काठमाडौं। नेपालको आन्तरिक उडानका लागि भन्दै चीन सरकारले सन् २०११ मा ६ वटा जहाज खरिद गर्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गर्यो । चीनले २ वटा जहाज अनुदानमा र ४ वटा जहाजका लागि १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेपछि नेपाल सरकार चिनियाँ जहाज खरिदका लागि सकारात्मक देखियो । तर, चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया शुरु गरेसँगै यसको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै विवाद नै भयो।

जहाज खरिदको पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क नै हुन थालेपछि सरकार (नेपाल वायु सेवा निगम)ले आवश्यक अध्ययनका लागि एक समिति गठन गर्यो । सो समितिले अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनले चिनियाँ जहाज खरिद गर्न उपयुक्त रहेको सिफारिस गर्यो। त्यसैको आधारमा वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्न तयार भयो।

सन् २०१२ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल वायुसेवा निगम र चिनियाँ सरकारको तर्फबाट एभिक कम्पनीबीच ६ वटा जहाज खरिदका लागि सम्झौता भयो। सम्झौता अनुसार चीन सरकारले एमए ६० एउटा र अर्को वाई १२ ई जहाज अनुदानमा उपलब्ध गराउने सहमति भयो । बाँकी ४ वटा जहाज १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजरदरमा नेपाललाई ऋण दिएर जहाज खरिद गर्ने सम्झौता भयो। ती ६ वटै जहाजका लागि पर्ने लागत कुल ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान तथा ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा चीनको एक्जिम बैंकमार्फत दिइने सम्झौता गरियो । उक्त ऋण सम्झौता २० वर्ष अर्थात आगामी वि.सं. २०९० सम्मका लागि गरिएको थियो। जहाज खरिद गरेको ७ वर्षपछि मात्रै किस्ता तिर्न सुरु गुर्नपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

सम्झौता अनुसार सन् २०१४ अप्रिलमा एमए ६० र सोही नोभेम्बरमा वाई १२ ई जहाज नेपाल ल्याइए । त्यसपछि सन् २०१६ मा अर्को २ वटा जहाज र सन् २०१७ मा अर्को २ वटा गरी नेपालले सबै ६ वटै जहाज भित्र्यायो ।

तर, नेपाल ल्याएर आन्तरिक उडान थालेका सुरुको वर्षदेखि नै घाटामा चलेका चिनियाँ जहाज पछिल्लो समय कामविहीन भएका छन् । किस्ता तिर्ने समय सुरु नहुँदै चिनियाँ एक्जिम बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने रकम समेत नउठ्ने गरी जहाज ग्राउण्डेड भएका छन् । पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले ग्राउण्डेड गरिएका चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने बेलामा नै विरोध भएको बताउँदै आज आएको अवस्थाको बारेमा जवाफ माग गरेका छन् । ‘६ वर्षमा साढे ६ अर्व स्वाह गराउने ६ वटा चिनियाँ जहाज अहिले ग्राउण्डेड गरिएछन । ती जहाज किन्ने बेलामा नै चौतर्फी बिरोध भएको थियो’ दाहालले समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘ती काम लाग्ने चिज होईनन् भन्ने जनमतको आवाज कुल्चेर किन किनिएको थियो? र, सो किन्न लागि पर्नेहरु को को हुन ? यसबारे जवाफदेही हुन पर्दैन ? लूट र दण्डहिनता कहिलेसम्म ?’

जहाज थलिनुको मूख्य कारण नेपाल वायु सेवा निगमको फितलो व्यवस्थापन र त्यसलाई प्रभावित पार्ने राजनीतिक नेतृत्व नै भएको अधिकांशको बुझाई छ । तर, निगमले भने सम्झौतामा खरिद गर्ने भनिए अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा चिनियाँ जहाज थला परेको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । ‘चिनियाँ जहाज जुन अपेक्षा सहित ल्याएका थियौं त्यस अनुसारका परेनन्’ नेपाल वायु सेवा निगमका एक अधिकारीले भने, ‘सुरुमा ल्याइएको जहाजले उडान भर्न थालेकै बेलामा चरा ठोक्किएपछि निगमलाई सो मर्मतका लागि नै दुई हप्ता लाग्यो।’ निगमका ती अधिकारीका अनुसार जहाज मर्मत सम्भारका लागि चिनियाँ प्राविधिक नेपाल आउनुपर्ने सम्झौतामा नै उल्लेख थियो । तर, सम्झौता अनुसार चिनियाँ प्राविधिक

मर्मतसम्भारका लागि नेपाल आएनन् । त्यसबाहेक सम्झौतामा भएका अन्य सपोर्ट पनि चिनियाँ पक्षले गर्न नमान्दा जहाज चलाउनै नसक्ने स्थिति आएको निगम सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको टाउकोमा बलजफ्ती ऋणको भार थोपरेर चीनले गुर्नपर्ने दायित्व भने पुरा गरेन । चिनियाँ जहाज खरिदको यो खराब अभ्यास चीनले अगाडी सारेको बेल्ट एण्ड रोड एनिसिएटिभ (बीआरआई)मा पनि हुने होकी भन्ने आशंका बढेको छ । बीआरआईमा नेपाल सहभागी हुँदा निगम जस्तै देशनै ऋणकै भारले थिचिने त हैन? प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

विगतमा चीनसँग सहकार्य गरेका कतिपय देशहरु ऋणको पासोमा परेका दृष्टान्तहरु छन् । पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका अन्य देशमा पनि यस किसिमका व्यवहार गरेको सामरिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन । सामरिक मामिलाका जानकार उद्धव प्याकुरेलले चीनले आफुले दिएको ऋणमा कुनै सम्झौता गर्न नसक्ने बताए । ‘मलाई लाग्दैन चीनले आफ्नो लोनमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्छ’ प्याकुरेलले भने, ‘अहिलेसम्म चीनले बीआरआईको नाममा अरु थुप्रै प्रोजेक्टको नाममा आफ्नो प्रभाव बढाइराखेको छ । उसको प्रभाव बढाउने तरिका यस्तै हुन्छ । हुन त दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले पनि यस्तै गरेर बढी लोन र अनुदान कम गथ्र्यो ।’

चीनले दिएको भारी ऋणकै कारणले पासोमा परेको उदाहरण हो श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह । उक्त बन्दरगाह निर्माणमा श्रीलङ्काले लिएको ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्दा दुवै मुलुकबीच पुनः सम्झौता भयो । तर, सम्झौता श्रीलङ्काका लागि घातक बन्न पुगेको छ । नयाँ सम्झौतापछि चीनले उक्त बन्दरगाह ९९ वर्षको लागि भाडामा लिएको छ । उक्त बन्दरगाहको चल–अचल सम्पत्ति र सारा कामकारबाही अहिले चीनको एउटा कम्पनी मातहत सञ्चालन भइरहेको छ । सो बन्दरगाह चीनलाई दिएपछि श्रीलङ्काले प्रत्येक वर्ष करोडौं राजश्व गुमाउँदै आएको छ । 

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
पछिल्लो समय चीन सरकारले एसियाका विभिन्न मुलुक लगायत अन्य मुलुकमा पनि बीआरआई अन्तरगत विभिन्न सडक तथा रेल कनेक्टिभिटीका प्रोजेक्टहरु कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ । त्यसमा नेपाल पनि सहभागी हुने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको छ । गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनमा सो सम्बन्धि एक कार्यक्रममा सहभागी पनि भएकी थिइन् । तर, चीनले ऋणको जञ्जालमा पारेर दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका स्वार्थ हेर्छ भन्नेतर्फ भने नेपाल सरकार एवं सरोकारवालाहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । 

यसअघि नेपाल सरकारले खरिद गरेका जहाजहरुको अहिलेको स्थितिमा नेपाल वायु सेवा निगमले एक्जिम बैंकको साँवा तथा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा ऋणमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्ला ? यद्यपि निगमले पर्यटन मन्त्रालयलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिइसकेको छ । तर,  साँवा तथा ब्याज तिर्न सकिएन भने चीनले कुन किसिमको स्वार्थपुर्ति गर्न खोज्ने हो ?  कस्तो किसिमको स्रोतमाथि कब्जा जमाउन खोज्ने हो ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन् । श्रीलङ्काको हब्बनटोटा बन्दरगाह जस्तै नेपालका रणनीतिक महत्वको कुनै क्षेत्र कब्जा जमाउन चीनले मौका हेरिरहेको त छैन ? भन्ने गम्भीर विषय पनि उठेको छ।

सामरिक मामिलाका जानकार प्याकुरेल नेपालको प्राथमिकता अनुसार बीआरआईमा सहभागी हुने वा अरुको प्राथमिकता अनुसार अगाडी बढ्नेमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । चीनसँग ठुलो प्राविकधि शक्ति र प्राविधिक उपकरण भएकोले त्यसको प्रयोगका लागि अहिले बीआरआई परियोजना अगाडी बढाएको प्याकुरेलको भनाई छ । ‘चीनसँग ठुलो प्राविधिक शक्ति भएकाले आफ्नो जनशक्ति पनि काममा लाउने र उपकरणहरु पनि विक्री गरेर आफ्नो इकोनोमीलाई भाइबल बनाइराख्ने उद्येश्यले ल्याएको प्रोजेक्ट हो’ उनले भने, ‘बीआरआईमा सहभागी त हुने तर नेपालको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने ठाउँमा कसैको इन्ट्रेष्टमा वा कसैको दवावमा परेर प्लेन ल्याएर अहिले खाली लोन तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसरी नै बीआरआईका सडकहरु, हाइवेहरुमा पनि ४ महिनामा ३ वटा गाडी गुड्ने हो भने त्यो हाइवे बनाएर नि काम छैन । लोन मात्रै टाउकोमा थोपरेर के होला र ? भन्ने चाँही विचार गर्नुपर्ने कुरा हो।’