काठमाडौं। गत चैत ३ गते भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची आउनेवाला थियो। भारतमा फागुन देखि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर घट्दो रहेका कारण चैत ३ गते आउने नयाँ मूल्यसूची अनुसार नेपालमा पनि मूल्य घटेर आउने निश्चित नै थियो। मूल्य घटेर आउने र आफुले स्टक राखेको पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा कम हुने भएकाले पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुले चैत १ र २ गते निगमबाट पेट्रोल नै लिएनन्। फलस्वरुप पेट्रोल पम्पहरुमा उपभोक्ताको लामो लाइन लाग्न थाल्यो।

कोरोनाको त्रास समेत रहेको उक्त समयमा नै पम्प सञ्चालकहरुले कृत्रिम समस्या खडा गर्दा उपभोक्ता आँत्तिए। उपभोक्ताले लामो समय आपूर्तिमा समस्या हुने आँकलन गर्दै पेट्रोल लुकाउन समेत थाले। बजारमा एक किसिमको असहजता नै उतपन्न भयो। मूल्य घटेर आउने भएका कारण व्यवसायीले दुई दिन पेट्रोल विक्री नगर्दाको उत्पन्न असहजतालाई सहज बनाउन करिब १ हप्ता नै लाग्यो। यो एउटा उदाहरण मात्रै थियो। पेट्रोल पम्प व्यवसायीले यस किसिमका कृत्रिम समस्या खडा गरे बेलाबखत आपूर्तिमा असहजता उत्पन्न गर्दै आएका छन्।

तर, अब त्यस्तो असहजता उत्पन्न नहुनेगरी निगमले आफ्नै पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। निगमले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा विक्री वितरणमा राज्यको उपस्थिति देखाउने गरी काम गरिने उल्लेख गरेको छ।

निगमको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा विक्री वितरणमा राज्यको उपस्थिति कायम गर्न र बजार नियमनमा सहजीकरण गर्न सुरक्षा निकाय लगायतको सहभागितामा ट्यांक ट्रक खरिद गरी सञ्चालन गरिने छ।’

नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिए अनुसार निगमले चालु आर्थिक वर्षमा २० वटा आफ्नै पेट्रोल पम्प खोल्ने भएको छ। हुलाकी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गमा २० वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नै प्रक्रिया अगाडी बढाइने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए।

‘हुलाकी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गमा पम्प खोल्नका ‘प्राइभेट पाटीलाई लाइसेन्स नदिने नीति निगमको रहेको छ’निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘यी दुवै राजमार्गमा निगम आफैंले पम्प खोल्ने निगमको नीति नै हो।’

पम्प सञ्चालनमा आएपछि निजी व्यवसायीले विभिन्न बाहानामा गर्ने अभाव नहुने आपेक्षा आयल निगमले गरेको छ। त्यस्तै निजी व्यवसायीले अहिले २४सै घण्टा कहीँकतै पनि तेल हाल्ने व्यवस्था नगरेको भन्दै निगमले खोल्ने पम्पहरुबाट २४सै घण्टा तेल भर्ने व्यवस्थाको पनि सुरुवात गरिने पोडैलले दावी गरे।

‘महेन्द्रराजमार्ग राती भएपछि तेला पाइँदैन। कसैले पम्प खोल्दैन’ उनले भने, ‘निगमले खोल्ने पम्प २४सै घण्टा खुल्छ। अर्को कुरा प्राइभेट कम्पनीहरुले बेला बेला तेल चोर्ने, मापदण्ड विपरितका काम गर्ने गरेका छन् त्यसलाई सुधार्ने एउटा उपाय पनि हो यो।’

त्यस्तै निगमले चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नै ट्यांकर पनि खरिद गर्ने योजना बनाएको छ  निगमले २ सय वटा ट्यांकर खरिद गर्ने र निगमकै सहायक कम्पनी खडा गरेर ट्यांक सञ्चालन गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममार्फत बनाएको छ। ‘सहायक कम्पनी मार्फत ट्यांकर पनि निगमले आफैंले चलाउने कुरा छ। अब थप नीजि ट्यांकरलाई अनुमति नदिने कुरा छ’ निगम प्रमुख पौडेलले भने, ‘यसबाट प्राइभेटहरुले गर्ने लसहरुका बारेमा समेत थाहा पाइन्छ।  सरकारी संस्था पारदर्शी भएपछि व्यवसायीले पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। हडताल गर्न पाउँदैनन्।’ट्यांकर र पम्प निगमको आफ्नै भएपछि निगम सरकारी निकाय भएकाले जसरी पनि गुणस्तरिय सेवा दिनलाई बाध्य हुने निगमको दावी छ।

व्यवसायी भन्छन् –‘निगम डुबाउने खेल’
सरकारले पम्प आफैं सञ्चालन गर्नु र आफ्नै ढुवानी ट्यांकर खरिद गर्नु निगमलाई डुबाउने खेल हुन सक्ने व्यवसायीले बताएका छन्। पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पम्प खोल्ने निगमको योजनाबारे खुला बजार अर्थतन्त्रमा निगम आफैंले खुद्रा व्यापार पनि गर्नु हास्यास्पद रहेको बताए।

‘देशभरिको १५ सय पम्पलाई लगानी गर्न लगाएर निगम आफैंले म चाँही खुद्राको व्यापार गर्छु भनेर भन्दाखेरी त्यो सान्दर्भिक हुँदैन’ प्रधानले भने। त्यस्तै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले निगमले आफ्नै ट्यांक ट्रक खरिद गर्ने योजना निगमलाई डुबाउने योजना रहेको बताए। 

‘आयल निगम डुबाउने खेल हो। निजी क्षेत्रले लस बढी देखाउने भन्ने बाहानाबाजी मात्रै हुन्’ उनले भने, ‘लस बढी भएपनि निगमले तिरिदिएको छैन। हामीले ढुवानी व्यवसायमा लगानी गरेका छौं। अहिलेसम्म सेवा पनि दिएकै छौं। निगमले हाम्रै ट्यांकर खरिद गर्दा राम्रो हुन्थ्यो।’ अहिलेसम्म नेपालका संस्थानको अवस्था हेर्दा निगम पनि डुबेका संस्थानकै पथमा हिँड्न खोजेको बोहोराको भनाई थियो।

‘कृषि सामाग्री संस्थानले ट्रक किन्यो डुब्यो। नेशनल ट्रेडिङले ट्रक किन्यो डुब्यो’ बोहोराले भने, ‘दुग्ध विकास संस्थानले ट्यांकर किन्यो , त्यहाँ चलाउन सकेन। आयल निगमको पनि यस्तै डुबाउने खेल हो।’ 

निगमले बजार हस्तक्षेप गरेर आफ्नै पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याउने र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि आफ्नै ट्यांक ट्रक समेत खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा उपभोक्ताले राहत पाउने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँदै आएका छन्।