌वा‌ ‌नदेखिएको भए ‌पनि‌ ‌जोखिममा‌ ‌भएका‌ तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा तत्काल पीसीआर विधिद्वारा परीक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यविधि/निर्देशिकामा ४८ घण्टा भित्र समावेश गर्ने गराउने ।
क. विदेशबाट‌ ‌नेपाल‌ ‌फर्किरहेका‌ ‌सबै‌ ‌व्यक्ति‌ ‌।
ख.‌ ‌कोभिड-१९‌ ‌संक्रमण‌ ‌पुष्टी ‌भएका‌ ‌व्यक्तिको‌ ‌सम्पर्कमा‌ ‌आएका‌ ‌व्यक्ति‌ ‌।
ग.‌ ‌जोखिममा भएका ‌स्वास्थ्य‌ ‌सेवाकर्मी,‌ ‌अत्यावश्यक‌ ‌सेवाकर्मी,‌ ‌र‌ ‌जोखिममा‌ ‌हुने‌ ‌अरू‌ ‌सबै‌ ‌सेवाकर्मी‌।
घ.‌ ‌श्वासप्रश्वास‌ ‌सम्बन्धी‌ ‌रोगका‌ ‌लक्षण‌ ‌‌देखा परेका,‌ ‌ज्वरो‌ ‌आएका,‌ ‌र‌ ‌स्वाद‌ ‌लिने‌ ‌वा‌ ‌गन्ध‌ ‌सुँघ्ने‌ ‌शक्ति‌ ‌हराएको‌ ‌जस्ता‌  ‌कोभिड-१९‌ ‌का‌ ‌कुनै‌ ‌पनि लक्षण‌ ‌देखा परेका‌ ‌व्यक्ति ।‌ ‌
ङ.‌ ‌पीसीआर‌ ‌परीक्षण‌ ‌गराइनुपर्ने‌ ‌चिकित्सकीय‌ ‌सुझाव‌ ‌पाएका‌ ‌सबै‌ ‌व्यक्ति‌ ‌।
 ‌
२)‌ जोखिममा‌ ‌भएका‌ ‌सबैलाई‌ तपसिल बमोजिमको ‌तहमा‌ ‌विभाजन‌ ‌‌गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यविधि/निर्देशिकामा ४८ घण्टा भित्र ‌समावेश गर्ने गराउने ।
तह‌ ‌०‌‌ ‌-‌ ‌‌आगन्तुक‌ ‌यात्रुहरूलाई‌ ‌आगमनमै‌ अनिवार्य रूपमा तत्काल PCR विधिद्वारा परीक्षण गर्ने गराउने ।‌ ‌
तह‌ ‌१‌ ‌-‌‌ ‌‌सम्भव‌ ‌भएसम्म‌ ‌घरमै‌ ‌सुरक्षित‌ ‌तरिकाले‌ ‌सेल्फ‌ ‌क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्ने:‌ ‌कमसेकम‌ ‌१४‌ ‌दिनको‌ ‌अवधिभर‌ ‌आफूमा‌ ‌देखिन सक्ने‌ ‌सबै‌ ‌लक्षणहरू‌ ‌जाँच्दै‌ ‌स्थानीय‌ ‌सरकारको‌ ‌सुझाव अनुसारको‌ ‌आइसोलेसन‌ ‌विधि‌ ‌पालना‌ ‌गर्ने‌ ‌।
तह‌ ‌२‌ ‌-‌ ‌सुरक्षित‌ ‌रूपमा‌ ‌सामूहिक‌ ‌क्वारेन्टाइन‌ बस्ने व्यवस्था गर्ने:‌ ‌कोठाको‌ ‌अभाव,‌ ‌दुर्गम‌ ‌क्षेत्र‌ ‌भएर,‌ ‌सुरक्षा‌ ‌वा‌ ‌पारिवारिक‌ ‌कारणले‌ ‌गर्दा‌ ‌घरमै‌ ‌सेल्फ‌ ‌क्वारेन्टाइन‌ ‌गर्न‌ ‌नसक्ने‌ ‌व्यक्तिका‌ ‌लागि‌ ‌सरकारले‌ ‌व्यवस्था‌ ‌गरेको‌ ‌सामूहिक‌ ‌क्वारेन्टाइन‌ ‌केन्द्रमा बस्ने । ‌
तह‌ ‌३‌ ‌-‌  ‌स्वास्थ्य‌ ‌प्रबन्ध‌ ‌भएका‌ ‌सामूहिक‌ ‌आइसोलेसन‌ ‌केन्द्र‌:‌ ‌कोभिड-१९‌ ‌को‌ ‌संक्रमण‌ ‌भएका‌ ‌तर‌ ‌ गम्भीर‌ ‌ल‍क्षणहरू‌ ‌देखा‌ ‌नपरेका‌ ‌सबै‌ सङ्क्रमितका‌ ‌लागि‌‌ ‌आइसोलेसन‌ ‌केन्द्रहरूको‌ ‌प्रबन्ध‌ ‌गर्ने।‌ ‌यस्ता‌ ‌केन्द्र‌ ‌कोभिड-१९को‌ ‌उपचारका‌ ‌लागि‌ ‌तोकिएका‌ ‌अस्पतालका‌ ‌नजिक‌ ‌हुनुपर्ने।‌ ‌
तह‌ ‌४‌ ‌-‌‌ ‌‌अस्पतालमा‌ स्तरीय‌ ‌उपचार:‌‌ ‌स्वास्थ्य‌ ‌सेवा‌ ‌आवश्यक‌ ‌हुने‌ ‌कोभिड-१९‌ ‌संक्रमित‌ ‌बिरामीलाई‌ ‌
अस्पतालमा‌ आईसियु सहितको स्तरीय ‌ ‌उपचार‌ ‌उपलब्ध‌ ‌गराउने।‌ ‌
 
३) क्वारेन्टाइनमा‌ ‌भएकाहरुलाइ‌ ‌अनिवार्य‌रूपमा ‌पिसिआर‌ विधिद्वारा परीक्षण गर्दा ‌ ‌नेगेटिव‌ ‌नतिजा‌ ‌आएमा‌ ‌मात्र‌ ‌समाजमा‌ ‌पुनर्स्थापना‌ गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यविधि/निर्देशिकामा ४८ घण्टा भित्र ‌समावेश गर्ने गराउने। ‌
४८ घण्टा भित्र कार्यविधि/निर्देशिकामा परिमार्जन गरियोस भन्नुको एउटै कारण कोभिड १९को सन्दर्भमा सरकारबाट भएको नितिगत र कानूनी त्रुटि सच्चियोस् र समुदायमा सङ्क्रमण फैलिने स्थिति सृजना नहोस् भन्ने नै रहेको अभियानले जनाएको छ। सरकारका प्रतिनिधिहरूले शनिबार बैठक बस्ने भने पनि आइतवारसम्म सरकारका प्रतिनिधिबाट केही जानकारी नआएकोले सरकार यस संवेदनशिल घडिमा समेत असंवेदनशिल भएको प्रष्ट देखिएको ईनफ ईज ईनफले भनेको छ।