काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउन गठित कार्यदलले आफ्नो काम सम्‍पन्‍न गरेर रिपोर्ट बुझाएको छ। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यदलले रिपोर्ट बुझाएको हो। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य छन। सो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले छलफल गरी आगामी सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने बताइएको छ। यही भदौ १ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले सो कार्यदल गठनलाई अनुमोदन गरी कार्यादेश स्पष्ट गरेको थियो।

के छ त कार्यदलले तयार रिपोर्टमा के के छन ?

१) स्थायी समितिका एजेण्डाहरुका सन्दर्भमा

क) कोभिड १९ को नियन्त्रण, रोककथाम र उपचार सम्बन्धमा ।
सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन अझ सम्पूर्ण रुपमा राज्यका स्रोत/साधन र पार्टी पंक्तिलाई समेत प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने गरी अगाडी बढ्ने ।

ख) नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा ।
नेपाल र भारतका बीचमा देखा परेको सीमा समस्याका विषयमा दिपक्षिय रुपमा कुटनीतिक र राजनीतिक सम्वादबाट नै समाधानको अधिकतम प्रयास गर्ने । वार्ता र सम्वादमा जोड गर्ने । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक जुनकुनै उपायको अवलम्वन गर्ने ।

ग) सरकारको कामको समग्र समीक्षा सम्बन्धमा ।
सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने । सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गरिने ।

आवश्यक मात्रामा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म पूर्नगठन गर्ने ।

सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयमा मुख्यतः दुई अध्यक्षले सहमति गरी सचिवालयमा प्रस्ताव ल्याएर छलफल गरि पार्टी निर्णय गराउने र त्यसैलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने ।

पार्टी मातहात सरकार चल्ने निति र विधिलाई स्थापित गराउने ।

यस अगाडी सरकारका तर्फबाट भएका विवादास्पद नियुक्तिहरु आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा पूर्नविचार गर्न सकिने ।
निर्वाचन घोषणापत्रलाई टेकेर सरकारका कामलाई अगाडी बढाउनुपर्ने ।

घ) पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकताको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।
पार्टी काम सम्पूर्ण रुपमा कार्यकारी अध्यक्षले सञ्चालनको जिम्मा लिने ।

दुई अध्यक्षका बीचमा आपसी सहमतिमा पार्टीका बैठकहरु राख्ने, निर्णय प्रक्रियामा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने । बाधा अवरोध कामय गर्न नपाइने ।

बाँकी एकताका कामहरु टुंगो १५ दिनभित्र लगाईसक्ने ।
सरकारका कामको प्रचारप्रसारमा पार्टी पंक्तिलाई केन्द्र देखि गाँउतहसम्मै परिचालन गर्ने ।

ड) एमसीसीका सम्बन्धमा ।
एमसिसिका विषयमा पार्टीभित्र समझदारी बनाउने ।

केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सम्भव हुने जति परिमार्जन गर्ने र त्यसै आधारमा संसदबाट अनुमोदन गराएर जाने विधि अवलम्वन गर्ने ।

च) विविध

क) रूकुम घटना
रुकुम घटना जघन्य प्रकारको घटना भएकोले त्यस प्रकारका जातिय नरसंहारको भत्र्सना गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने

रुकुम घटनाका मृतक परिवारलाई राहातस्वरुप राज्यले क्षतिपूर्ति ब्यवस्था गर्ने

ख) नागरिकता विधेयक
पार्टी सचिवालयले यस अगाडी नै निर्णय गरे अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने ।

अरु राजनीतिक दल सहमतिमा नआएपनि बहुमतिय प्रक्रियाका आधारमा संसद चलेपछि निर्णय गरेर जाने ।

ग) संघीय संसदका सदस्यहरूको भत्ता ।
कोरोना कहर कायम रहदासम्म नेकपाका सांसदहरुले संसद बैठक बस्दाका बेलाको भत्ता नलिने ।

२)  केन्द्रीय समितिको बैठक सम्बन्धमा
१४ साउनमा पार्टीका १५२ जना केन्द्रीय समितिले बैठक बोलाउन माग गरेकोमा पार्टी नेतृत्वको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको ।

पार्टी विधान अनुसार बैठक वोलाउन पार्टी नेतृत्व तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउदै अहिले कोरोना कहरका कारण सामाजिक भौतिक दुरी कायम राख्नुपर्ने अवस्थाका कारण केही समय बस्न नसक्ने । तर सहज वातावरण बनेलगत्तै बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्ने ।

केन्द्रीय समितिबाट महाधिवशेनको सम्पूर्ण कार्यतालिका बनाई महाधिवशेनमा होमिने ।

३) महाधिवशेनवारे ।

क) कार्यतालिका
सदस्यता नविकरण, अभिलेखीकरण: भदौं असोज सम्म ।
गाँउ, नगर अधिवेशन:  मंसिर सम्म
जिल्ला अधिवशेन: पुस माघ सम्म
प्रदेश अधिवेशन:  फागुन सम्म
महाधिवशेन:  चैत सम्म (मिति सचिवालयको प्रस्तावमा स्थायी समिति हुदै केन्द्रीय समितिले तय गर्नै)

ख) वैचारिक राजनीतिक विषय ।
पार्टीले एकताका क्रममा महाधिवशेनसम्म स्थगित राख्ने भनी राखिएका जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज), एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद र माओवादबारे पार्टीले वैचारिक बहस नखोल्दा सम्म कसैले पनि गुटगत कार्यक्रम राखी बहस गर्न नपाइने ।

तत्काललाई जनताको जनवादको कार्यदिशालाई नै आत्मसाथ गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने ।

महाधिवशेनबाट कार्यदिशा टुंगो लगाउदा समाजवाद पुग्ने लक्ष्यका साथ कार्यदिशा विकसित र समृद्ध बनाएर जाने ।

ग) संगठनात्मक प्रश्न:
एकताको महाधिवेशन भएकोले सकभर सहमतिय प्रणालीबाटै महाधविशेनको नेतृत्व चयन