काठमाडौं। लगानी नभएका तर सीप, क्षमता भएका उद्यमी, व्यवसायी एवं संस्थालाई नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुदान दिने भन्दै आवेदन माग गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्तत अनुदान नदिने भएको छ । सुरुवाति पूँजी अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुसार अनुदानका लागि आवेदन माग गरेको आयोगले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले अनुदान दिन नसकिने भन्दै २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्न थालेको हो।

आयोगले आवेदन परिसकेपछि प्रक्रिया नटुङ्ग्याई कार्यविधि नै संशोधन गरेर यसअघि अनुदानमा दिइने भनेको सुरुवाती पुँजी २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जाका रुपमा दिने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि आवेदकहरु छनौटको म्याद असोज मसान्तसम्मका लागि थप गरेर कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघी बढाइएको छ।

आवेदन अनुदानका लागि, तर २ प्रतिशत ब्याजदर
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वैशाख २९ गते एक सूचना जारी गर्दै सुरुवाती पुँजी अनुदानका लागि आवेदन माग गरेको थियो । सूचनामा नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ अनुसार नवितम ज्ञान, सीप, क्षमता, भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी, व्यक्ति वा संस्थालाई उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सुरुवाती पूँजीको रुपमा अनुदान दिइने उल्लेख गरिएको थियो ।

वैशाख २९मा जारी गरिएको सूचना अनुसार जेठ २९ गतेसम्म एक महिनाको म्याद दिएर आवेदन माग गरिएको थियो । सो अवधिमा नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदानको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा ६ सय ९९ वटा आवेदन परे । नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजीका लागि कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड पुर्‍याउन आवेदकले कम्पनी दर्ता लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्ने झन्झट समेत बेहोर्न पर्‍यो आवेदन दिनकै लागि ।

तर अहिले आएर राष्ट्रिय योजना आयोगले आवेदकहरु (प्रस्तावक) छनौटको समय अवधि थप गर्दै कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको छ । आयोगले आगामी असोज मसान्तसम्म आवेदन छनौटको म्याद थप गरेर अनुदानमा दिइने भनिएको सुरुवाती पुँजी २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जाको रुपमा उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि शंसोधन गर्न लागेको हो। आयोगले अनुदानमा दिइने भन्दै आवेदन माग गरेर आवेदन परिसकेपछि २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जाको रुपमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने रणनीति अपनाएर आवेदकलाई झुक्याउन खोजेको छ।

आयोगको कार्यविधि संशोधन गर्ने रणनीतिलाई सरोकारवालाहरुले अनुचित कदम भन्दै टिपण्णी गरेका छन्। अर्थविद विनोद नेपाल जुन कार्यविधि अन्तर्गत प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो त्यसै कार्यविधि अनुसार टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउँछन् । ‘सामान्य सिद्धान्त अनुसार जुन कार्यविधि अन्तर्गत रहेर आवेदन माग गरियो त्यो प्रक्रिया नटुङ्गीकन बीचमा कार्यविधि वा नियम शंसोधन गर्न उचित होइन’ अर्थविद नेपालले भने, ‘एउटा प्रक्रिया थालेर त्यसको अन्त्य भइसकेपछि सामान्य अवस्थामा शंसोधन गर्नु चाँही स्वाभाविक हो। तर एउटा कार्यविधि अन्तर्गत रहेर कुनै क्रियाकलाप सुरु गरेर त्यो प्रक्रियामै रहेका बेला कार्यविधि परिवर्तन गर्न उचिन मानिन्न।’

त्यस्तै अर्थविद एवंम राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावितका सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको हुनाले सरकारले त्यतै जान भनेको रुपमा अथ्र्याए। ‘सरकारका आफ्नै रणनीति होलान्’ पूर्व गभर्नर समेत रहेका क्षत्रीले भने, ‘कोभिडको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले लिएका कार्यक्रमहरु उपयोग गर्नुस् भनेको हुन सक्छ।’

आयोग भन्छ –‘धेरै नखोतल्नुस्, जे सूचनामा छ त्यति बुझ्नुस्’
नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि २०७६मा आवेदक छनौटदेखि अनुदान वितरण सम्बन्धि कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशक समिति रहने उल्लेख गरिएको छ। सो अनुसार निर्देशक समितिका संयोजक हुन् राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयाल । फुयालले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले गर्दा अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएकोले कार्यविधि संशोधन गर्ने अवस्था आएको बताए । जबकि सरकारले लकडाउन चाँही चैत ११ गते देखि नै गरिसकेको थियो भने अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने अनुमानहरु त्यसअघि देखि नै हुन थालेका थिए। योजना आयोगले आवेदन माग चाँही वैशाख २९ मा मागेको थियो।

यसबारेमा फुयालले जे भने, उनकै शब्दमा : 
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा अनुदान पुँजी दिने भनेर प्रस्ताव आह्वान गरियो । तर, अहिले कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र र हाम्रा स्रोतहरुमा अलिकति संकुचन भयो । यद्यपि त्यो स्रोत बजेटको हेडिङमा त थिएन । तर, गर्ने भन्ने चाँही (नवप्रवर्तनका लागि सुरुवाती पूँजी दिने) २ वर्ष अगाडी देखि नै भन्दै आएका हौं । अस्तीसम्म गर्ने नै भन्ने थियो । पछि आर्थिक संकट नै भनौ न ह्रास आयो, संकुचन आयो । बजेट हेडिङमै भए त संकुचन आएपनि जसरी पनि गुर्नपथ्र्यो । बजेट हेडिङमा नभएर यसलाई मिलाएर गर्ने भनिएको थियो । तर त्यो हुन सकेन । त्यसमा जति आवेदन मागिएको थियो त्यसमा ६ सय ९९ वटा आएका छन् । त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा मापदण्ड अनुसार भइ नै राखेको छ । पहिला हामीले अनुदान भनेर आवेदन मागेका थियौं, पछि सहुलियत पूर्ण कर्जामा दिने भनेपछि कार्यविधि नै चेन्ज गर्नुपर्ने भयो ।

‘आर्थिक संकुचनकै कारण कार्यविधि चेन्ज गर्ने अवस्था आयो भनेर भन्ने त?’ हाम्राकुराको जिज्ञासामा फुयालले भने, ‘तपाईले जे छ, त्यति लेख्नुस्, धेरै घुमाएर लेख्ने कसरत नगुर्नस् । नत्र फोन नगर्नुस् । सबै कुरा राम्रोसँग सूचनामै लेख्या छ त । त्यो नोटिसमा जे भन्या छ, अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, संकुचनका कारण यो वर्षमा गर्न नसक्ने हुनाले हो । तरपनि जति आवेदन भरिएका छन्, उहाँहरुलाई अन्याय गर्नु भएन । न्याय दिनु पर्‍यो । पहिला चाँही लकडाउनमा दुख गराएर आवेदन मागेको हुनाले अहिले उहाँहरुको अधिकारलाई सुनिशिचत गर्नका लागि असोजसम्ममा हामीले यसलाई बढाएका छौं । असोजसम्म गर्दाखेरी २०७७/०७८को पनि कार्यविधि हामी बनाउँदै छौं लोनको मोडलमा । लोनको मोडलमा लाँदाखेरी उहाँहरुको आवेदनमा के के थप्नु पर्छ । के घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी सूचना निकाल्छौं । यस गर्दा नयाँको लागि नयाँ सूचना पनि आउँछ । हामी मोडल त्यसरी तयार गर्दैछौं । किनभने नयाँलाई पनि त दिनुपर्ने भयो नि । अहिले नयाँ पुराना भनेर केही बोलेको छैन। हामी कार्यविधि बनाइराखेका छौं।'