काठमाडौं। कोभिड-१९का विरामीलाई सरकारी अनुमतिपछि मात्रै आइसीयु बेड र आइसोलेसन उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय संविधान विरुद्ध भएको भन्दै नेविसंघले उक्त निर्णयकाे भत्र्सना गरेको छ। महामारीको समयमा सबै नागरिकको स्वास्थ उपचारको सामान अधिकार भएको अवस्थामा सरकारले गरेकाे निर्णय अनुसार अहिलेकाे सरकार निकटका लाई मात्रै बचाउन खोजेको रुपमा अथ्र्याउँदै नेविसंघले सरकारी निर्णयकाे भत्र्सना गरेको हो।

नेविसंघले आइतबार सरकारी नीति विरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ४ जना अधिकृतले सिफारिस गरेपछि मात्रै आइसोलेसन र आइसीयु बेड उपलब्ध गराउने सरकारी नीतिको भत्र्सना गरेको हो।

कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले आफु निकटलाई मात्रै बचाउन खोजेको र यसले नेपालको संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरिएको नेविसंघको ठहर छ।

‘कोभिड उपचारमा संलग्न उपत्यकाका सबै अस्पतालहरु र नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसलाई पत्राचार गरि कोभिड-१९ का बिरामीका लागि छुट्याईएका आईसोलेसन तथा आईसियू बेडहरुमा बिरामी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारले तोकेका चार जना अधिकृतको  सिफारिसबाट मात्र भर्ना गर्नु भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपतिकालिन कार्यसंचालन केन्द्रद्वारा भाद्र ५ गते गरिएको पत्राचारप्रति नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ’ अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो विश्व महामारीको अवस्थामा सरकारले सबै बिरामीलाई सहज रुपमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगरी सरकारका केही अधिकारीको सिफारिसका आधारमा मात्र विरामीलई आईसोलेसन तथा आईसियु बेडहरु दिने भन्नु वर्तमान सरकार निकट रहेका केही व्यक्तिहरुलाई मात्र बाच्न पाउने अधिकार छ भन्नु नै हो। सरकारको यस्तो गतिविधि गैरलोकतान्त्रिक र नेपालको संविधानको धारा ३५ मा भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको ठाडो उलंघन हो। त्यसकारण केपी सरकारको यस्तो तानाशाही कदमको नेपाल विद्यार्थी संघ घोर भत्सर्ना गर्दछ।’

सरकारले महामारीको समयमा गरेको यस किसिमको भेदभाव नेविसंघलाई सह्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना उपचारमा समेत राजनिति गर्ने सरकारको दुस्प्रयास  क्ष्यम्य नहुने भन्दै विज्ञप्तिमार्फत स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित माग गरिएको छ। ‘नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति सरकार गम्भिर नहुने र उपचारका नाममा समेत राजनिति गर्ने प्रयास भएमा नेपाल विद्यार्थी संघ आन्दोलनको आँधिबेरी ल्याउन बाध्य हुनेछ’ विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ ।

यसअघि सरकार (स्वास्थ तथा जनसँख्या मन्त्रालय)ले आइसोलेन र आइसीयु बेड विरामीलाई अस्पतालले सोझै उपलब्ध गराउन नसक्ने र त्यसका लागि ४ जना सरकारी अधिकृतको सिफारिस हुनुपर्ने भन्दै अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले उक्त निर्देशनले अस्पतालहरुलाई विश्वास नगरिएको रुपमा अथ्याउँदै समाजिक सञ्जालहरुमा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ। सरकारको उक्त निर्देशनको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले सरकारले अव्यवहारिक र विवेकहीन कलपना समेत गर्न नसकिने निर्देशन दिएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमार्फत विरामीले आइसीयु बेड पाउन मन्त्रालयको सिफरिस लिनु पर्ने भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्।