काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड– १९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सहज बनाउन विशेष व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैङ्कले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप गरेको जनाएको छ। आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थपिएको जानकारी दिएका हुन्।

कोभिड-१९ को कारण पर्यटकको लागि खोलिएका ठुला होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष सम्म,  मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्न प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने गभर्नर अधिकारीले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ५४ मा कोभिडको सन्दर्भमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्दै ब्याज छुट देखि कर्जाको भाका सार्ने सम्मका व्यवस्था गरेको छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७६ चैत १६ गते देखि लागु हुनेगरी अनिवार्य नगद अनुपातमा ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै तोकएको क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा चैतमा कायम व्याजदरमा ऋणीलाई २ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको २०७६ चैतमा कायम ब्याजदरमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को चौथो त्रैमासिकको लागि २ प्रतिशतले ऋणीलाई ब्याज छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा ३ प्रतिशत र थोक कर्जा कारोबार गर्ने लधुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा ३ प्रतिशतले ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने काउन्टर साइक्लिकर बफर सम्बन्धि व्यवस्थालई स्थगन गरिएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ऋणीले २०७६ चैतमा भुक्तान गर्नुपर्ने किस्ता सोही महिनामा भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ । चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी २ महिनासम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।

त्यस्तै कोभिड १९ बाट संक्रमितका उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्येश्यले नीजि स्वास्थ संस्था सेवा विस्तार वा स्तरोन्नतिको लागि प्रवाह हुने कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा गण्ना गर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका व्यक्तिहरुले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा माग गरेमा निवेदन दिएको ७ दिन भित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै बन्दाबन्दीको अवधिमा आरटीजीएसमार्फत गरिने कारोबारमा सुल्क नलाग्ने, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट बैंकिङ जस्ता माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सिमा बढाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।