काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासङ्घको कार्यकाल छ महिना थप गरिएको छ। जुम वेविनारबाट आज सम्पन्न महासङ्घको राष्ट्रिय भेलाले केन्द्रीय समितिको तीन वर्षे कार्यकाल यही भाद्र ५ गते समाप्त हुन लागेको सन्दर्भमा कोरोना महामारीको जोखिममा तत्काल महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असम्भव देखिएको भन्दै विधान बमोजिम केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको कार्यकाल छ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले कोरोना सङ्क्रमणको त्रास र श्रमजीवी पत्रकारको आर्थिक अवस्थाबारे भेलामा प्राप्त रायका आधारमा महासंघको सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता प्राप्तिको म्याद २०७७ भाद्र मसान्तसम्म थप गरी शाखाहरुले सो अवधिभित्रै सदस्यताको सिफारिस प्रदेश समितिसमक्ष पेश गरिसक्ने र प्रदेश समितिले असोज मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिसमक्ष पेश गरी केन्द्रमा अभिलेख राख्नेसमेत निर्णय गरेको छ।

बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा तय भएको महासङ्घको राष्ट्रिय भेला कोरोना महामारीका कारण भौतिक रुपमा सम्भव नभएको सन्दर्भमा प्रविधि ९जुम वेविनार० का माध्यमबाट भेलाले केन्द्रीय समितिका तर्फबाट अध्यक्ष गोविन्द आचार्यद्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रस्ताव छलफलपछि परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको हो।

“मंसिर महिनाभित्र जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट शाखाको, पुस महिनाभित्रमा प्रदेश समितिको तथा माघ ४ र ५ गते केन्द्रीय साधारणसभा सम्पन्न गर्ने, २०७७ फागनु ३ गते केन्द्र, प्रदेश र शाखाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र यदि कोरोना महामारीका कारण उल्लेखित कार्यतालिका कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको खण्डमा सम्पूर्ण कार्यतालिका पुनरावलोकन गर्ने अख्तियार केन्द्रीय समितिलाई प्रदान गर्ने निर्णय भयो”, महासङ्घद्धारा आज जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

कोरोना महामारीका कारण सञ्चार क्षेत्र र महासङ्घका सदस्यले झेल्नु परको आर्थिक अभावलाई दृष्टिगत गरी २०७७ सालको सदस्यता शुल्क छुट दिइ यसलाई केन्द्रीय साधारणसभाबाट अनुमोदन गरी छुटका हकमा विधानको व्यवस्था हेरफेर गर्न केन्द्रीय साधारणसभामा प्रस्ताव लैजान भेलाले सहमतिसमेत प्रदान गरेको छ।

भेलाले कोरोनाका कारण आर्थिक अभाव झेलिरहेका सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारका लागि उचित राहतका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग  माग गर्नाका साथै विज्ञापनसम्बन्धी ऐन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनको पनि माग गरेको छ।

कोरोनाको लाभ लिँदै सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने, दबाबपूर्ण विदामा राख्ने, तलव–भत्ता कटौती गर्ने, अनूचित सरुवा गर्ने र नियमित पारिश्रमिक नदिने सिलसिला कायम रहेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै भेलाले श्रमजीवी पत्रकारको पुसमा केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरुमार्फत सशक्त दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने र कानूनी संघर्षलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

भेलाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चारसम्बन्धी नीति र कानुन तय गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश नलगाउन तथा पत्रकार महासङ्घसहित सरोकार पक्षसँग छलफल गरी सहमति कायम गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति

मिति – २०७७–०५–०३

प्रेस विज्ञप्ति–

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा तय भएको नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय भेला कोरोना महामारीका कारण भौतिक रुपमा सम्भव नभएको सन्दर्भमा प्रविधि (जुम वेविनार) को माध्यमबाट आयोजना भई २०७७ भाद्र ३ गते सम्पन्न भयो ।

भेलाले केन्द्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष गोविन्द आचार्यबाट प्रस्तावित निम्न प्रस्तावहरु छलफलपछि परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्यो ।

१, महाधिवेशन तथा निर्वाचन –
क, नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको ३ वर्षे कार्यकाल भाद्र ५ गते समाप्त हुन लागेको सन्दर्भमा कोरोना महाव्याधीको जोखिममा तत्काल महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असम्भव देखिएकाले महासंघको विधान बमोजिम केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने ।
ख, कोरोना संक्रमणको त्रास र श्रमजीवी पत्रकारहरुको आर्थिक अवस्थाबारे भेलामा प्राप्त रायका आधारमा महासंघको सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता प्राप्तिको म्याद २०७७ भाद्र मसान्तसम्म थप गरी शाखाहरुले सो अवधिभित्रै सदस्यताको सिफारिस प्रदेश समितिसमक्ष पेश गरिसक्ने र प्रदेश समितिले असोज मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिसमक्ष पेश गरी केन्द्रमा अभिलेख राख्ने ।
ग, मंसिर महिनाभित्र जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट शाखाको, पुस महिनाभित्रमा प्रदेश समितिहरुको र माघ ४ र ५ गते केन्द्रीय साधारणसभा सम्पन्न गर्ने ।
घ, २०७७ फागनु ३ गते केन्द्र, प्रदेश र शाखाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।
ङ, कदंकदाचित कोरोना महाव्याधीका कारण उल्लेखित कार्यतालिका कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको खण्डमा सम्पूर्ण कार्यतालिका पुनरावलोकन गर्ने  अख्तियार केन्द्रीय समितिलाई प्रदान गर्ने निर्णय भयो ।
च, कोरोना महाव्याधीका कारण सञ्चार क्षेत्र र महासंघका सदस्यहरुले झेल्नु परको आर्थिक अभावलाई दृष्टिगत गरी २०७७ सालको सदस्यता शुल्क छुट दिई यसलाई केन्द्रीय साधारणसभाबाट अनुमोदन गरी छुटका हकमा विधानको व्यवस्था हेरफेर गर्न केन्द्रीय साधारणसभामा प्रस्ताव लान भेलाले सहमति प्रदान गर्यो ।
२, कोरोना महाव्याधीका कारण आर्थिक अभाव झेलिरहेका सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारका लागि उचित राहतका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग भेलाले जोडदार माग गरेको छ । र, विज्ञापनसम्बन्धी ऐन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनको माग गर्दछ ।
३, कोरोना महामारीको लाभ लिँदै सञ्चारमाध्यमहरुले श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने, दबाबपूर्ण विदामा राख्ने, तलव–भत्ता कटौती गर्ने, अनुचित सरुवा गर्ने र नियमित पारिश्रमिक नदिने सिलसिला कायम रहेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै भेलाले श्रमजीवी पत्रकारको पुसमा केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरुमार्फत सशक्त दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने र कानूनी संघर्षलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता भेलाले जनाएको छ ।
४, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चारसम्बन्धी नीति र कानुन तय गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश नलगाउन तथा पत्रकार महासंघसहित सरोकार पक्षसँग छलफल गरी सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दछ ।
५, अग्रभागमा रहेर सञ्चारकर्ममा रहेकै कारण सञ्चारकर्मीहरु कोरोना संक्रमणबाट पीडित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँहरुको उचित उपचारको प्रवन्ध मिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै यो भेला कर्म क्षेत्रमा खटिने श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्न वा कार्यालय वा फिल्डमा खटिदा प्रर्याप्त स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आहृवान गर्दछ ।

राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित समसामयिक प्रस्तावहरु –
– विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ नेपालमा पनि तीब्ररुपले बढिरहेको छ । यो संकटपूर्ण अवस्थामा आमनागरिको स्वास्थ्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोले आमनागरिकलाई यो महामारीबाट सुरक्षित राख्न प्रभावकारी र उचित कदम चाल्न यो भेला सरकारसँग माग गर्दछ । साथै, संक्रमित पत्रकाहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ ।
– कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र रुपले बढिरहेको यो अवस्थामा अग्रभागमा रहेर पेशागत कर्म निर्वाह गरिरहेका पत्रकारहरुको पनि संक्रमित हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । यो अवस्थामा बढ्दो स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिमलाई मोलेर अग्रभागमा काम गर्ने सबै पत्रकारहरुको पीसीआर परीक्षण र संक्रमितहरुको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन यो भेला माग गर्दछ ।
– यो भेलाले कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीनवटै सरकारलाई लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई ध्यानमा राख्न माग गर्दछ ।
– संघीय संसदमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी विधेयकहरुमा संसदमार्फत सुधारको माग गर्दछ । त्यस्तै, विभिन्न प्रदेशमा बनाइएका मिडिया सम्बन्धी विधेयकहरुमा सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान हुनेगरी सुधारको अपेक्षा गर्दछ ।
– विभिन्न सञ्चारमाध्यमले कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै यतिखेर पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने, पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, बिदामा बस्न बाध्य बनाउने, पारिश्रमिकलगायत सुविधा कटौती गरी काम गर्न नसक्ने वातावरण बनाउने क्रम बढिरहेकाले यो भेला यस्तो कार्य बन्द गरी तत्काल पारिश्रमिकलगायतका सबै सुविधा उपलब्ध गराई पत्रकारको पेशागत अधिकार सम्मान गर्न माग गर्दछ ।
– कोरोना महामारीबीच अग्रभागमा रहेर पेशागत कर्म निर्वाह गरिरहेका पत्रकारलाई कानुनबमोजिम तलव, भत्ता र अन्य सुविधा दिलाउने बाध्यकारी व्यवस्था मिलाउनु साथै कोभिड—१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट आर्थिक रुपमा संकटमा परेका सञ्चारमाध्यमलाई उचित राहत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ । र, कोभिडको नाममा जागिर गुमाउन बाध्य बनाइएका पत्रकारलाईसमेत लेखनवृत्तिलगायत वैकल्पिक कार्यक्रममार्फत राहत दिन पनि माग गर्दछ ।
–कोभिड–१९ को संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण कतिपय पत्रकारहका सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी प्रेस पास नवीकरण गर्न समस्या परेको, विभागले समेत नवीकरण बन्द गरेको कारण यो अवस्था पत्रकार पेशागत कर्म निर्वाह सहजताका लागि विभागको पुरानो कार्ड, आवद्ध सञ्चामाध्यमको कार्ड वा महासंघबाट जारी प्रेस कार्डलाई मान्यता दिन आग्रह गर्दछ । साथै, कोभिड–१९ कै कारण विभिन्न जिल्लाबाट आवत–जावतमा समस्या परेकोले मिडिया हाउसको नवीकरणको काममा समस्या परेकोले  नवीकरणको अवधि कम्तिमा भदौ महिनाभर थप गर्न माग गर्दछ ।
– कोरोना संक्रमणको प्रभावले कम लगानीका साना मिडियाहरु धरासायी हुँदै गएकाले त्यसलाई जोगाउन मिडियाको वर्गीकरण तथा प्रदान गरिने सुविधामा थप सहुलियत दिन र समानुपातिक विज्ञापनको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दछ ।

रमेश विष्ट
महासचिव