काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट संचालन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएर होल्ड गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकमा राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाका लागि सीमा निर्धारण गर्दै राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स मात्रै लिने तर कारोबार नगर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकमा अंकुश लगाएको हो।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आर्थिक वर्षभित्र ३ लाख ग्राहक र मासिक औसत ६ लाख रुपैयाँ कारोबार पुर्‍याउनै पर्ने सीमा तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र अर्थात २०७८ असार मसान्तसम्म ३ लाख ग्राहक र मासिक औषत कारोबार ६ लाख रुपैयाँ नपुर्‍याउने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी)का रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले आगामी २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्‍याएमा र मासिक औषत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिने’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसले लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने र भविष्यमा लाइसेन्स नविकरण गरेर विक्री गर्ने चलनको अन्त्य हुने विश्वास राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकको गत जेठसम्मको विवरण अनुसार १४ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् । 

जेठसम्म आइएमई पे, इ सेवा, सेल पे, सीजी पे, खल्ती पे, मोरु, क्युपे, पे टाइम, स्मार्ट कार्ड, मोहर पे कार्ड, प्रभु पे, इ नेट पे, मोको र कुराकानी पेले लाइसेन्स लिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश सेवा प्रदायकले लाइसेन्स मात्रै लिएको र कारोबार नगरेको देखिएकाले कारोबार नगर्ने सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्नका लागि नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीका अनुसार इ–सेवा, आइएई पे, खल्ती, सेलपे,  प्रभुपे, लगायतका केही संस्थाहरुले मात्रै वास्तविक कारोबार गरिरहेका छन् । ‘यी चार–पाँच वटा एक्चुअल विजनेशमै छन्’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेको यो व्यवस्थाले विजनेशमा नरहेकाहरुलाई केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । तर, उहाँहरुलाई समय दिइएको छ नि त ।’

त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा अनुसार कारोबार गर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा पर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुको लागि एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर)को नीति पनि ल्याएको छ । भुक्तानी तथा फर्छयौट विनियमावली २०७७ अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था एक आपसमा मर्ज हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
के भन्छन्– भुक्तानी सेवा प्रदायक? 

भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । लाइसेन्स लिएर चलाउन नसक्ने स्थितिमा रहेका संस्थाहरुलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले लिएको नीति सकारात्मक रहेको भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन् ।

इसेवा, फोनपे प्राइवेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुबास सापकोटाले लाइसेन्स लिएर कारोबार नै नगरी लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने र भविष्यमा लाइसेन्स विक्री हुने चलनको अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको नीति राम्रो रहेको बताए । ‘लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने, भोलिको दिनमा लाइसेन्स रिन्यु गरेर बेच्ने बजारको जुन चलन छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि राम्रो हो’ उनले भने, ‘६ लाख औषत मासिक कारोबार भनेको दैनिक औषत २० हजार रुपैयाँ ट्रान्जेक्सन हुनुपर्ने भनेको हो। यो एकदम न्युनतम सीमा नै हो ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा अहिले इसेवाको पुगिसकेको छ । इसेवाको प्रतिदिन मर्चेन्ट ट्रान्जेक्सन ५ लाख रुपैयाँ र  ३४ लाख ग्राहक रहेका सापकोटाले बताए । राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएरपनि खोज्नुपर्ने अवस्थामा रहेका भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि राष्ट्र बैंकको नीति राम्रो रहेको सापकोटाले बताए ।

त्यस्तै आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई सकारात्मक र नाकारात्म दुवै रुपमा लिन सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकासकुमार नाहाटाले राष्ट्र बैंकको नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा रहेका बताए । ‘यो इन्डष्ट्रीज चलाएर सस्टेन गर्न राम्रै ब्याकअप चाहिने हुनाले राम्रो ब्याकअप सहीत आउनु भन्ने सन्देश दिइयो । यो सकारात्मक पाटो भो’ नाहाटाले भने, ‘भर्खर बजारमा आएकाहरुका लागि यो नराम्रो हुन सक्छ । हुन त समय दिएको छ, अहिलेको यो पस्थिति हेर्दा यो एक वर्षमा त्यो सीमा पुग्छ जस्तो देखिँदैन ।’ पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण यस्ता फोन पेहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको नाहाटाको भनाई छ । ‘लकडाउनको समयमा फोन पेहरुबाट कारोबार गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने ग्राहकले एडेप्टेसन गरेका छन्’ नाहाटाले भने, ‘आउने दिनमा यस्तै परिस्थिति आयो भने यसरी कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने सम्मको एडप्ट भएको छ ।’
उनका अनुसार आइएमई पेको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म ११ लाख डाउनलोड संख्या रहेको र कारोबार पनि दैनिक राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा राम्रै रहेको उनको भनाई थियो ।

त्यस्तै पछिल्लो समय बजारमा आएको भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलपेले पनि राष्ट्र बैंकको नीति राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । एक वर्ष अर्थात आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिएकाले ३ लाख ग्राहक हुनैपर्ने नीति सकारात्मक रहेको सेलकम प्राइवेट लिमिटेडका सहायक बजार प्रबन्ध सौगात विक्रम शाहले बताए । ‘एक वर्ष समय दिइएकोले हामी यसप्रति सकारात्मक नै छौं’ उनले भने, ‘एक वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुग्छ ।’ उनका अनुसार गत वर्षदेखि मात्रै बजारमा आएको सेलपेले राम्रो पिकअप लिइरहेको छ । हाल सेलपका ग्राहक १ लाख भन्दा माथि रहेका र कारोबार संख्या पनि राम्रो रहेको छ ।