काठमाडौं । उपभोक्ताले उपभोग गर्ने दुध तथा पानीका अधिकांश नमुना मापदण्ड विपरित रहने गरेको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको परिक्षणको क्रममा दुध, दुग्धजन्य पदार्थ तथा पानीका अत्यधिक नमुना मापदण्ड विपरित रहने गरेको पाइएको हो ।

विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७६ ÷०७७मा विभाग र मातहतका कार्यालयहरुबाट बजार अनुगमन गरी कुल ३ हजार १ सय ९८ वटा नमुना संकलन गरेको थियो । सो मध्ये २ हजार ३ सय ३७ वटा नमुना परिक्षण गर्दा १ सय ५४ वटा नमुना मापदण्ड विपरित पाइएका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जानकारी दिएको छ ।
यसरी मापदण्ड विपरित पाइएका नमुनाहरुमध्ये अधिकांश नमुना दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ र पानी रहेका विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । उनका अनुसार मापदण्ड विपरित रहेका कुल नमुनाहरुमध्ये  ४२ वटा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थका रहेका छन् ।

त्यस्तै १९ वटा नमुना पिउने पानीका पनि मापदण्ड विपरित पाइएका छन् । विभागको विवरण अनुसार २७ वटा नमुना दाना पदार्थ, २२ वटा खाद्यान्न तथा दलहन पदार्थ, १६ वटा तेल तथा घ्युजन्य पदार्थ मापदण्ड विपरित रहेका पाइएका हुन् । त्यस्तै १२ वटा नमुना चियाका, ४ वटा नमुना नुनका, ३ वटा नमुना फलफुल तथा सागपात, २ वटा मसला पदार्थ, २ वटा गुलियो पदार्थ र ५ वटा अन्य खाद्य पदार्थका नमुना मापदण्ड विपरित रहेका विभागले जनाएको छ ।

यसरी खाद्य ऐन तथा नियम अनुसार न्युनगुणस्तर, दुषित र मापदण्ड विपरित उत्पादन एवंम विक्री वितरण गर्ने ५५ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

मापदण्ड विपरित उत्पादन एवंम विक्री वितरण गरेको पुष्टि भएर पनि विभागलाई चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरकण नदिएका ५५ उद्योग विरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता महर्जनले बताए । ‘केस अनुसार जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दायर गर्ने गरिएबमे छ’ महर्जनले भने, ‘मुद्दा दायर भइसकेपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।’

सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गरिएपनि तत्काल कारोबार रोक्का नगरिने प्रवक्ता महर्जनले बताए ।
उनका अनुसार १६ वटा पिउने पानीका, ११ वटा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थका, ८ वटा तेल तथा घ्युका र बाँकी, विभिन्न बेकरी, मह, दालमोठ, तयारी चाउचाउ, मिठाई, खुर्सानीको धुलो जस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थ उत्पादन एवं विक्री वितरण गर्ने उद्योगी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । मुद्दाको प्रकृति हेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्ने गरीकाके छ । यस्ता मुद्दाको कुनै हदम्याद तोकिएको हुँदैन ।

विभागले गत आर्थिक वर्षमा अनुगमनका क्रममा खाद्य ऐन २०२३, खाद्य नियमावली २०२७ तथा निर्देशिका बमोजिम उत्पादन गरेको नपाइएका १२५ वटा उद्योग एवं खाद्य व्यवसायलाई उत्पादन रोक्का एवं सिलबन्दीका साथै नमुनाहरु संकलन गरी कारवाही अघि बढाइएको जानकारी समेत गराएको छ ।