काठमाडौं। नेपालको संविधान जारी भएको झण्डै ५ वर्ष पूरा हुन लागेको छ तर संविधानले व्यवस्था गरेको महिला आयोग अहिलेसम्म खाली छ। ५ वर्षदेखि उक्त आयोग पदाधिकारीविहिन छ। आयोगले गर्नुपर्ने काम त्यहाँका कर्मचारीहरुले गर्ने गरेका छन्। आयोगका पदाधिकारीकोलागि भनेर आयोगका कर्मचारीहरुले २ वर्ष अगाडि नै ३ करोड रुपैयाँमा ५ वटा गाडी खरिद गरे। पदाधिकारीहरु नियुक्त नभए पछि अहिले आयोगकै कर्मचारीहले ती गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्।

यस्तै अवस्था अन्य आयोगहरुमा पनि छ। अधिकांश संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीवीहिन छन्। केही आयोगमा एक/दुई जना मात्र पदाधिकारी नियुक्त गरिएका छन्। दिनदिनै काम गर्नु पर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता आयोगहरुमा समेत पदाधिकारी पूर्ण छैनन्। संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । १३ वटा संवैधानिक आयोगमा ६१ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने छ । तर तीमध्ये आधा भन्दा बढी ३९ पद रिक्त छन्।

भ्रष्ट्राचारको छानविन र नियन्त्रणको अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा ३ जना मात्र पदाधिकारी छन्। अख्तियारमा हाल नविन घिमिरे (प्रमुख आयुक्त), सावित्री थापा गुरूङ(आयुक्त) र गणेशराज जोशी(आयुक्त) मात्र छन्। अख्तियारमा दुई जना नियुक्त गर्न बाँकि छ। स्रोतका अनुसार अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले चासो देखाएका छन्। केही दिन अघि ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवावीच भएको भेटमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको स्रोतको भनाइ छ।

देउवा संवैधानिक परिषद्का सदस्य पनि हुन् । देउवा निकट स्रोतका अनुसार देउवाको चाहना जयबहादुर चन्दलाई अख्तियारमा  पठाउने छ। अख्तियारमा एक सिट देउवाको सिफारिसमा कांग्रेसलाई दिन प्रधानमन्त्री तयार भएको स्रोतको भनाइ छ। सवैधानिक परिषदको सिफारिशमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर देउवा र प्रधानमन्त्रीवीच भएको भेटवार्ताको बारेमा आफू जानकार नभएको देउवा निकट नेता बालकृष्ण खाँणले बताए।

त्यसो त,  देउवाको अनुपस्थितिमै २०७५ चैत ११ गत बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेश थपलिया र समावेशी आयोगको सस्यमा बिष्णुमाया ओझालाई सिफारिश गरेको थियो। संविधान अनुसार संवैधानिक परिषदका सबै सदस्यहरूको सहमतिबाट मात्र आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउदै ओली सरकारले थपलिया र ओझाको  नाम सिफारिश गरेको थियो। निर्वाचन आयोगमा हाल दुई जना पदाधिकारी रिक्त छन्। आयोगमा थपलिया (प्रमुख आयुक्त), इश्वरी पौडेल (आयुक्त) तथा नरेन्द्र दाहाल (आयुक्त) छन् । वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल मात्रै छन् । उक्त आयोगमा हाल ४ पद खाली छ।

संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य आयोगहरु दलित आयोग र जनजाती आयोग पूर्णरूपमा पदाधिकारी विहिन छन् भने मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग र समावेशी आयोगमा एक/एक जना मात्र पदाधिकारी नियुक्त गरिएका छन्।

सरकारले २०७५ मा मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष समिम अन्सारी, थारु आयोगमा अध्यक्ष बिष्णु चौधरी, मधेसी आयोगमा अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष शान्तराज सुवेदी र वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेललाई सिफारिश गरेको थियो। संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी मनोयन गर्दा संवैधानिक परिषदले नाम सिफारिश गर्ने र परिषदले सिफारिश गरेका व्यक्तिहरुलाई संसदीय सुनवाई समितिले अनमोदन गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषदले नाम सिफारिश गरी संसदीय समितिले समेत अनमोद्न गरेका समावेशी आयोगका अध्यक्ष सुवेदी धेरै समय उक्त आयोगमा बस्न सकेनन्। आयोगमा काम सुरु गरेको ४ महिना पूरा हुने वित्तिकै उनले राजिनामाको घोषणा गरे। सुबेदीले राजिनामा गरेपछि हाल समावेशी आयोगमा एक जना मात्र सदस्य छन्।

पूर्व गृहसचिव तथा प्रशासकीय अदालतका पूर्व सदस्य गोविन्द कुसुमले संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा संविधानको पालना नभएको देखिने बताउँछन्। जतिसक्दो चाँडो संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘दिनदिनै काम गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा काम गर्न अप्ठयारो पर्छ’ कुसुमले भने, ‘तर दिनदिनै काम गर्नुनपर्ने आयोगहरुमा भने त्यती अप्ठयारो पर्दैन।’ पदाधिकारी नियुक्त नभइ काम गर्न त्यती अप्ठयारो नभए पनि संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सरकारले अबिलम्ब सुरु गर्नुपर्ने उनको राय छ।