काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष (आव) समाप्त हुन ४ दिन मात्रै बाँकी हुँदा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो देखिएको छ। चालु आवमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च र राजश्व संकलनका लागि लिएको लक्ष्य पुरा गर्न नसकेपछि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार फितलो देखिएको हो। आगामी बुधबार चालु आर्थिक वर्ष सकिदैछ। आर्थिक वर्ष सकिन ४ दिन मात्रै बाँकी हुँदा बजेट खर्च ६७ प्रतिशत र राजश्व संकलन लक्ष्यको ६८ प्रतिशत मात्रै पुरा भएको छ। सरकारले पछिल्लो समय शनिबार समेत खर्च गरेर कुल १० खर्ब ३० अर्बं २९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। उक्त खर्च कुल विनियोजित बजेटको ६७ दशमलव २१ प्रतिशत हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै चालु आवमा सरकारले ११ खर्ब ७० अर्ब २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । राजश्व संकलन सरकारी लक्ष्यको ६८ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र हो।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवमा ७ खर्ब ६६ अर्ब ८४ करोड ८ लाख रुपैयाँ चालुगत बजेट, १ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट र १ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड १८ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएको छ।

विकास खर्च ४० प्रतिशत पनि पुगेन
चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४ दिन मात्रै बाँकी हुँदा सरकारले विकास (पुँजीगत) खर्च ४० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबार समेत गरेर १ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। उक्त खर्च कुल विकास खर्चको ३८ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्रै हो। चालु आर्थिक वर्षमा कुल पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

चालु आवमा विकास खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान अर्थविदहरुले गरेका छन्। अर्थविन विनोद नेपालले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न सक्ने बताए। ‘ बिल पेमेन्ट यताउती गर्दाखेरी पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुग्छ कि भन्ने कुरा हो’ उनले भने, ‘चालु खर्च पोहोरको तुलनामा अलिकति बढी नै हुन सक्छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरी।’

‘बजेट कार्यान्वयनको प्रवृति सुधार गर्नुपर्छ’
यसअघि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातासँगै साउन १ मा ल्याउने गरिएको बजेट केही वर्षयता जेठ १५ मै ल्याउने परम्पराको थालनी भएको छ। नयाँ आर्थिक बर्ष (साउन) शुरु हुनुभन्दा अघि नै विकास निर्माणका कामका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरु अगाडी बढाउने उद्येश्यले नै सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने परम्पराको थालनी गरेको थियो। यसो गर्दा आगामी आव (साउन) शुरुसँगै विकास निर्माणका काम पनि सुरु गर्ने र बजेट खर्च समेत बढ्ने अपेक्षा थियो। तर,  बजेट खर्चको अवस्था भने विगतका वर्षहरुकै हाराहारीमा हुने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ।

सरकारले बजेट खर्च बढाउनकै लागि जेठ १५ मै बजेट ल्याउने परम्पराको थालनी गरेपनि खर्च गर्ने प्रवृति सुधार नगरिएका कारण बजेट खर्च लक्ष्य अनुसार नभएको अर्थविद नेपाल बताउँछन्। ‘यो वर्षको हिसावले राजश्वको अवस्था ठिकै हो। तर, खर्च चाँही फागुनसम्म पनि त्यति राम्रोसँग भएको थिएन’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरुमा जसरी फागुनसम्म खर्च हुन्थ्यो,  यो वर्ष त्यसरी पनि फागुनसम्म खर्च भएन। त्यो बेलामा अवरोध पनि केही थिएन।’

त्यस्तै चालु आवमा राजश्वको संकलन लक्ष्य अनुसार नपुग्ने नेपालले बताए। अर्थविद नेपालले बजेट खर्च बढाउनका लागि सरकारी पक्षबाट सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु रहेको औंल्याए। उनका अनुसार स्थानीय तह अनुसार बाह्रै महिना निश्चित तालिका बनाएर काम तथा खर्चको लक्ष्य राख्नु पर्छ। ‘पालिका अनुसार बाह्रै महिना तालिका बनाएर खर्चहरुको एउटा टार्गेट राखेर चाँही खर्च गुर्नपर्ने कुराहरुको थालनी हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘कतिपय बहुवर्षीय ठेक्काका प्रोजेक्टहरुको काम साउन, भदौमै गर्न सकिन्छ। अनुगमन पनि गरिराख्नु पर्छ।

अर्को कमजोरी कसैलाई कसैले सहयोग गर्ने चलन छैन। त्यो सुधार गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार कुनै परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यसको प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई परेका समस्याहरु पत्ता लगाई समाधानका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै ठेकेदारलाई समेत परेका समस्याहरु पहिचान गरी एक अर्कालाई सहयोग गरेर काम गर्दा स्वतः बजेट खर्च बढ्ने नेपालको भनाई थियो।