काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनबाट प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकले गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले विना कुनै अध्ययन हचुवाको भरमा वर्गीकरण गरेको र आफुहरुले उचित सहुलियत नपाउने भन्दै गुनासो गरेका हुन् ।

निजी विद्यालयको छाता संगठन एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले राष्ट्र बैंकले आफुहरुलाई मध्यम प्रभावितमा राखेकोप्रति चित्त नबुझेको बताए । अहिलेको स्थिति अनुसार कम्तीमा १ वर्ष विद्यालय सञ्चालनका लागि सहुलियतमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने बताउँदै सापकोटाले त्यसो नगरिएको र वर्गीकरणमा मध्यम प्रभावितमा राख्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । ‘हाम्रो त सबै विद्यालय मध्ये २ देखि ३ प्रतिशत होलान् बैंकबाट लोन लिएका’ सापकोटाले भने, ‘त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । त्यो भन्दा पनि अहिलेको परिस्थिति हेरेर आगामी १ वर्षसम्म कम्तीमा १ वर्षसम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले पनि राष्ट्र बैंकले आफुहरुलाई न्युन प्रभावितमा राखेको प्रति चित्त नबुझेको बताएको छ । संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले उपभोक्ताले इन्टरनेटको पैसा नतिरेको अवस्थामा समेत आफुहरुले ब्याण्डविथको पैसा तिर्नु परेकाले आफुहरुको व्यवसाय राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गरे भन्दापनि बढी प्रभावित भएको दावी गरे । राष्ट्र बैंकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई न्युन प्रभावितको वर्गमा राखेको छ । न्युन प्रभावित व्यवसायले साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवधिको ६ महिनापछिसम्म तिर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । राष्ट्र बैंकले साँवा ब्याज तिर्ने समय ६ महिनाको दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गुहारेको छ । लकडाउनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई भएको विषयमा अध्ययन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्रि यातायात व्यवसायी महासंघले पनि राष्ट्र बैंकले आफुहरुलाई मध्यम प्रभावित व्यवसायमा वर्गीकरण गरेको भन्दै त्यसमा चित्त नबुझेको बताएको छ । महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले यातायात व्यवसाय ठप्प रहेको र अझै पनि पुरानै अवस्थामा फर्किने निश्चित नरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गरेको वर्गीकरणमा आफुहरु सन्तुष्ट नरहेको बताए । ‘वर्गीकरणमा हामी सन्तुष्ट छैनौं’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिअनुसार एक निर्देशन जारी गर्दै अतिप्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्युन प्रभावित व्यवसाय वर्गीकरण गरेको छ । वर्गीकरण गर्दा अध्ययन नगरीकनै अनुमानको आधारमा गरिएको उक्त वर्गीकरणको आलोचना हुँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्युन प्रभावित व्यवसाय भनेर वर्गीकरण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर र अनलाइनमार्फत विभिन्न सर्वेक्षण गरेर वर्गीकरण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।