बेलबारी। रेल विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका स्थानियले चलनचल्ती अनुसार उचित जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ति दिएर मात्र काम अगाडी बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

रेल विभागले जग्गा अधिग्रहण प्रकृया अघि बढाएको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

 रेलमार्ग विस्थापित समन्वय तथा संघर्ष समितिले जग्गा अधिग्रहण अगाडि स्थानियले राखेको माग सरकारले सम्बोधन गरिनुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक महानन्द पोखरेलले बताए ।

स्थानीयसग छलफल गरेर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट गरिसकेपछि मात्र काम अगाडि बढाउन स्थानीयले माग गरेका छन् ।  बेलबारी वडा नं. ९ र १० का १२५ घर रेलमार्गका कारण विस्थापित हुने भएकोले उनीहरुले पाउने मुआब्जा, क्षतिपुर्तिको बारेमा पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा पूनर्बासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जनाएका छन् ।

नेपाल सरकारले रेलमार्ग बनाउने राष्ट्रिय गौरवको योजना अगाडि बढाएकोमा स्थानीयबासीले गौरवको अनुभूति गरेको भएपनि प्रयाप्त छलफल नभएकोमा भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपरेको संघर्ष समितिका संयोजक पोखरेलले बताए ।

मेची महाकाली रेलमार्ग निर्माणका क्रममा इनरुवा–काकडभिट्टा खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रकृया अघि बढाउने भन्दै रेल विभागले गत जेठ २६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा आफ्नो हकभोगको प्रमाण, जग्गाधनी प्रमाण, मालपोत तिरेको रसिद, बोटबिरुवा, घरटहरा आदिको विवरणसहित निवेदन दिन भनिएको छ ।

यता मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले स्थानीयबासीको सरोकारलाई सरकारले सम्वोधन गर्ने विश्वास दिलाए । ‘विकास निर्माणको काममा सबैको सहयोग र समन्वय जरुरी हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘रेल विभागसँगको छलफलमा आफ्ना विषय स्पष्टसँग राख्नु पर्दछ । सरकारले कसैलाई पनि घरबार बिहीन नबनाउने र उचित मुआब्जा उपलव्ध गराउने भएकोले सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।’