काठमाडौं । गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानदेखि फैलिएर पछिल्लो समय नेपालमा समेत अत्यधिक फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ महामारीको सबै भन्दा बढी मार गरिबलाई नै परेको छ ।

त्यसको नमुनाको रुपमा नेपाललाई नै हेर्दा पनि गरिब बेरोजगारी र चरम महंगीको मारमा परेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिको विवरण र केही दिन अघि अघि सार्वजनिक गरेको कोभिड १९का कारण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धि गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले कोभिडको चरम मारमा गरिब नै परेको  देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विवरण र कोभिडका कारण परेको प्रभाव सम्बन्धि प्रतिवेदनले मुलुकमा बेरोजगारी बढेको र खाद्यान्नको मूल्य चरम बढेको देखिन्छ ।

कर्मचारी हटाइने र तलब कटौतीको मारमा

पछिल्लो समय चैत यता गरिएको लकडाउनका कारण नेपाल भित्रै विभिन्न उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने साढे २२ प्रतिशत कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार नेपालमै विभिन्न उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीमा परेर रोजगारी गुमाउनु पुगेका हुन् ।

सोही सर्वेक्षण अनुसार करिब १८ प्रतिशत व्यवसायी आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुने पनि देखिएका छन् ।

८२ दशमलव ३ प्रतिशत व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्ने र बाँकीले निरन्तरता दिन नसक्ने भएपछि करिब १८ प्रतिशत व्यवसायी पलायन हुनु परेको विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश व्यवसायीले आफ्नो कर्मचारीको तलब कटौती गरेको बताएका छन् ।

सो अनुसार कर्मचारीले औषतमा पाउँदै आएको तलबको १८ दशमलव २ प्रतिशत तलब कटौती गरिएको राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको  छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा कोभिड १९ का कारण युवा रोजगारी संकटसँग सामना’ विषयमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा ६ दशमलव १ प्रतिशत युवा २०२०मा दीर्घकालीन रुपमै बेरोजगार हुने अनुमान छ ।

यसरी बेरोजगारी बढ्नु, तलब कटौतीमा पर्नु, र व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने स्थिति आउनु अनन्तः आम्दानी घट्नु नै हो । जसले छोटो समयमै गरिबीको रेखामुनी धकेलिने जोखिम देखिन्छ ।
 

महंगी अचाक्ली

अर्कोतिर राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकमा महंगी अचाक्ली बढेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति अनुसार गत वर्षमा मुलुकको मंहगी दर ६ दशमलव १५ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त मूल्यवृद्धिदर उच्च हो । 

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले महंगी दर ६ प्रतिशत भित्र सीमति राख्ने उद्येश्य लिएको थियो । तर, मूल्य वृद्धिदरले सरकारी लक्ष्य नाघेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि दर ७ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।

महंगी दरको लक्ष्य नै ७ प्रतिशत राखिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा महंगी बढ्न सक्छ । सरकारी लक्ष्य ६ प्रतिशत भित्रै राख्ने हुँदा मूल्यवृद्धि ६ दशमलव १५ प्रतिशत पुग्नु नै चालु आर्थिक वर्षमा महंगी झन बढ्ने संकेत हो ।

त्यसमाथि सरकारले पछिल्लो समय भदौ दोस्रो साता देखि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्दा आपूर्ति श्रृंखलामा आएको आवरोध लगायतका कारणले अत्यावश्यक वस्तुकै मुल्य बढ्न थालिसकेको छ ।
 

स्थानीय तहको पहल कदमी
 

यसरी एकातिर बेरोजगार बढ्नु, आम्दानी घट्नु लगायतका समस्या र अर्कोतिर महंगी अचाक्ली बढ्नाले गरिब मारमा परेको भन्दै रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने अवसरहरु स्थानीय तहसँग भएको जानकारहरुले बताएका छन् ।

बेरोजगार बढ्नु मुलुकको ठुलो समस्यामा रहेको र तत्कालका लागि कृषिमा, सिँचाईमा लगानी गरेर स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

बेराजगार बढेर विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विकराल आवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै थापाले रोजगार सिर्जना गर्न स्थानीय तहले जोड दिनुपर्ने बताए ।

स्थानीय तहले कृषि उपज उत्पादनमा सुहलियत दिएर लगानी गर्नु पर्ने, सिचाईका लागि पोखरी निर्माण गर्नु पर्ने र बाटोघाटो निर्माण गर्नमा बजेट खर्च गरी स्थानीयलाई रोजगार दिनुपर्ने थापाको भनाई थियो ।

पछिल्लो समय सडकका नाममा खनिएका डांडाहरुमा वृक्षारोपण गर्ने, विद्यालयहरु गाउँपालिकाहरुका प्रांगणमा बगैंचा निर्माण गर्ने लगायतका काममा बजेट खर्च गरी अर्थतन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने र स्थानीय युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्ने अवसरहरु स्थानीय तहसँग भएको थापाले बताए ।