काठमाडौं। नेपाल सरकारका एक जना वरिष्ठ सहसचिव ४ पटकसम्म वढुवा सिफारिसमा सबै एक नम्वरमा परे पनि सचिव नियुक्त हुने बेलामा सधै सरकारी कोपभाजनको शिकार भएका छन् । नेकपा निकट नभएकै कारण सहसचिव गोकर्णमणि दवाडीलाई सरकारले पटक पटक अन्याय गर्दै आएको स्वयं कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । 

सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुने सूचीमा बरिष्ठताको आधारमा सधै एक नम्बरमा नाम परेपनि सरकारले एक नम्बरमा गरिएको सिफारिशलाई वेवास्ता गर्दै उनी भन्दा कनिष्ठहरुलाई बढुवा गर्दै आएको छ । 

सरकारको यस्तो रवैया देखेर उनकै सहकर्मीहरु पनि चकित छन् । सरकारको यस्तो  रवैयाबाट भएका एक जना सरकारी कर्मचारी रमेश उपाध्ययले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टी पोखेका छन् । उनले भनेका छन, ‘दुवाडी सरले के चाहिँ गल्ती गर्नु भएको रहेछ ?  लगातार ४ पटकसम्म सचिब बढुवाका लागि एक नम्बरमा बढुवा समितिले सिफारिस गरेपनी नेपाल सरकार सचिब पदमा बढुवा गर्न मान्दैन । दलको चम्चागीरी नगर्नेलाइ बढुवा गर्न मिल्दैन रहेछ भन्ने बुझियो ।’

सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुनकोलागि बढुवा समितिले २०७६ माघमा तीन जनाको नाम सिफारिश गर्‍यो। समितिबाट रामशरण पुडासैनी,  अर्जुन पोखरेल र दुवाडीको नाम सिफारिश गरियो, तर सरकारले पुडासैनीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । २०७६ फागुनमा सकारले अर्जुन पोखरेललाई सचिवमा बढुवा गर्‍यो । दोश्रो पटक बढुवा समितिले पहिलो नम्बरमा दुवाडी,  दोश्रो नम्बरमा मानबहादुर विक र तेश्रो नम्बरमा बिष्णु नेपालको नाम सिफारिश गर्‍यो । सरकारले तेश्रो नम्बरका नेपाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

तेश्रो पटक सरकारले २०७७ असारमा मानबहादुर विकलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो तर बढुवा समितिले दुवाडी, विक र मधु मरासिनीको नाम सिफारिश गरेको थियो । दुवाडीको नाम पहिलो स्थानमा थियो तर सरकारले दोश्रो नम्बरका विकलाई सचिवमा बढुवा गर्‍यो । 

चौथो पटक २०७७ साउनमा बढुवा समितिले चन्द्रमान श्रेष्ठ, दुवाडी र मधु मरासिनीको नाम सिफारिश गर्‍यो तर सरकारले तेश्रो नम्बरका मरासिनीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । बढुवा समितिले केही दिन अघि मात्र सचिवमा बढुवा हुनकोलागि चन्द्रमान श्रेष्ठ, दुवाडी र वीरबहादुर राइको नाम सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । सरकार निकट स्रोतका अनुसार सरकारले तेश्रो नम्बरका राइलाई सचिवलाई बढुवा गर्ने तयारी गरेको छ । यसपटक पनि दुवाडीमाथि अन्याय हुने सम्भावना रहेको स्रोतको दावी छ । यसपटक राइको नाम छानिएमा दुवाडीमााथि पाँचौ पटक अन्याय हुनेछ । 

सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्न बढुवा समितिको अध्यक्षता लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । उक्त समितिमा मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ । बढुवा समितिले एक  पदकोलागि ३ जनाको नाम सिफारिश गर्ने छ । ३ जना मध्ये एक जनाको नाम छनौट गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ । तीन जनाबाट एक जनाको नाम छनौट गर्न मन्त्रिपरिषदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने गर्छ । यसरी विवेक प्रयोग गर्दा पहिलो नम्बरमा सिफारिश गरिएकाहरु अन्यायमा पर्ने गरेका छन् । यसरी बारम्बार अन्यायमा पर्दै आएका दुवाडी हाल सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । केही दिन अघि मात्र उनलाई बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । यसबारेमा सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमै आउन चाहदैनन् । उनी निकट साथीहरु भने उनीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रही साँधिएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन ।