काठमाडौं । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएको छ । प्रतिष्ठानले मङ्गलबार यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नागरिक आश्वस्त हुनेगरी सरकारले काम गर्न नसकेको बताएको हो ।
 
पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले कोरोना उपचारका लागि सरकारलाई जिम्मेवाररूपमा नागरिकसामु प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । 

“सरकारले क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्था र पिसीआर परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्छ”, उनले भने । स्वास्थ्यको विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
 
उनले अग्रभागमा खटिएर काम गर्ने व्यक्तिको पिसीआर परीक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । अध्यक्ष जोशीले बन्दाबन्दी खुलेपछि कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै पिसीआर परीक्षणको दायरालाई बढाउँदै जनतालाई निःशुल्क सेवा दिँदै लैजानुपर्ने बताए । सरकारले निजी अस्पतालसँगको सहकार्यमा कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
 
विश्वका विभिन्न मुलुकले तीव्रगतिमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन निर्माण गरिरहेको बताउँदै उनले भ्याक्सिनले मान्यता पाउनेबित्तिकै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग सहकार्य गरेर नेपाल ल्याउने वातावरणमा सरकार जुट्नुपर्ने बताए ।
 
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा सुधा शर्माले कोरोना सङ्क्रमण भएका बिरामी र नभएका बिरामीको उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल बनाउनुपर्ने बताइन् । कोरोना भएका र नभएका बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाए कोरोना झन् फैलन सक्ने उनको भनाइ थियो । “कोरोनाको उपचारका लागि सरकारले दुई–चारवटा अस्पताललाई पूर्णरूपमा खाली गरेर उपचार गर्नुपर्छ”, उनले भने । दक्ष जनशक्तिलाई तालिम दिएर कोरोनाको उपचारमा खटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
 
प्रतिष्ठानले यसअघि कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे छलफल गरी प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो । यस्तै प्रतिष्ठानले शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा समेत निरन्तर छलफल चलाइरहेको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति–
प्रेस विज्ञप्ति 
कोरोना संक्रमणका कारण बढेको खतराका सम्बन्धमा अपील।

कोरोना संक्रमणको दर तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । प्रतिदिन थपिने नयाँ संक्रमितहरुको संख्या 
लकडाउन खोलिए पछि घातीय रुपमा बढेको छ । यो तथ्याङ्कले कोरोनाको कारणले 
उत्पन्न परिस्थिति निकै जटिल भएको तथ्यलाई उजागर गर्दछ । कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा आमनागरिकको जीवन र जीविका गम्भीर रुपमा संकटमा परेको छ । 

यो संकटबाट आमनागरिक र मुलुकलाई सुरक्षित रुपले अवतरण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा 
सरकारको हो । यो अवस्थामा सरकारको गम्भीरता र संवेदनशीलता आवश्यक छ तर सरकारका 
क्रियाकलाप सो अनुरुप नहुनु ज्यादै दुःखदायी विषय बनेको छ । यस तर्फ प्राथमिकता निर्धारण, 
योजनानिर्माण र गतिशील कार्यान्वयनको लागि प्रतिष्ठान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । यी 
कार्यहरुको जिम्मेवारी सरकारको हो । यसतर्फ सरकार जवाफदेही हुनै पर्दछ । 

पीसीआर परीक्षणमा पहुँचवालाले सजिलै परिक्षण गर्न पाउने तर आवश्यक परेका व्यक्तिले परीक्षण गर्न 
नपाउने जस्ता गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखा परेको कुरा बाहिर आइसकेका छन् । एक जिल्लाबाट अर्को 
जिल्लामा जान तथा सीमापार आवतजावतमा र क्वारेन्टिनमा देखिएका कमीकमजोरीका कारण पनि 
संक्रमण बढेको विज्ञहरु स्पष्टरुपमा बताउँछन् । क्वारेन्टिनहरुमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरिनु, 
अस्पतालका बेडमा राखिएका संक्रमित व्यक्तिहरु र सेल्फ क्वारिन्टिनमा बसेका सम्भावित संक्रमितको 
अनुगमन पनि प्रभावकारी नहुनुमा जवफदेहिता सरकारले लिनु पर्दछ ।

भेन्टिलेटर आफैमा उपचार होइन तर यो विपद् व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण उपकरण हो । अतः यो 
प्रतिष्ठान सरकारसंग चाँडो भन्दा चाँडो भेन्टिलेटरको संख्या वृद्धि गर्न र उचित जनशक्तिको 
व्यवस्थापनद्वारा तिनको प्रयोग सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
कोरोना संक्रमण बढेसंगै स्थानीयस्तरमा अचानक सिल गर्ने वा लकडाउन गर्ने गरिएको पाइन्छ । यसरी 
सिल वा लकडाउन गर्दा सो क्षेत्रका वासिन्दालाई खाद्यान्न लगायत अन्य आवश्यक वस्तुहरुको उचित 
व्यवस्थापन गर्ने समय दिइनु पर्दछ । यो आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनको महत्वपूर्ण विषय 
भएकाले यसतर्फ नीतिगतरुपमा कदम चाल्न प्रतिष्ठान सरकारसंग आग्रह गर्दछ । 
कोभिड–१९ को कारणले स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण समाज र अर्थतन्त्रमा पर्ने गम्भीर प्रभावलाई न्यून 
गर्न सरकारले चान्नु पर्ने कदमका बारे आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिष्ठानका तर्फबाट 
सुझाव दिएका थियौँ । व्यावहारिक लकडाउन, वार्डस्तरमा सर्वदलीय समिति मार्फत् खाद्यान्न वितरण, 
निजी क्षेत्रको सहयोगमा अन्तरपालिका आपूर्ती व्यवस्थापन, वार्डस्तरमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, एवं क्वारेन्टिन 
व्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य सेविका तथा स्वयंसेवकहरुको परिचालन जस्ता कुराहरु मार्फत् अहिले 
देखिएका जीवन र जीविकाको समस्यालाई निकै हद सम्म कम गर्न र विकास निर्माणका कार्यहरुलाई 
पनि समानान्तररुपमा लैजान सकिने सम्भावना थियो तर सरकारले हाम्रो अध्ययनको सुझावबाट

आमनागरिकका स्वास्थ्य र जनजीविकामा सुधार ल्याउन सक्ने अवसर गुमायो ।
कोरोना भाइरसको प्रसारमा नियन्त्रणको उद्देश्यले सरकारले हालै जारी गरेका कतिपय निर्देशनहरु 
उचित देखिँदैनन् । छोटो समयमा गर्न सकिने व्यवस्थापनका कुराहरुलाई अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरेर 
वैज्ञानिक आधार दिनु पर्दछ । उदाहरणका लगि डिपार्टमेण्टल स्टोर र ठेला गाडामा सामान बेच्दा कुन 
सुरक्षित होला भन्ने कुराको आधार तयार पारिनु पर्दछ । अर्थात् कुनै पनि कदम वैज्ञानिक र व्यावहारिक 
आधारमा चालिनु पर्दछ । गरिब र असहायहरुलाई राहत प्रदान गर्नका लागि रकम र संयन्त्रको तत्काल 
निर्णय र प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । 
अतः गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान नेपाल सरकारलाई निम्नकार्यहरु तत्काल गर्न जोडदार आह्वान 
गर्दछ । 
 निजी क्षेत्रका अस्पताललाई समेत साथमा लिएर पीसीआर परिक्षणको दायरा तत्काल व्यापक 
गराउन आवश्यक कार्य गर्ने । परीक्षण आवश्यक पर्ने हरेक व्यक्तिलाई तत्काल परीक्षण गर्न 
पाउने व्यवस्था गर्ने । 
 विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरुसंग समन्वय गरी कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी 
तथा ध्ज्इ द्वारा स्वीकृत खोप उपलब्ध हुनासाथ नेपालको पनि त्यसमा पहुँच पुग्ने गरी अहिले 
देखि नै आवश्यक कार्य गर्ने । 
 सम्पूर्ण समाजको परिचालन आजको आवश्यकता हो । तसर्थ सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक 
समाज आदिको संलग्नतामा सामाजिक परिचालन समिति गठन गरी प्रत्येक वडामा परिचालन 
गर्ने । 
 अन्तरपालिका र जिल्लामा हुने आवागमन वैज्ञानिक तवरले अनुगमन गर्ने । भनसुनको आधारमा 
दिइने छुटलाई तत्काल कडाईका साथ बन्द गर्ने । 
 स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतका अग्रमोर्चामा खटिनेहरुको स्वास्थ्य अवस्थालाई 
प्राथमिकता दिने । 
 भेन्टिलेटरको संख्यामा वृद्धि र तिनको परिचालनमा उचित जनशक्तिको व्यवस्थापन सुनिश्चित 
गर्ने । 
 आइसोलेसनमा पल्स अक्सिमिटर जस्ता उपकरणको अभाव हुन नदिई बिरामीको अनुगमन 
प्रभावकारीरुपमा गर्ने । 
 गरिब, असहाय र जोखिममा परेका व्यक्तिहरुलाई खाद्यान्न, औषधि र अन्य अत्यावश्यक 
सामग्रीको व्यवस्था पालिका मार्फत् गर्ने । 
 कोभिड–१९ सम्बन्धी हुने प्रत्येक खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन र नियमित अनुगमन 
गर्नका लागि पेशागत संगठन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा सरकारी 
प्रतिनिधि लगायतको संलग्नतामा समिति गठन गर्ने । 
 कोरोना प्रसारको सम्भावना कम वा बढी अध्ययन गरेर व्यवसाय सञ्चालनका बारे नीतिगत 
निर्णय लिने ।

नविन्द्रराज जोशी 
केन्द्रीय सदस्य ,नेपाली काङ्ग्रेस 
अध्यक्ष ,गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान ।