काठमाडौं। प्रत्यक्ष विक्री भन्दै नेटवर्किङ धन्दा गर्ने कम्पनी सञ्चालकलाई संसदीय समितिमा बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ धन्दामा लागेका कम्पनी तथा वितरकलाई बुधबार समितिमा बोलाउने भएको हो।

प्रत्यक्ष विक्री भन्दै नेटवर्किङ धन्दा गरेको सार्वजनिक भएपछि चासो दिएको समितिले अहिले इजाजत दिइएका बाहेक अन्य कम्पनीलाई तत्काल इजाजत नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । बुधबार व्यासायीलाई नै समितिमा बोलाएर छलफल गरिने समितिका सदस्य एवं काँग्रेस साँसद प्रकास रसाईलीले जानकारी दिए । ‘भोली हामीले व्यवसायीलाई नै समितिमा बोलाएका छौं’ उनले मंगलबार हाम्राकुरासँग भने, ‘प्रबन्ध पत्रसहीत आउनु भनेका छौं । त्यहाँ प्रबन्ध पत्र, नियमावली र ऐन अनुसार काम गरिरहेका छन् वा छैनन् छलफल गर्छौं।’

यसअघि समितिले उपसमिति गठन गरेर प्रत्यक्ष विक्री ऐन अनुसार कारोबार गरिरहेका छन् वा छैनन् तथा नेटवर्किङ धन्दामा लागेका विषयमा अध्ययन गर्न एक गर्न लगाएको छ। उक्त उपसमितिलाई १ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि प्रत्यक्ष विक्री ऐन २०७४ अनुसार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमावली २०७६ जारी गरेर विभिन्न ७ वटा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष विक्रीको इजाजत दिएको थियो। प्रत्यक्ष विक्रीको इजाजत लिएर ती व्यवसायीले नेटवर्क बनाएर कारोबार थालेको सार्वजनिक भइसकेको छ। ती कम्पनी जस्तै अन्य ७ वटा कम्पनीले पनि इजाजतका लागि आवेदन दिएकाले तत्काल ती कम्पनीलाई इजाजत नदिन समितिले मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको थियो।