काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले केपी शर्मा ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने भन्दै पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन सार्वजनिक गरेको धारणा अलपत्र परेको छ।

पार्टी विधिमा सञ्चालन नगरेको, सरकार जनताको माझ अलोकप्रिय भएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका बहुमत नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढाइरहेका बेला पार्टी विग्रह तत्काल रोक्नका लागि गौतमले दुवै अध्यक्षसमक्ष राखेको प्रस्ताव तत्कालका लागि अलपत्र परेको हो। उनले सो प्रस्ताव अघि सारेदेखिनै पार्टीको औपचारिक बैठक र दुई अध्यक्षवीचको भेटघाट समेत हुन नसकेपछि त्यसबारे कुनै पनि प्रकारको छलफल हुन सकेको छैन।

गौतमले राखेको प्रस्तावअनुसार पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने उल्लेख छ। सो प्रस्तावले ओली पक्षलाई राहत दिने र ओली इतरका लागि पनि केही हदसम्म सान्त्वना दिने भएपनि छलफल हुन नसकेपछि त्यसले सार्थकता नपाएको हो। त्यसपछि ओली दाहाल भेटमा त्यसबारेमा कुनै छलफल भएको छैन। त्यसैगरी सचिवालय बैठक बस्न सकेको छैन भने स्थायी कमिटी बैठक त झन अनिश्चित जस्तै भएको छ।

गौतमले पार्टी एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्रीका दैनिक कामहरुमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने उनको प्रस्ताव छ। त्यसैगरी प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुको पदोन्नति र सरुवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने गौतमले अघि सारेको प्रस्तावमा भनिएको थियो। गौतमले सो प्रस्ताव राखेपछि ओली समूह पार्टी सचिवालय बैठक राखेर विवाद सल्टाउने पक्षमा छ भने दाहाल नेपाल पक्ष स्थायी कमिटीको वैठकमा जाने र त्यहीबाट ओलीले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने पक्षमा छन्।

गौतमको सो प्रस्तावमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने, संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयको परामर्श लिनुपर्ने पनि उल्लेख छ। उनले दुवै अध्यक्ष समक्ष राखेको प्रस्तावमा अबदेखि पार्टीका बैठकहरु पार्टी कार्यालयमा आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर ओलीले लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृत लगायतको निर्णय गर्दा एकलौटी ढंगले गरेका थिए। 

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य हरिवोल गजुरेलका अनुसार गौतमले ल्याएको प्रस्ताव कुनैपनि तहमा छलफल भएको छैन। ‘बैठकनै बसेको छैन भने उहाँले ल्याएको प्रस्तावको बारेमा कतै छलफल हुने कुरै छैन’, उनले भने। उनका अनुसार गौतमको त्यो प्रस्ताव नीजि भएकाले बैठकको एजेण्डा बन्न सक्ने अवस्था छैन।

पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमको सो प्रस्ताव पछि पछिल्ला एक महिनामा सहमति जुटाउने प्रयास असफल र अविश्वासमा बदलिएपछि सत्तारुढ दल नेकपामा औपचारिक रूपमा शक्ति–परीक्षण सुरु भएको छ । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित वा सञ्चालनमा दुई समूहबीच विवाद भएको छ । र, सहमति नभएपछि अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका बहुमत सदस्यले बैठक गरेर ओलीलाई देखाइदिने पक्षमा छन्। तर, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको बैठक प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली समूहका नेताले बहिष्कार गरेर पार्टीको बैठक नै नभएको भन्दै जनता सामू जाने भनेर उनीहरु आन्तरिक रुपमा छलफल गरिरहेका छन्।

पछिल्लो पटक गौतमले सो प्रस्ताव ल्याएपछि पार्टी संकटको मुख्य कारक केपी ओली नै भएको, यति धेरै साथीहरूले योग्यता देखाउन सक्नुभएन, छाड्नुस् भन्दा पनि उहाँ राजीनामाका लागि तयार नभएको, त्यही हठले अब पार्टीमा विभाजनको खतरा देखा परेको बताउदै आएका छन्। उनले तत्काल दुवै पदबाट हटाउँदा दुर्घटना होला कि भन्ने यस्तो प्रस्ताव ल्याएको बताउदै आएका छन्। ०७२ यता लगातार ओलीबाट धोका पाएको गुनासो गर्दै आएका गौतमले ६ बुँदे प्रस्तावमा प्रचण्ड एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने र पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने उल्लेख गरेर दुवै पक्षलाई मिलेर जान सुझाव दिएको बताउदै आएका छन्।

साउन १३ मा नियमित एजेन्डामा प्रवेश नगरी छलफल सकिए पनि ओलीको असहमतिबीच सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकपछि नेकपाको शक्ति–संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो। अहिले स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्ने गरी छिट्टै नयाँ सहमति नभए अल्पमत–बहुमतको शक्ति–परीक्षणका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलतिर शक्ति–संघर्ष उन्मुख हुने ढोका खुलेको छ। यससँगै नेकपा नेताहरूले विभाजन हुन नदिन गम्भीरतासाथ होसियारी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिदै सांसदहरुले पार्टीको कुनै पनि गुटमा नलाग्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन समेत गरेका थिए।