काठमाडौं। कोशी परियोजनाका सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच समन्वय गराउने सम्पर्क तथा भुआर्जन (लेजन) कार्यालय प्रमुख सन्तोष चेम्वाङ लिम्बुले जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसक्दा भारतीय ठेकेदारहरुबाट उठाउनुपर्ने १६ करोड राजस्व उठाउन नसकेको पाइएको छ । जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न नसकेका लिम्बुले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर भने मनपरी गर्दै आएको आरोप लागेको छ । 

कोशी परियोजनाका बारेमा मात्रै दुई देशबीच समन्वय गर्नेगरी विराटनगरमा स्थापना भएको कार्यालयका प्रमुख लिम्बुले ठेकेदारहरुसँगको मिलमतोमा मनपरी गर्दै आएको आरोप लागेको हो।  उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले करिब २ वर्षअघि सम्पर्क तथा भुआर्जन कार्यालय प्रमुख नियुक्त गरेका लिम्बुले सरकारकै आडमा परियोजनामा मनपरी गर्दै आएको परियोजना स्रोतको दावी छ।

स्रोतका अनुसार लिम्बुले भारतीय ठेकेदारहरुबाट लिनुपर्ने रोयल्टी र भ्याटवापतको करिब १६ करोड रुपैयाँ राजश्व नेपाल सरकारलाई अझै दिलाउन सकेका छैनन् । भारतीय ठेकेदारहरुले ठेक्का सुरु गर्नुभन्दा अघि नै ठेक्का रकमको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनु पर्छ । त्यस्तै ठेक्का वापतको भ्याट पनि लेजन अफिसमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्छ। तर, भारतीय ठेकेदारहरुले नबुझाउँदा उक्त राजश्व १६ करोड रुपैयाँ पुगेको र त्यो नेपालले अझै नपाएको कोशी परियोजना सम्पर्क तथा भुआर्जन (लेजन) कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उक्त राजश्व असुल्नमा लेजन अफिसर लिम्बुले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको र पछिल्लो पटक समेत उनले लापरवाही गर्दै आएको स्रोतको दावी छ । आफ्नो कमजोरी लुकाउन उनले  रोयल्टी र भ्याट (राजश्व) तिरिसकेका कम्पनीलाई पनि ठेक्काको कामका लागि सवारी पास उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । राजश्व नतिरेकालाई सवारी पास उपलब्ध नगराउन स्वभाविकै रहेपनि राजश्व तिरिसकेका कम्पनीलाई पास उपलब्ध नगराउन लिम्बुले शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्।

‘आफ्ना नजिकका चिनेजानेका ठेकेदारलाई तथा नेकपका कतिपय नेताहरुलाई सवारी सञ्चालनका लागि पास दिँदै आएका छन्’ परियोजना स्रोतले भन्यो, ‘अन्य रोयल्टी तिरिसकेका सवारी साधनलाई भने पास दिइरहेका छैनन् । राणा शासनको झल्को दिनेगरी लिम्बुको मनपरी छ ।’

स्रोतका अनुसार लिम्बुले रोयल्टी बुझाउने र नबुझाउने कुनै पनि ठेक्केदार कम्पनीको नाम सुरक्षित राखेका छैनन् । कुन कुन कम्पनीले राजश्व बुझाएको र कुनले नबुझाएको सोको विवरण राख्ने दायित्व लेजन अफिसको भएपनि कार्यालय प्रमुखको लापरवाही र मिलेमतोकै कारण विवरण नराखिएको स्रोतको भनाई छ ।

तर, कार्यालय प्रमुख लिम्बुले रोयल्टी बुझाउने र नबुझाउने कम्पनी र ठेक्केदारको नाम सुरक्षित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, ती नाम आजै सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको चरित्रहत्या हुने भन्दै सार्वजनिक नगरिने लिम्बुले बताए । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत सवारी पास उपलब्ध नगराउन भनिएकाले कसैलाई पनि सवारी पास उपलब्ध नगराइएको लिम्बुको भनाई छ । ‘ठेकेदारका नाम सार्वजनिक गर्न उचित होइन उनीहरुपनि राजश्व तिर्ने प्रक्रियामा छन्’ उनले भने, ‘तिर्छु भनेकै अवस्थामा उनीहरुको चरित्र हत्या गर्न उचित भएन । अर्को सवारी पास उपलब्ध नगराएको कुरा जुन छ, त्यसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनको लागि सबैलाई रोकिएको हो ।’ पछिल्लो समय पास उपलब्ध गराउनको लागि जिल्ला प्रशासनसँग समेत छलफल भइरहेकाले कोरोनाको जोखिम हेरेर केही दिनमा नै त्यसको पनि निर्णयमा पुगिने लिम्बुको भनाई थियो ।

कोशी परियोजना अन्तर्गत पुल निर्माण, तटबन्ध निर्माण, सिंचाई नहर निर्माण र पावर हाउस निर्माणका लागि कामहरु बर्षेनी भइरहन्छन् । ती निर्माणका काम गर्न भारतीय ठेकेदार आउने गरेका छन् । उनीहरुले कामका लागि तिर्नुपर्ने रोयल्टी र भ्याटमा सन २००८मा कोशीमा बाढी आएपछि नेपालकातर्फबाट केही लचकता अपनाइएको थियो । सोही लचकताको फाइदा उठाउँदै ठेकेदारहरुले पछिल्लो समय समेत राजश्व तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । उक्त राजश्व असुल गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिदिन लेजन अफिसर लिम्बुले भारतको बिहारमा रहेको वीरपुर अफिसलाई गत ७ अगष्टमा पत्राचार गरेका छन् ।

नेपाल र भारतबीच २०११ वैशाख १२ मा कोशी सम्झौता भएको थियो । १ सय ९९ वर्षका लागि भएको उक्त सम्झौता भएको थियो। भारतको वीरपुर कार्यालय र नेपाल सरकारको समन्वय गर्ने एवं परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने वा भइरहेका ठेक्कापट्टाको नियमन तथा अनुगमनका लागि विराटनगरमा सम्पर्क तथा भुआर्जन (लेजन) कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । उक्त कार्यालयले कोशी परियोजनाका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा समन्वय समेत गर्दै आएको छ । सो कार्यालयले नै भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीलाई ३ महिनाका लागि सवारी पास र भारत सरकारका नम्बर प्लेटका सवारीलाई ६ महिनाका लागि सवारी पास दिँदै आएको छ । सो वापत पनि नेपाल सरकारले राजश्व पाउँदै आएको छ ।