काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई तत्काल राज्यको खर्चमा उद्दार गर्न माग गरेका छन् । 

प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिपाठीले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकहरुलाई उद्दार गर्ने नाममा चरम शोषण गर्ने योजना अघि सारेको भन्दै विदेशमा संकटमा परेका आफ्ना नागरिकहरुलाई  तत्काल उद्दार तथा सहायता प्रदान गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तब्य भएको सम्झाएका छन् । 

उनले संकटमा परेका हरेक नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्रियता भएको मुलुकबाट अबिलम्ब उद्दार तथा सहायता पाउने हक हुन्छ भन्दै यसै सम्बन्धमा कमिशन र भ्रष्टाचारको खेलका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका  आफ्ना नागरिकहरुको उद्दार गर्दा चर्को भाडा र होटल खर्च असुल्ने योजनामा सरकारले काम गर्दै रहेको आरोप लगाएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘तर यसो गर्नु गत असार १ मा  सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको  गम्भीर उल्लङ्घन हो । सरकारको यस्तो क्रियाकलापबाट  सम्मानित अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हुनुका साथै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ऐनको पनि गम्भीर उल्लङ्घन हो ।’

सर्वोच्च अदालतले गत असार १ गतेको आदेशमा स्पष्ट भनेको छ – ‘करारको अवधि नपुगी फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका तथा रोजगार दाताबाट  हवाई टिकट प्राप्त  गर्न नसक्ने तथा आफुले हवाई भाडा व्यहोर्न नसक्ने अवस्थाभै अलपत्र परेका  नागरिकहरुको हकमा कुटनैतिक नियोग वा  श्रम सहचारीबाट उद्दार गर्नु पर्ने  भनी प्रमाणित भएका कामदारहरुलाई नेपाल ल्याई गन्तब्यसम्म पुर्याउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुँदा तत्काल उद्दारको प्रक्रिया शुरु गर्नु ।’

सो आदेशको विपरित अलपत्र परेका कामदारहरुको पहिचान गरी उद्दारको लागि  कुनै कार्यविधि नै नबनाई सबैलाइ चर्को भाडा तथा होटल खर्च तिर्न बाध्य गरिनु सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष  उल्लंघन भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताएका छन् । 

उनले सर्वोच्चको आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई कानूनअनुसार कार्वाहीको माग समेत गरेका छन् । उनले स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालत कानून तथा संविधानको अन्तिम ब्याख्याता हो र यसको आदेश सबैका लागि बन्धनकारी हुन्छ । अदालतको आदेश उल्लङ्घनकर्ताहरुलाई न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम १ वर्ष कैद एव १० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी सरकारको यो क्रियाकलापले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ऐन २०६४ को पनि ठाडो उल्लङ्घन  भएको छ ।’

उनले अगाडि स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘ऐनको दफा ३२ ले ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको’ बन्दोबस्त गरेको छ । सो कोषमा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुबाट उठाएको रकम जम्मा गर्न लगाइन्छ भने दफा ३३ (ख) ले दफा ७५ बमोजिम कामदार रहेको मुलुकमा युद्द, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारहरुलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन सो रकम खर्च गरिने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ ’

अधिवक्ता त्रिपाठीले हाल उक्त कोषमा करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको अवस्था रहेको र विगतमा सो रकमलाई अनावश्यक  विदेश भ्रमण लगायतका कोषको उद्देश्य बिपरितका कार्यहरुमा खर्च गरिने गरिएको समेत बताएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘विदेशमा आफ्ना देशका नागरिकहरुले अत्यन्त कठिन तथा जोखिमपूर्ण  परिस्थितिमा कमाएको रेमिट्यान्स रकमले मुलुक चलाउनेहरु आज आफ्ना नागरिकहरु संकटमा परेका बेला उनीहरुलाई सहायता गर्नुका सट्टा  उनीहरुको पीडाको ब्यापार गर्दै संकटलाई पनि कमिशन एवं भ्रष्टाचारको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दैछन् ।’

त्रिपाठाीले कामदारहरुले आफैले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको रकम पनि सरकार खर्च गर्न तैयार छैन भन्दै यो घोर आपत्तिजनक तथा निन्दनीय भएको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले यस्ता गैरजिम्मेवार तथा संवेदनहीन कार्यको सर्वत्र विरोध गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्रिपाठीले अपिलसहित भनेका छन्, ‘विपतमा परेका नागरिकहरुलाई सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम तत्काल उद्दार गर्न म नेपाल सरकारसंग अपिल गर्दछु । साथै कल्याणकारी कोषको उक्त रकम ऐनको दफा ३३ बमोजिम  वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यमा खर्च गर्न एवं हालसम्म उक्त कल्याणकारी कोषमा जम्मा  भएका उक्त रकमहरु के कस्ता कार्यमा खर्च गरिएको छ सो को बिवरण पनि सार्वजनिक गर्न समेत नेपाल सरकारसंग अपिल गर्दछु ।’