काठमाडौं। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को कार्यालय डोल्पाले दुनै–जुफाल खण्डको रुपागाड खोलामा मोटरेबल पुल बनाउन १७ महिनाभित्र काम सम्पन्न गने गरी एक निर्माण व्यावसायीसँग २०७२ साउन ११ गते ३ करोड १५ लाख ३३ हजार रुपैयाँको सम्झौता गर्‍यो। ती व्यावसायीले काम गरेनन् ।  त्यसपछि २०७४ पुस ११सम्म म्याद थप भयो । तर थपिएको म्यादमा पनि काम भएन । हालसम्म कामको नाममा एउटा पिलर मात्र बनेको छ। जिसस डोल्पाले भने उक्त व्यावसायीलाई काम पूरा नहुँदै रु.९० लाख ७० हजार भुक्तानी दिएको छ। रु.३६ लाख ८६ हजार मोबालाइजेसन पेस्की समेत बुझाएको छ। 

जिसस डोल्पाको अनियमितता यती मात्र छैन, जिसस डोल्पाले ५५ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा तरपुराकोट सुतलगाड सडक योजना २०७५ असार २० सम्म उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर अझै काम अधुरो छ । 

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पाल्पाले एक विदेशी राजदूतावासले उपलब्ध गराएको सहयोगबाट एक व्यवसायीसँग लक्ष्मी उच्च माध्यामिक विद्यालयको भवन १५ महिनाभित्र निर्माण गर्ने गरी गर्ने ७ सेप्टेम्वर २०१५ मा ४ करोड ४६ लाख ८२ हजार रुपैयाँको  सम्झौता गर्‍यो । जिसस पाल्पाले ती व्यावसायीलाई हालसम्म ३ करोड ३१ लाख ४९ हजार भुक्तानी पनि गर्‍यो तर तर काम अझै भएको छैन । काम नभए पनि ती व्यवसायीसँग म्याद थप्ने काम पटक पटक भएको छ । तेस्रो पटक २०७५ असार ३२सम्मकोलागि म्याद थप गरियो । तेश्रो पटक थपिएको म्यादमा पनि काम भएन । जिसस पाल्पाले काम पूरा गराउन सामान्य पहल पनि गरेको छैन । 

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सुनसरीले एक विदेशी राजदूतावासबाट उपलब्ध गराइएको सहयोगबाट पूर्वी क्षेत्रीय प्रहरी बोड्रिङ स्कुल, धरानको भवन, होस्टेल र खेल मैदान निर्माण २०७५ असार २७सम्म सम्पन्न गर्ने गरी एक व्यवसायीसँग २०७३ चैत ४मा सम्झौता गर्‍यो। हालसम्म जिसस सुनसरीले ३ करोड ३४ लाख २५ हजार ती व्यावासीयलाई बुझाइसकेको छ । तर काम पूरा भएन । जबकि, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा १ सय २१ मा व्यवसायीको ढिलाइको कारण म्यादभित्र काम सम्पन्न नभए सम्बन्धित व्यवसायीसँग क्षतिपूर्ती असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर क्षतिपुर्ती असुल गर्नतिर जिसस सुनसरीले चासो देखाएको छैन । 

यस्तै अनियमितता जिसस स्याङ्जाले पनि गरेको छ । जिसस स्याङ्जाले एक विदेशी राजदूतावासको सहयोगमा सैनिक आवासीय भवन गर्दा १०लाख १५ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तयार गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भवन निर्माणकोालगि एक व्यवसायीसँग रु १ करोड २४ लाख ५० हजारको खरिद गर्‍यो । उक्त खरिद सम्झौतामा १६ लाख ३८ हजार अनियमितता गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको कायाृलय दाङले नदीजन्य पदाथिको अवैध कारोबारमा संलग्न टिर्पर, ट्याक्टर लगायतबाट जरिमाना वापत असुल भएको रकमको २० प्रतिशत प्रोत्साहन बापत रु.१७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भरपाई बेगर तथा कर कट्टीसमेत नगरी विभिन्न ८ प्रहरी कार्यालयलाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ।  

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दार्चुला, बाँके, रुपन्देही र झाँपा सहित ९ वटा जिससले तलब भरपाईभन्दा रु.१७ लाख ५४ हजार बढी खर्च गरेको रिपोर्टमा देखिएको छ ।

यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सिराहा र उदयपुरले गत वर्षिक  इन्धन र विज्ञापनमा  ६ लाख १५ हजार र ७ लाख ५४ हजार गरी .१३ लाख ६९ हजार रुर्पयाँ भुक्तानी गरेका छन् । यो खर्च नियम विपरित रहेको जनाइएको छ । रिपोर्टमा नियम र प्रक्रिया बाहिर दुई दर्जनभन्दा बढी जिससहरुले खर्च गरेको जनाइएको छ । 

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरु आर्थिक अनियमितता र भ्रष्ट्राचारका अखडा हुन थालेका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गर्ने गरेका वार्षिक प्रतिबेदनहरुमा स्थानीय तहहरुमा आर्थिक अनियमिता बढ्दै गएको देखाएको छ तर पछिल्लो समय जिससहरु पनि भ्रष्ट्राचारमा लिप्त हुन थालेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।

संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्ने अधिकार मात्र छ । जिससमा एउटा कोष खडा गरिएको हुन्छ । उक्त कोषबाट हुने खर्चमा आर्थिक अनियमिता हुने गरेको महालेखाको रिपोर्टमा जनाइएको छ।