काठमाडौं। नेपाल औषधि उत्पादक संघले ह्याण्ड स्यानेटाइजरको दर्ता अनुमतिको लागि ३ महिना थप गरिएकोमा बिरोध गरेको छ। संघले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्री तथा औषधि ब्यबस्था विभागका महानिर्देशकलाई ३ दिन भित्रमा उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह सहित पत्राचार गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले असार २२ गते स्वास्थ्यमन्त्री निर्णय अनुसार ह्याण्ड स्यानेटाइजरको दर्ता अनुमतिको लागि ३ महिना थप गरिएको थियो। 

औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भइ स्वदेशमा नै उत्पादन हुने इथानोलको प्रयोग गरि हाल करिब ४० वटा उधोगहरुले स्यानेटाइजर उत्पादन गरिरहेका छन्। बजारमा गुणस्तरको प्रत्याभूति नभएका र बिना दर्ता नै उत्पादन गरिरहेका विभिन्न उत्पादनलाई २०७६ साल चैत्र ०९ गते औषधि ब्यबस्था विभागले सुचना निकाली ३ महिना भित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन सार्बजनिक सुचना गरेको थियो। यसै बमोजिम करिब ४० वटा उधोगले बनाउने गरि १२० वटा स्यानेटाइजर ब्राण्ड दर्ता पनि भएका छन्।

कोभिड १९ को संक्रमणका कारण स्यानेटाइजरको अत्याधिक प्रयोग भएको समयमा बिना मापदण्ड, बिना गुणस्तर परिक्षण र बिना दर्ता स्यानेटाइजरको बिक्रि बितरण हुँदा स्वास्थ्यप्रति सचेत सम्पुर्ण जनता ठगिने संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले बताए। 

बाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरि अबैध रुपमा बनिरहेको स्यनेटाइजरहरु बनाउने र बिना दर्ता बिक्रि गर्ने धेरै उधोग र पसलहरुलाई कारबाही गरिरहेको र नेपाली बजारमा मिथानोल मिसिएको स्यानेटाइजर पनि बिक्रि भइरहेको परिस्थितिमा अझ ३ महिना दर्ता प्रक्रियाको लागी समयावधि थप गरिनुले सरकार नेपाली जनताको स्वास्थ्यप्रति संबेदनशील नभएको पुष्टि गरेको अधिकारीले बताए।

नेपाल औषधि उत्पादक संघले पत्राचार गरे अनुसार ३ दिन भित्रमा निर्णय नसच्याय कडा आन्दोलन गरिने जनाएको छ। नेपाल सरकारले जनताले प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको विशेष रुपमा गुणस्तरको सुनिश्चितता गरेर बिक्रि बितरण गर्नु पर्नेमा दर्ता बिनानै अझ ३ महिना स्यानेटाइजर बिक्रि गर्न दिने निर्णय सबै नेपालीको स्वास्थ्य माथिको खेलबाड भएको संघको ठहर छ।

महामारीको समयमा भारतले समेत निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको समयमा नेपाली उधोगहरुले स्यानेटाइजर उत्पादन गरि माग अनुसार संघले आपुर्ती गरेको थियो। नेपाल सरकारले पनि चिनी उधोगमा उत्पादन गर्ने इथानोल औषधि उधोगले खरिद गर्दा अन्तशुल्क छुट दिएको छ। नेपालमै पर्याप्त इथानोलको प्रयोग गरि स्वदेशी उधोगलेनै बनाउने यो उत्पादन बिदेशबाट आयात नगर्दा पनि हुने अबस्थामा रहेको संघले जनाएको छ। सरकारले नीतिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिरहे पनि पर्याप्त रुपमा उपलब्ध कच्चापदार्थ र उत्पादन गर्ने उधोग भएको यस उत्पादनलाई बिना गुणस्तर परिक्षण नै उत्पादन र आयात गर्न दिने ब्यबस्थाले उधोग र देशलाइ आत्मनिर्भरतर्फ लाने सरकारको नीति कागजमै सिमित हुने संघले भनेको छ।