काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका नाममा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कोरोना नियन्त्रणका नाममा खर्च गरिएको छ ।

तर, पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण अत्यधिक फैलिएसँगै सरकारी अस्पतालकै स्वास्थकर्मीले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट (पीपीई) समेत नपाएर सरकारको चरम उपेक्षामा परेका छन् ।

काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न ठाउँमा स्वास्थकर्मीहरुलाई डेरामा बस्न नदिने लगायतका अमानवीय क्रियाकलाप समाजबाट भएका घटना सार्वजिनक भइरहेका बेला काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमै कार्यरत स्वास्थकर्मी सरकारको चरम उपेक्षामा परेका हुन् ।

वीरमा स्वास्थकर्मीको बेहाल

मुलुकको जेठो अस्पताल वीर अस्पतालमा पीपीई नपाएर स्वास्थकर्मी बेहालको अवस्थामा छन् भने अस्पताल नेतृत्व नीतिगत भ्रष्टाचारमा भुलेको छ ।

वीर अस्पतालमा स्वास्थकर्मीले पीपीईका नाममा पन्जा (ग्लोभ्स) पनि पाएका छैनन् ।

पन्जा नपाएर वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा शनिबार र आइतबार स्वास्थकर्मीले विरामी समेत हेर्न नपाएको वीर अस्पताल स्रोतको दावी छ ।

 ‘पन्जा नभएर इमर्जेन्सीमा विरामी हेर्न पाएको छैन । सँगै काम गर्ने साथीमा कोरोना पुष्टि भइसक्दा पनि सर्कलका सबै कर्मचारीको कोरोना टेष्ट भएको छैन’ अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘कोरोना पोजेटिभ विरामीको डायलासिस गरिएको छ । तर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परिक्षण गर्ने काम भएको छैन ।’

अस्पताल स्रोतका अनुसार अहिले वीरमा दुई जना स्वास्थकर्मीको आइसीयुमा राखेर उपचार भइरहेको छ । केही स्वास्थकर्मीको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । तर सँगै काम गरेका अन्यको भने कोरोना परिक्षण गरिएको छैन । 

यति मात्रै होइन, स्वास्थकर्मी एवंम कर्मचारीलाई ल्याउने पुर्याउने भन्दै अस्पतालले गाडी भाडामा लिँदा नेतृत्व नीतिगत भ्रष्टाचारमा भुलेको छ । अस्पतालको गाडी हुँदा हुँदै चलनचल्तीको रकम भन्दा बढी भाडा तिरेर अस्पताल नेतृत्वले  गाडी भाडामा लिएर नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको छ ।

 ‘हस्पिटलको गाडी छ । ९ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नेगरी भाडामा ल्याइएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘हस्पिटल र क्याम्पसमा भएको गाडी थन्क्याउनु भएको छ । प्राइभेट गाडी भाडामा लिँदा पनि ६ हजार रुपैयाँमै पाइएको गाडी नल्याएर ९ हजार रुपैयाँ तिरेर ल्याइयो ।’

कोरोना महामारी फैलिएको बेला अस्पतालका स्वास्थकर्मी एकबद्ध भएर काममा खटिनु पर्नेमा नेतृत्वले कमिसनका लागि गरेको चलखेलको विरोधमा उत्रिनु परेको छ । ‘कमिसनकै लागि ९ हजार २ सय रुपैयाँ (चलनचल्ती भन्दा महंगो) भाडा तिरेर गाडी भाडामा ल्याइएको भनेर कर्मचारीहरुले विरोध समेत गरेका छन्’ स्रोतले भन्यो ।

स्वास्थकर्मीले पीपीई नपाएको बाहिरबाट महंगोमा गाडी भाडामा ल्याइएको वीर अस्पताल नेतृत्वले स्वीकार गरेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा। केदार सेन्चुरीले पीपीई उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार गर्दै पीपीई ल्याउने पाटीले ढिलाई गर्दा एक दुई दिन पीपीई उपलब्ध गराउन अलिकति ढिलाई भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘ल्याउने पाटीले ढिलाई गर्दा पन्जा लगायतका पीपीई उपलब्ध गराउन केही ढिलाई भएको हो’ निर्देशक सेन्चुरीले भने ।

त्यस्तै अस्पतालकै गाडी हुँदाहुँदै बाहिरबाट भाडामा गाडी ल्याइएको विषयमा निर्देशक सेन्चुरीले अस्पतालको गाडीले नपुगेर भाडामा लिनु परेको बताए ।

 ‘साढे ८ हजार रुपैयाँ दैनिक भाडा तिर्ने हिसावले भाडामा ल्याएका हौं । भ्याट समेत गर्दा ९ हजार हाराहारी पर्यो’ उनले भने, ‘६ हजारमै पाइने कुरा कसले भन्यो तपाईलाई थाहा भएन । अस्पतालको गाडीले नपुगेपछि बाहिरबाट भाडामा लिएर कर्मचारी ल्याउने पुर्याउने काम भइरहेको छ ।’

करिब १६ सयको संख्यामा अस्पतालमा स्टाफ रहेका र उनीहरुको कोरोना जाँच पनि भइरहेको निर्देशक सेन्चुरीको भनाई थियो । 

सरकारी अस्पतालमा स्वास्थकर्मी उपेक्षामा परेका र चरम लापरवाही भएको वीर अस्पताल मात्रै होइन । महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा पनि स्वास्थकर्मीले पीपीई पाएका छैनन् ।

सँगैका कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भइसक्दा सबैको कोरोना टेष्ट नगरिएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

सुरक्षाका लागि पीपीईको व्यवस्था नभएको र मास्क बाहेक अन्य पीपीई नै नभएको त्यहाँ कार्यरत एक स्वास्थकर्मीले हाम्राकुरालाई बताए । ‘सरकारले दिनेभनेको जोखिम भत्ता दिइएको छैन’ शिक्षण अस्पतालका एक स्वास्थकर्मीले भने, ‘सँगै काम गर्ने कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भइसक्दा पनि अरु कर्मचारीको कोरोना टेष्ट गरिएको छैन । मास्क बाहेक अन्य पीपीइ केही पनि दिइएको छैन ।’

तर, शिक्षण अस्पताल कोरोना व्यवस्थापन इकाइ प्रमुख सन्तकुमार दासले स्वास्थकर्मीको कोरोना परिक्षण नियमित भइरहेको दावी गरेका छन् । ‘हाम्रो स्टाफको परिक्षण नियमित भइरहेको छ । अहिलेसम्म ९ सय स्टाफको परिक्षण गरिसकेका छौं’ दासले हाम्राकुरासँग भने, ‘पीपीईको बारेमा मलाई थाहा भएन । लोजिष्टिक टिमले के गरेको छ भन्ने कुरा ।’

सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेपनि प्रायः स्वास्थकर्मीलाई दिइने भनिएको जोखिम भत्ता दिएको छैन ।

समाजले डेरामा बस्न नदिने लगायतका क्रियाकलाप  स्वास्थकर्मीमाथि गरिरहेका बेला सरकार एवंम अस्पताल प्रशासनबाटै उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक उपकरण स्वास्थकर्मीलाई उपलब्ध नगराउँदा स्वास्थकर्मीको मनोबल गिर्ने जानकारहरु बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने र आवश्यक पीपीई समेत उपलब्ध गराएर स्वास्थकर्मीको मनोबल बढाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने स्वास्थ विज्ञहरुको धारणा छ ।