काठमाडौं। कोरना महामारीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र थलिए पछि राज्यको खर्च जोगाउन नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर सरकारले आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउन सुरु गरेको छ । 

वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको थियो । राज्यको खर्च घटाउन अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । तर साउनदेखि सरकारले मन्त्रालयपिच्छे अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सुरु गरेको छ।   
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार ज्यालादारी श्रमीक संघकी अध्यक्ष बिमला आचार्यले सरकारले अहिलेसम्म ७ सयभन्दा बढी तल्लो तहका कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाएको बताइन । ‘कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर लगायत तल्लो तहका ७ सय भन्दा बढी कर्मचारीलाई सरकारले कोरोनाको महामारी देखाएर विना कारण हटाएको छ’ आचार्यले भनिन । हटाइएका पुराना कर्मचारीलाई तत्काल जागिरमा फर्काउनु पर्ने उनले माग राखिन् । यसकोलागि आफनो संगठनले पहल गरिरहेको पनि उनले बताइन। 

सरकारले लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेको छ। सरकारको आग्रहलाई स्विकार गर्दै आयोगले प्रक्रिया अघि बढाइएका परिक्षा बाहेक कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाका सबै काम स्थगित गरेको घोषणा गरेको छ । 

आयोगको यो निर्णयले सरकारी जागिरी खान आयोगमा फाराम भरेका युवा मर्कामा परेका छन् । आयोगले यस्तो निर्णय नगरेको भए लकडाउन सुरु भएदेखि हालसम्म कमेकसम दुई लाखभन्दा बढी युवा आयोगको विभिन्न तहका परिक्षामा ‘इंगेज’ हुने आयोगका एक कर्मचारीको अनुमान छ । ती कर्मचारी भन्छन, अहिलेसम्म कमसेकम ३ हजार युवाले नियुक्ति लिइसक्थे । तर नयाँ भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्ने आयोगको निर्णयाट लोकसेवा आयोगको तयारी गरेको युवा अलमलमा परेका छन् । 

सरकारले एकातिर आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ भने अर्कोतीर आफैं नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने थालेको छ । साउन महिनामा बसेका मन्त्रिपरिषद्को बैठकहरूमा प्राय हरेक बैठकमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको  छ । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएका मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयहरुमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको निर्णय प्राय हरेक बैठकमा उल्लेख गर्ने गरिएका छन्।

सरकारले अहिले धमाधम अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ ।  साउनको पहिलो साता कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २ सय ३९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला अन्तर्गत ४४ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ७ सय ५० भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा ३ सय ७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतमा ३ सय ६७ र खानेपानी मन्त्रालय मातहतमा २ सय २३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जनाइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम अन्तगर्त प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक जना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको जनाएको छ । नयाँ दरबन्दीमा भर्ना गरिएका कर्मचारी संघको मातहतमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ४२ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्तावलाई स्विकृत गरेको छ । यसैगरी साउन १९मै शहरी विकासमा थप २सय ५२ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसअघि शहरी विकासमा ७ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएका थिए। साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३५ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । यसअघि साउन महिना मात्रै उक्त आयोगमा २१ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार साउनदेखि हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा निकायहरुमा २ हजाार ५सय भन्दा बढी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी निकट कार्यकर्ताहरुलाई जागिरी खुवाउन नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरिएको हो । यसबाट प्रशासन क्षेत्रमा नेकपाले कब्जा  जमाउने रणनीति बनाएको छ ।

राज्यको खर्च कटौती गर्न डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनराबोलकन आयोगले खारेज गर्न सिफारिश गरिएका केही कार्यालय तथा आयोगहरुमा समेत सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । खनाल आयोग केपी ओली सरकार आफैले गठन गरेको हो । आफैले गठन गरेको आयोगको सिफारिशलाई समेत ओली सरकारले उल्लंघन गरेको छ ।