काठमाडौं। नेपाल सरकारका सहसचिव वीरबहादुर राई साउन १९गते सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भए। तर उनले एक महिना पनि बढुवा गरिएको कार्यालयमा काम गर्न पाउदैनन । भदौ २०बाट ५८ वर्ष उमेर हदको कारण उनले अनिवार्य अबकाश पाउँदैछन्। करिब एक महिनाकोलागि सरकारले उनलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो। बढुवा समितिले उनको नाम तेश्रो नम्बरमा सिफारिश गरेको थियो। पहिलो नम्बरमा चन्द्रमान श्रेष्ठ र दोश्रोमा गोकर्णमणी दवाडीको नाम सिफारिश गरिएको थियो। तर सरकारले तेश्रो नम्बर सिफारिश गरिएका राईलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसपटक उनलाई बढुवा नगरिएको भए सहसचिव पदबाटै उनले अवकाश पाउने थिए। तर यो परम्परा यसपटक मात्र दोहोरिएको होइन। विगतमा पनि एक दिनकोलागि/एक हप्ताकोलागि/एक महिनाकोलागि सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्ने गरेका दृष्टान्तहरु भेटिएका छन्।
२०७१ साउन २२ गते विहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महाश्रम शर्मालाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो। उनलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो तर बढुवा गरिएको कार्यालयमा गइ काम गर्ने अवसर भने शर्माले पाएनन। किनभने, त्यसैदिन साँझ उनले ५८ वर्ष उमेर हदको कारण अवकाश पाए । यसैगरी २०७३ भदौ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सूर्य आचार्यलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो। तर त्यसै दिन साँझ उनले उमेर हदको कारण अवकाश पाए।
सचिवमा बढुवा भइ अवकाश पाउँदा एक तह पेन्सन सुविधा बढ्ने गर्छ। यसैगरी ‘पूर्व सचिव’ भनी उसको हैसियत (स्टाटस)पनि बढ्ने गर्छ। यो भन्दा पनि ठूलो सुविधा उसले त्यसपछि पाउने राजनीतिक नियुक्त या जागिरे जीवनमा हुन्छ। अधिकांश सचिवहरू पनि अवकाश पछि पनि ‘जागिरे’ हुन्छन्। कतिपयले राजनीतिक नियुक्त पाउछन भने कतिपयले एनजिओ/आइउनजिओमा जागिर खान्छन्। अवकाश पछि कहाँ जागिरी खाने भन्ने मानसिकता र तयारी धेरैजसो सचिवहरूले पहिले नै बनाइसकेका हुन्छन्। ‘त्यसैले कतिपय सहसचिवले एक दिनकोलागि भए पनि आफूलाई बढुवा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने गरेका छन’ कर्मचारी प्रसासन बझेकाहरु बताउँछन्।
सचिवले अनिवार्य दुई किसिमबाट पाउने व्यवस्था कानुनमा छ। ५८ वर्ष उमेर हदको कारण र ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९मा राखिएको छ। मुख्यसचिवले भने ३ वर्ष कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाउने व्यवस्था छ। ५ वर्ष कार्यकाल पूरा भइ अवकाश पाउन लागेका सचिवहरू ढिलो बढुवा हुँदा उनीहरुलाई जागिरे जीवन लम्ब्याउन केही राहत मिल्छ तर बरिष्ठलाई छाडेर कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने परम्पराले कर्मचारीबृतमा निराशा उत्पन्न हुने प्रशासनवीदहरु बताउछन्। ‘वरिष्ठलाई छाडेर कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने हो भने कनिष्ठलाई काम गर्न नैतिक रुपमा अप्ठयारो हुन्छ र उसको मनोवल पनि कमजोर बन्छ,’एक प्रशासनवीज्ञको भनाइ छ।
सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्न बढुवा समितिको अध्यक्षता लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। उक्त समितिमा मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ । बढुवा समितिले एक पदकोलागि ३ जनाको नाम सिफारिश गर्नेछ । ३ जना मध्ये एक जनाको नाम छनौट गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ । तीन जनाबाट एक जनाको नाम छनौट गर्न मन्त्रिपरिषदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने गर्छ । यसरी विवेक प्रयोग गर्दा पहिलो नम्बरमा सिफारिश गरिएकाहरु अन्यायमा पर्ने गरेका छन् । यसरी बारम्बार अन्यायमा पर्दै आएका दुवाडी हाल सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । उनी ५ पटकसम्म सरकारको कोपभाजनको शिकारमा परेका छन् । बढुवा समितिले उनलाई ५ पटकसम्म पहिलो नम्बरमा सिफारिश गर्ने गरेको थियो तर सरकारले वरिष्ठलाई छाडेर कनिष्ठलाई बढुवा गर्दै आएको छ।