काठमाडौं। २०७७ आषाढ १५ गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको बिधेयकको विरुद्धमा सुरु भएको नासुहरुको आन्दोलन संगठित हुदै अगाडी बढेको छ ।
राजपत्र अनंकित कर्मचारीको वृतिबिकासमा गम्भिर असर पार्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक पास गर्दै छ भन्ने खवर पाएका केही नासुहरुले मितिः२०७७/०३/१०(2020 june 14) मा फेसबुकमा “निजामती सेवामा नासु बचाउ अभियान” नामक समुह बनाएर कर्मचारीहरुलाई एकत्रित गर्न सुरु गरेका थिए । हाल सो ग्रुपमा ५३०० भन्दा बढि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु सक्रिय रुपले एकिकृत छन् ।
सो अभियानमा समग्र राजपत्र अनंकित कर्मचारीका मागहरु प्रस्तुत गरिएको तर नाम नासु बचाउ अभियान राख्दा साथिहरुको गुनासो आएपछी सो ग्रुपको नाम “ निजामति सेवामा नासु बचाउ अभियान (राजपत्र अनंकित संरक्षण आन्दोलन)” बनाइएको नासुहरुको आन्दोलनका अभियान्ता श्रीराम पौडेलले जनाए । उनिहरुको आन्दोलन हाल आएर जिल्ला जिल्लामा संगठन विस्तार गर्दै संगठित र एकिकृत तरिकाले अगाडी बढ्न थालेको छ । आजको दिन सम्म लगभग देशभरका आधा जति जिल्लामा सम्पर्क समिति गठन भएका छन् । एक जना संयोजक र अन्य आवश्यक संख्यामा सदस्य राखेर जिल्ला सम्पर्क समितिहरु गठन गरिएका छन् ।
सो ग्रुपबाटै आव्हान गरेर देहायका ६ माग पूरा गर्न देशभरीबाट कर्मचारीहरुको हस्ताक्षर संकलनको काम सम्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री वा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई सो हस्ताक्षर बुझाउने कार्यक्रम रहेको निज श्रीराम पौडेलले जनाए ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारी ट्रेड युनियन लगायत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन हरुले २०७७/०३/ १५ मा निकालेको प्रेस विज्ञप्ति लाई नासुहरुकै दवाव पछि उनिहरुका मागहरु समेत समेटेर पुनरावलोकन गरी पुनः २०७७/०३/१७ गते अर्को मागपत्र जारी गरेपछि निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन र नासुहरुले मिलेर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । तर नासुहरुका सबै मागहरु आधिकारीक ट्रेड युनियनको मागपत्रमा नसमेटिएकोले सबै माग समेट्न सरकारलाई नै दवाव दिने गरी आफ्ना छुट्टै कार्यक्रम पनि गर्दै जाने सो समुहका अगुवा प्रकाश भट्टराईले बताएका छन् ।
२०७७ असार १७ देखी आज सम्म नासुहरु पनि आधिकारी ट्रेड युनियन सँगै मिलेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आज पनि देशभर “२०७७ असार १५ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक माथि भएको अलोकतान्त्रीक तथा विभेदकारी निर्णयप्रति मेरो असहमति छ।" नामक पर्चा छातिमा टाँस गरी उनिहरुले कार्यालयमा काम गरेका छन् ।
राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको माग आउदै गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्न दवाव दिन अझै सशक्त ढंगले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन भन्दै कर्मचारी साथिहरुको सुझाव तथा तथ्यांक संकलन गर्न अनलाईन प्रणालीको विकास गरिएको छ । गुगल फर्मबाट सुझाव तथा तथ्यांक संकलन गरी सोही अनुसार आन्दोलनलाई ७७ वटै जिल्लामा संगठित गर्ने उक्त अभियानका एक अभियान्ता श्रीराम पौडेलले जनाए । राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई पेलेर अगाडी बढ्न खोजे जति बेला पनि सशक्त आन्दोलन गर्न कर्मचारीहरु तयार रहने गरी संगठन निर्माण गर्न खोजिएको हो ।