काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गत चैतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो गभर्नर कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि मौद्रिक नीतिप्रति उद्योग व्यवसायी, बैंकर्स, अर्थविदहरु सन्तुष्ट देखिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण कमजोर बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनोरुत्थान गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको भन्दै सरोकारवालाले मौद्रिक नीतिप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ।

मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेसँगै यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौतीहरु छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका केही बुँदा कार्यान्वयनमा निकै चुनौती रहेको बताउँछन्। 

२५० अर्बको कोष कार्यान्वयनमा चुनौती
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत २ सय ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै तरलता परिचालन गर्ने जनाएको छ। मौद्रिक नीतिमा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको राष्ट्र बैकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्। ‘अधिक तरलताको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले २ सय ५० अर्ब इन्जेक्सनको कुरा गरेको छ। २ सय अर्ब पुनरकर्जा र ५० अर्ब चाँही पुनोरुत्थान कोष भनेर आएको छ। यसरी २ सय ५० अर्ब रुपैयाँ इन्जेक्सनको कुरा गरेको छ’ थापाले भने, ‘यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत २ सय ५० अर्बको तरलता बजारमा पठाउने, मोनिटरी स्टिमुलस दिने, मोनिटरी उत्थानको कुरा गरेको हो।’

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग यसअघि नै १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेकाले मौद्रिक नीतिमा गरिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइदेलान् भन्ने ग्यारेन्टी नरहेको थापा बताउँछन्। ‘अधिक तरलताको मारमा परेका छन्, चपेटामा परेका छन्’ थापाले भने, ‘सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताबाट संकलित स्रोतमध्ये एक सय ७० अर्ब तरलता आइडलफन्ड रहेको छ। त्यो तरलताको व्यवस्थापन नभइकन यथास्थितिमै राष्ट्र बैंकले २ सय ५० अर्बको तरलता मात्रै बजारमा पठाउछौं र आर्थिक पुनोरुत्थान गर्छौं भनिरहेको छ। अधिक तरलताको स्थितिमा लचक मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको चुनौती भयंकर देखिन्छ।’

विशेष पुनरकर्जा एक प्रतिशत, लघु उद्योगको लागि २ प्रतिशत, साधारण पुनरकर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बुझाउनु पर्ने भएकाले थप रकम लिने जोखिम बैंकहरुले नमोल्ने थापाले बताए। ‘बैंकहरुसँग आइडल फन्ड छ, भने थप पुनरकर्जा लिएर राष्ट्र बैंकको, नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन’ उनले भने, ‘त्यसैले अधिक तरलताको सन्दर्भमा मौद्रिक प्रोत्साहनजन्य कार्यक्रमहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।’

१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ तरलता बैंकहरुसँग रहेकै अवस्थामा राष्ट्र बैंकको तरलता लिएर नेपाल सरकारको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने थापाको भनाई छ। पछिल्लो समय कोरोना कारण उत्पन्न परिस्थितिले पेशा व्यवसाय ठप्प रहेकाले लगानी गर्ने समेत ठाउँ नदेखिएकाले बैंकहरुले २ सय ५० अर्बको कोष लगानी गर्नेमा ठुलो चुनौती देखिएको छ।

कर्जा विस्तारमा चुनौती
त्यस्तै मौद्रिक नीतिले सिसिडी रेसियो बढाएर ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यसका कारण कर्जामा सँकुचन आउने गम्भीर चुनौती देखिएको थापाले बताए।अहिले समय ८० प्रतिशत सिसिडी रेसियोका आधारमा बैंकहरुले १ सय ७० अर्ब तरलता लगानी गरेका थिए। पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिमार्फत सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत पुर्‍याएपछि बैंकहरु  थप १ सय ७७ अर्ब तरलता लगानी गर्न पाउ सक्छन्। कोरोना भाइरसका कारण लगानीको क्षेत्र साँगुरो भएका कारण मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिएको पुनोरुत्थान कर्जा २ सय ५० अर्बको कोष ओझेलमा पर्ने चुनौती देखिएको थापाको भनाई छ।

सिसिडी रेसियोसँगै सबै प्रकारका समायोजनहरु खारेज गरिएको समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसको अर्थ पुनरकर्जाबाट उपयोग गर्न पाउने कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा समायोजन गर्न पाउँदै आएकोमा त्यो पनि खारेज गरिएको थापाले बताए। त्यस्तै सबै प्रकारका समायोजनहरु खारेज गरिएको भन्नुको अर्थ विदेशबाट आउने ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण समेत खारेज गरिएको थापाले बताए।

सबै प्रकारका समायोजन खारेज गरेसँगै कर्जा विस्तारमा ठुलो चुनौती थपिएको थापाले बताए। ‘सिसिडी रेसियो थप गर्दा पनि थप कर्जा विस्तार गर्न सिसिडी रेसियोमा भएको सबै प्रकारका समायोजन खारेज गरिएका छन् भन्ने नयाँ व्यवस्थाले चुनौती थपियो’ थापाले भने। तर, अहिले खारेज गरिएपनि राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशनमा हेर्न सक्ने थापाको भनाई थियो।

सहुलियापूर्ण कर्जाको समानुपातिक वितरणमा चुनौती
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्रतिशाखा १० ऋणी वा ५ सयमा जुन बढी हुन्छ, त्यसमा सहुलियपूर्ण कर्जा लगानी गर्ने भनेको छ। यसबाट समान्ययिक विरतरणमा चुनौती देखिन्छ। उक्त व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले बैंकहरुले ५ सय जना सँख्यामा काठमाडौंमै वा पोखरामै पनि पुर्‍याउन सक्ने र सुदूरपश्चिम वा कर्णालीको मान्छेले त्यो पाउन नसक्ने थापाको भनाई छ। ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले सुविधा गरेको कर्जाको समन्यायिक वितरण  र समन्यायिक उपयोगमा चुनौती देखिन्छ’ थापाले भने।

वित्तीय क्षेत्रमा आर्थिक स्थायित्व राख्न चुनौती
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्याज, साँवा भुक्तानीको समय ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म थप गरेका व्यवस्थाबाट ऋणीले समयमै भुक्तानी नगरिदिँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आर्थिक स्थायित्वमा ठुलो चुनौती देखिने समेत थापाले बताए। ‘मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोना कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित  भनेर कर्जा तथा साँवाको भुक्तानीको समय निर्धारण गरेको छ’ थापाले भने, ‘यो भनेको व्यवसायीहरुले पुससम्म साँवा तथा ब्याज तिर्दैनन्। अब ढुक्कले सुत्न सक्छन्। जस कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा चुनौती देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ जोगाउन गाह्रो छ।’

मौद्रिक नीतिको कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचनाको सन्दर्वमा कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न-संचालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।