काठमाडौं । चितवनमा चेपाङ्ग समुदायमाथि भएको घटनामा नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग नगरेको पाइएको छ । लोपोन्मुख चेपाङ्ग समुदायमाथि भएको घटनाबारे निष्पक्ष छानविनगरि दोषिलाई कारवाही गर्न मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सातवटा संघसंस्थाले माग गर्दै उक्त घटनामा सेनाले प्रहरीलाई सहयोग नगरेको बताएका हुन् । 

ती संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली राज्यले नै मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानूनको खिल्ली उडाएको सामाजिक न्याय तथा सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् ।  

खाद्य अधिकार तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको लागि कार्यरत फियान नेपाल, खाद्य अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल, आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल, न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल,  आदिवासी जनजाति महिला समूह–नेपाल, मध्यवर्ति क्षेत्र जनाधिकार महासंघ नेपाल, र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सयुक्त विज्ञप्ती निकालेका हुन् ।   

चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलामा २०५३ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी चेपाङ्ग समुदायको घरहरूमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट खटिएको टोलीले निकुञ्जको टोलीले आगजनी गरेको थियो । 

साउन १ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षाका लागि खटिएको सेनाले कुटपिट गर्दा राप्ती नगरपालिका–२, मिलनटोलका सात जना घाइते भए । 

तीमध्ये गम्भीर घाइते भएका राजकुमार चेपाङ्गको उपचारका क्रममा साउन ७ गते मृत्यु भएको थियो ।  यातनाबाट मृत्यु भएको विषय गम्भिर भएको भन्दै  उच्चतहको छानविन समिति बनाएर छानविन गर्न माग गरेका छन् । 

घटनाका कारण १७ जना नाबालक सहित ५२ जना वृद्धवृद्धाको गाँस,वास,भूमी र आयआर्जनको स्रोत गुमेको पनि ती संस्थाहरुको दावी छ । 

सेनाले विज्ञप्ति निकालेर आन्तरिक छानबिन शुरू गरेको र अधिकारप्राप्त सरकारी निकायहरूले गरिरहेको विस्तृत छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने जनाएपनि घटनास्थलको मुचुल्का पनि नबनाएको प्रहरीले अन्य अनुसन्धान अगाडि नबढाएको, सोधपुछका लागि कसैलाई नबोलाएको ती संस्थाले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई सेनाले सहयोग गर्ने भनिएपनि सामान्य सूचना पनि दिइएको छैन’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘गस्ती टोलीमा को–को थिए ? कसले चेपाङ समुदायका युवालाई नियन्त्रणमा लियो ? कहाँ लगेर कसले कुटपिट गर्यो ? हतियारको प्रयोग भयो कि भएन ? यी कुनैपनि सूचना पनि प्रहरीले पाएको छैन । प्रहरीले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट आउनुअघि नै गर्नसक्ने अनुसन्धान पनि शुरू गरेको छैन ।’

कानूनी व्यवस्था र सीमान्तकृत समुदायको विषेश अधिकारहरुमा निकुञ्ज प्रशासनले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउँदै ती संस्थाहरुले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कार्वाही गर्न, उत्पिडनमा परेका परिवारहरुलाई तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न  भूमि, खाद्य र आवासको व्यवस्था  मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।