काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्ष, सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटीको बैठकले नसक्ने देखिएपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।
मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटीले पनि अहिलेको विवादलाई निकास नदिने संकेत देखिएपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले विधान बमोजिम १ सय २५ जनाको हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन् ।
विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि १ सय १२ जना आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पद छाड्नु पर्ने भन्दै पार्टीभित्र विवाद बढेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले दुई मध्ये एक पद छाड्न ओलीलाई दवाब दिएका छन् ।
तर ओलीले दुवै पद नछाड्ने र त्यस बाहेक अन्य विषयमा मात्रै छलफल गर्ने जनाएपछि असार १० देखि शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकले समेत त्यसलाई निकास दिन सकेको छैन ।
बैठकले निकास दिन नसकेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग राख्ने प्रयोजनले हस्ताक्षर संकलन गरेको स्रोतले जनाएको छ । संकलित हस्ताक्षर विवरण डा विजय पौडेलसँग रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘स्थायी कमिटी बैठकले निकास दिन सक्दैन, सचिवालयमा रहेका नेताहरुले पनि निकास दिन सकेनन अब केन्द्रीय कमिटी बैठकले निकास दिनेछ’,बैठकको माग गर्ने मध्येका एक सदस्यले भने ।
उनका अनुसार १३ गते बैठकले कुनै निकास दिएन भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाइनेछ । पार्टीलाई विधान र पद्धतिअनुसार चलाउन माग गर्दै उनीहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत अहिलेको समस्या हल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले असारको तेस्रो साता नै हस्ताक्षर गरेको भएपनि बाहिर ल्याएका छैनन । केन्द्रीय सदस्यहरु लेखनाथ न्यौपाने, विजय पौडेल, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, जगन्नाथ खतिवडा, हिमाल शर्मा, कृष्ण केसी लगायतले हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व लिएका छन् ।
नेकपाको विधानमा ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने उल्लेख छ । गत पुस १९ यता बैठक बसेको छैन । नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २५ प्रतिशतले बैठकको लिखित माग गरे बैठक राख्नुपर्ने प्रावधान छ । पार्टी एकतालाई जोगाउन पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकको आवश्यकता रहेको उनीहरुले जनाएका छन् ।
पछिल्लोपटक प्रचण्डले नेपाल समूहलाई आश्वस्थ पार्न खोजिरहेका बेला दुवै समूहका नेताहरु मिलेर केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्न खोजेका हुन् । ‘अर्ली महाधिवेशन’ सम्भव छैन, यो केपीजीले अलमल्याउन, विरोधी समूहमा फुट ल्याउन राख्नुभएको प्रस्ताव हो र यस्ता प्रस्ताव ल्याइराख्नुहुन्छ, केपीजीले यसैगरी कहिले टियर ग्यास, कहिले क्षेप्यास्त्र हान्दिए भन्नुहुन्छ । अर्ली महाधिवेशन पनि उहाँको त्यस्तै बमगोला थियो, फुट्यो सिद्धिसक्यो, त्यसैले अब भ्रमजालमा पर्नुहुँदैन भन्दै दाहालले नेपाल पक्षलाई विश्वासमा लिन खोजिरहेका छन् ।
खासगरी दुवै अध्यक्षले पार्टी एकता गरेको भन्दै ओली पक्षले दुवै अध्यक्षले सहमति गरेपछि अन्य विषयहरु तपसिलमा रहने बताउदै आएका छन् । त्यसका विरुद्ध माधव नेपाल समूहले पार्टीलाई विधानमा उल्लेख भए बमोजिम सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा जैजानुपर्ने भन्दै पार्टीभित्र निरन्तर दबाब दिइरहेको छ ।
नेपाल समूहले उठाएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको नीतिमा टेकेर गत वैशाख तेस्रो सातायता अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्न दबाब दिन सुरु गरेका थिए ।
दुईमहिने अस्थायी युद्धविरामसँगै स्थायी कमिटीका २० नेताको माग र दबाबमा १० असारबाट स्थायी कमिटी बोलाइयो । बैठक चलिरहेकै बीचमा आफूलाई हटाउन भारत र पार्टी नेताहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको ओलीको अभिव्यक्तिपछि दाहाल–नेपाल समूहले उनको राजीनामालाई अझै बलियो बनाउँदै लगे ।
नेकपामा करिब एक महिनासम्म कुनै निकास आएको छैन । यस्तो प्रस्तावले पार्टी फुट्न सक्ने चेतावनी दिँदै ओली समूहले महाधिवेशनसम्म सहमतिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने एकीकरणको दस्ताबेज र स्थिर सरकारको चुनावी नारादेखि भारतीय षड्यन्त्रलाई ख्याल गर्न ‘काउन्टर’ जवाफ दिँदै आएको भएपनि दाहाल नेपाल समूह भने ओलीले तत्काल एउटा पदबाट राजिनामा दिए समस्याको समाधान हुने बताउँदै आएका छन ।
तर ओलीले अर्ली महाधिवेशनको फण्डा फ्याकेर अलमल्याउन खोजेको बुझाई दाहाल नेपाल पक्षको छ।
गत माघमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपाको एकता महाधिवेशन २५–३० चैत ०७७ मा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
०७७ मंसिरभित्र सबै स्थानीय तह र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्न महाधिवेशनको कार्यसूची छ । यहीबीचमा दुई अध्यक्षबीच नाटकीय रूपमा बनेको सहमतिले सचिवालयका अन्य नेताहरूलाई आंशका भएको छ ।
त्यसैले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा सहमति गराउनुपर्ने चुनौती ओली र दाहालका अगाडि छ । सम्भवतः मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा यो मुद्दाले स्थान पाउने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । धेरैतिर समस्याहरु छन् जस्ले गर्दा स्थायी कमिटीको बैठकमा रहेका एजेण्डा भन्दा बाहिर गएर छलफल भैरहेको छ’, ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
