काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले उच्च कर्मचारीको सरुवा बढुवामा चरम राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने गरेको पाइएको छ ।  

तीन दिन अघि संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६३ जना सहसचिवको एकै दिन सरुवा गर्‍यो । मन्त्रालयले वरिष्ठ सहसचिवहरुलाई सकेसम्म प्रदेशमा पठाएको भने पनि प्रदेशमा सरुवा हुने अधिकांश सहसचिवहरुले आफ्नो सरुवामा राजनीतिक पूर्वाग्रह मुछिएको गुनासो गरेका छन् ।  

नेकपाको सदस्यता नलिएका तथा डमोक्रेट भनेर चिनिने भुपाल बरालको सरुवा प्रदेश दुईमा भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उनको सरुवा प्रदेश २को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको छ । करिब ५ महिना अघि मात्र उनको सरुवा संघीय मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा भएको थियो । संघीय मन्त्रालयका हुँदा बराललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको चाहनामा बराललाई सामान्यबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा खटाइएको थियो । 

नेकपासँग निकट नभएका वीरेन्द्रकुमार यादवलाई कर्णाली प्रदेशबाट प्रदेश २ मा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले उनको सरुवा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा गरेको छ ।

अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरुको सबैभन्दा पछिल्लो रोजाइ प्रदेश २ हुने गरेको छ भने सबैभन्दा पहिलो रोजाइ काठमाडौ हुने गरेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कर्मचारी सकेसम्म कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ मा सरुवा हुन चाहन्नन् । दुई वर्ष अघि समायोजन फाराम भर्दा अधिकांश कर्मचारीको पहिलो र दोश्रो रोजाइ प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश परेको थिएन । तर यादवको सरुवा भने कर्णाली प्रदेशबाट प्रदेश ३ नभइ जनकपुरमा भएको छ ।

यसैगरी शोभाकान्त पौडेलललाई सिंहदरबारवबाट कर्णाली प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ भने सरोज गुरागाईलाई सिंहदरवारबाट विराटनगर खटाइएको छ । नारायण शर्मा दुवाडीलाइ जनकपुरबाट बुटवल पठाइएको छ । यसैगरी रामप्रसाद घिमिरलेलाई जनकपुरबाट पोखरा खटाइएको छ । अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रदीप कोइरालाको सरुवा गरिएको छ । उनलाई पर्यटनमा खटाइएको छ । 

अझ रमाइलो कुरा के छ भने सरकारले सरुवा गरेका ६३ जना सहसचिवमध्ये एक जना यस्ता सहसचिव पनि छन, उनी मन्त्रालयको हरेक सरुवामा पर्ने गरेका छन् । सरकारले सहसचिवको सरुवा गर्दा जहिले पनि शिवराम न्यौपानेको नाम सरुवाको सूचिमा राख्ने गरेको छ । त्यसैले उनको सरुवा प्रत्येक ३-४ महिनामा हुने गर्छ । उनी ६ महिनाभन्दा बढी कुनै पनि कार्यालमया बस्न पाएका छैनन् । पछिल्लो पटक उनको सरुवा महिला मन्त्रालयबाट रक्षा मन्त्रालयमा गरिएको छ । भक्तपुर स्थायी घर भएका न्यौपान नेपाल कम्यूनिस्ट पाटीसँग निकट मानिदैनन् । उनी लोकतान्त्रिक कर्मचारी भनेर चिनिन्छिन । हरेक ३-४ महिनामा न्यौपानको सरुवा हुने गरेकोमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु समेत आश्चर्यचकित हुने गर्छन । छिटोछिटो सरुवा हुने कर्मचारीको रुपमा  निजामती क्षेत्रमा उनको नाम चर्चित छ ।  

‘सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा गर्ने गरेको पाइएको छ’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)सचिव नवराज पाण्डले भने, ‘यसबाट सबैभन्दा बढी मर्कामा कम्युनिष्ट सदस्यता नलिएका कर्मचारीहरू परेका छन् ।’ एउटा ‘सिस्टम’ बनाइ विना आग्रह पुर्वाग्रह सरकारले कर्मचारीको सरुवा गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । 

मधेसी कर्मचारी मञ्चका पदाधिकारीहरूले पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा सरकारले उच्च कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा गर्ने गरेको गुनासो पोख्ने गरेका छन् । 

सरकारले सुरुमा वरिष्ठ सहसविहरुलाई काठमाडौ राखेर कनिष्ठ सहसचिवहरुलाई काठमाडौ बाहिर पठाउने गर्थ्यो । यस परम्पराको कनिष्ठ सहसचिवहरुले विरोध गर्न थाले पछि वरिष्ठ सहसचिवलाई काठमाडौ बाहिर पठाइ कनिष्ठ सहसचिवलाई काठमाडौ राख्ने परम्परा सुरु गरेको हो । तर यस परम्परालाई ओली सरकारले आफैं उल्लंघन गर्ने गरेको छ । सामान्य मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘रोजेका ठाउँमा सरुवा गरिएका केही केही उच्च कर्मचारीहरूले नेकपाको सदस्यता समेत लिएको पाइएको छ।’ 

सरकारले सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई पहिलो नियुक्त काठमाडौ बाहिरबाट सुरु गर्ने गरेको छ । यो परम्परा पहिले देखिको हो । तर यस परम्परालाई पनि केपी ओली सरकारले बेला बेलामा उल्लंघन गरेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय एक उच्च कर्मचारी भन्छन,राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने परम्परा लाबबाबु पण्डितको पालामाभन्दा त्रिपाठीको पालामा बढी देखिएको छ ।’ त्यसो त, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्दा पनि सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा गर्ने गरेको छ । काठमाडौ लगायत महत्वपूर्ण जिल्लाहरूमा नियुक्त गरिएका अधिकांश प्रजिअ कम्युनिस्ट पार्टी निकट हुने गरेका छन्।