arrow

केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै नेकपाभित्र हस्ताक्षर अभियान

केपीजीले फालेको अर्ली महाधिवेशनको बम फुटिसक्यो : दाहाल

logo
हाम्राकुरा संवाददाता,
प्रकाशित २०७७ साउन १२ सोमबार
ncp-hq-building-oli-prachanda.jpg

काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्ष, सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटीको बैठकले नसक्ने देखिएपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका छन्। मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटीले पनि अहिलेको विवादलाई निकास नदिने संकेत देखिएपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले विधान बमोजिम १सय २५ जनाको हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन्।

विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि १ सय १२ जना आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पद छाड्नु पर्ने भन्दै पार्टीभित्र विवाद बढेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले दुई मध्ये एक पद छाड्न ओलीलाई दवाब दिएका छन्।

तर ओलीले दुवै पद नछाड्ने र त्यस बाहेक अन्य विषयमा मात्रै छलफल गर्ने जनाएपछि असार १० देखि शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकले समेत त्यसलाई निकास दिन सकेको छैन। बैठकले निकास दिन नसकेपछि दाहाल–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग राख्ने प्रयोजनले हस्ताक्षर संकलन गरेको स्रोतले जनाएको छ। संकलित हस्ताक्षर विवरण डा. विजय पौडेलसँग रहेको स्रोतले जनाएको छ।

‘स्थायी कमिटी बैठकले निकास दिन सक्दैन, सचिवालयमा रहेका नेताहरुले पनि निकास दिन सकेनन अब केन्द्रीय कमिटी बैठकले निकास दिनेछ’,बैठकको माग गर्ने मध्येका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार १३ गते बैठकले कुनै निकास दिएन भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाइनेछ।

पार्टीलाई विधान र पद्धतिअनुसार चलाउन माग गर्दै उनीहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत अहिलेको समस्या हल गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले असारको तेस्रो साता नै हस्ताक्षर गरेको भएपनि बाहिर ल्याएका छैनन। केन्द्रीय सदस्यहरु लेखनाथ न्यौपाने, विजय पौडेल, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, जगन्नाथ खतिवडा, हिमाल शर्मा, कृष्ण केसीलगायतले हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व लिएका छन्।

नेकपाको विधानमा ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने उल्लेख छ। गत पुस १९ यता बैठक बसेको छैन। नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २५ प्रतिशतले बैठकको लिखित माग गरे बैठक राख्नुपर्ने  प्रावधान छ। पार्टी एकतालाई जोगाउन पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकको आवश्यकता रहेको उनीहरुले जनाएका छन्।

पछिल्लोपटक दाहालले नेपाल समूहलाई आश्वस्थ पार्न खोजिरहेका बेला दुवै समूहका नेताहरु मिलेर केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्न खोजेका हुन्। ‘अर्ली महाधिवेशन’ सम्भव छैन, यो केपीजीले अलमल्याउन, विरोधी समूहमा फुट ल्याउन राख्नुभएको प्रस्ताव हो र यस्ता प्रस्ताव ल्याइराख्नुहुन्छ, केपीजीले यसैगरी कहिले टियर ग्यास, कहिले क्षेप्यास्त्र हान्दिए भन्नुहुन्छ। अर्ली महाधिवेशन पनि उहाँको त्यस्तै बमगोला थियो, फुट्यो सिद्धिसक्यो, त्यसैले अब भ्रमजालमा पर्नुहुँदैन भन्दै दाहालले नेपाल पक्षलाई विश्वासमा लिन खोजिरहेका छन्।

खासगरी दुवै अध्यक्षले पार्टी एकता गरेको भन्दै ओली पक्षले दुवै अध्यक्षले सहमति गरेपछि अन्य विषयहरु तपसिलमा रहने बताउदै आएका छन्। त्यसका विरुद्ध माधव नेपाल समूहले पार्टीलाई विधानमा उल्लेख भए बमोजिम सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा जैजानुपर्ने भन्दै पार्टीभित्र निरन्तर दबाब दिइरहेको छ।

नेपाल समूहले उठाएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको नीतिमा टेकेर गत वैशाख तेस्रो सातायता अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्न दबाब दिन सुरु गरेका थिए। दुईमहिने अस्थायी युद्धविरामसँगै स्थायी कमिटीका २० नेताको माग र दबाबमा १० असारबाट स्थायी कमिटी बोलाइयो। बैठक चलिरहेकै बीचमा आफूलाई हटाउन भारत र पार्टी नेताहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको ओलीको अभिव्यक्तिपछि दाहाल–नेपाल समूहले उनको राजीनामालाई अझै बलियो बनाउदै लगे । नेकपामा करिब एक महिनासम्म कुनै निकास आएको छैन।

यस्तो प्रस्तावले पार्टी फुट्न सक्ने चेतावनी दिँदै ओली समूहले महाधिवेशनसम्म सहमतिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने एकीकरणको दस्ताबेज र स्थिर सरकारको चुनावी नारादेखि भारतीय षड्यन्त्रलाई ख्याल गर्न ‘काउन्टर’ जवाफ दिँदै आएको भएपनि दाहाल नेपाल समूह भने ओलीले तत्काल एउटा पदबाट राजिनामा दिए समस्याको समाधान हुने बताउदै आएका छन। तर ओलीले अर्ली महाधिवेशनको फण्डा फ्याकेर अलमल्याउन खोजेको बुझाई दाहाल नेपाल पक्षको छ।

गत माघमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपाको एकता महाधिवेशन २५–३० चैत ०७७ मा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो। ०७७ मंसिरभित्र सबै स्थानीय तह र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्न महाधिवेशनको कार्यसूची छ। यहीबीचमा दुई अध्यक्षबीच नाटकीय रूपमा बनेको सहमतिले सचिवालयका अन्य नेताहरूलाई आंशका भएको छ। त्यसैले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा सहमति गराउनुपर्ने चुनौती ओली र दाहालका अगाडि छ।

सम्भवतः मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा यो मुद्दाले स्थान पाउने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। धेरैतिर समस्याहरु छन् जस्ले गर्दा स्थायी कमिटीको बैठकमा रहेका एजेण्डा भन्दा बाहिर गएर छलफल भैरहेको छ’, ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।



लोकप्रिय समाचार
नयाँ