काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण र नियन्त्रणमा स्थानीय तहलाई अरु सक्रिय र जिम्मेवार बनाउने संघीय सरकारले नीति बनाएको छ, जस अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई थप निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कोरोना संक्रमणको  नियन्त्रण र रोकथाममा स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउने संघीय मन्त्रालयको नीति रहेको बताउँदै यसपटक स्थानीय सरकारहरुको भुमिका निकै उल्लेखनीय भएको बताए । 

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई कोरोना परिक्षण पछि मात्र प्रवेश अनुमाति दिन परिपत्र गरेको छ । 

स्थलमार्ग हुदै सरकारले तोकेको सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरु आफ्नै खर्चमा ७ दिन अनिवार्य रुपमा होटल क्वारेन्टाइमा बस्नु पर्ने र जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले होटल क्वारेन्टाइन तोक्नु पर्ने व्यवस्था परिपत्रमा गरिएको छ । तर होटलमा बस्न नसक्ने तथा वेखर्ची भएकाहरुको हकमा भने सीमा नाकामा मै क्वारेन्टाइन र खानाको व्यवस्था स्थानीय तहको समन्वयमा र नेपाली सेनाको सहयोगमा जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्नु पर्ने   परिपत्रमा भनिएको छ ।

क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरुले कम्तीमा ५ दिनमा पीसीआर आरडीटी परिक्षण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने र नतिजा आएमा थप ७ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिपत्रमा गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकमा हाल कम्तीमा ६ हजार बेडको आइसोलेसन वेडको व्यवस्था गर्ने र पछि थप्दै जाने निर्णय गरिएको छ । 

उपत्यका बाहेक मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संक्रमणको जोखिमको विश्लेषण गरी आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन गर्न संघीय मन्त्रालयले पठाइएको परिपत्रमा जनाइएको छ । आइसोलेसनको सुरक्षाको व्यवस्था नेपाली सेनाले गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । 

मन्त्रालयले सामान्य लक्षण देखिएका या लक्षण नदेखिएका विरामीहरुलाई अस्पतालमा भर्ना नगर्न निर्देशन गरेको छ । 
सरकारले लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमणका विरामीलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । 

परिपत्रमा लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण देखिएका व्यक्तिहरु आफनो घर वा अपार्टमेण्टमा बस्न चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न अनुमति दिइने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित तहलाई गराउनु पर्ने व्यवस्था परिपत्रमा गरिएको छ । तर, घरमा आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ । 

मापदण्ड पूरा गरे नगरेको विषयमा होम आइसोलेसनको अनुगमान गर्न मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डभित्र रही सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था परिपत्रमा गरिएको छ । होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नभएका व्यक्तिहरुको हकमा भने आइसोलेसनमा राख्ने नीति सरकारले बनाएको छ ।

लक्षण देखिएका र अस्पतालामा भर्ना गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुलाई सरकारी, नीजि, सामुदायिक तथा गैर नाफामूलक अस्पालहरुमा भर्ना गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । संक्रमणका  विरामीहरुमा उपचारको आवश्यक देखिएमा कुनै पनि अस्पताललाई सरकारले कोभिड उपचारकोलागि मात्र अस्पताल बनाउन सक्ने छ । यसमा कसैले अवरोध सिर्जना गरेमा या असहयोग गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि परिपत्रमा गरिएको छ । 

संक्रमणको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा मान्छेहरुको आवातजावत बन्द गर्ने, अति आवश्यक परेमा मास्क लगाएर मात्र आवातजावात गर्ने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने, स्यानीटाइजर प्रयोग तथा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने लगायतका मापदण्डहरू पूरा गर्न निर्देशन गरिएको छ । मापदण्ड पूरा गरे नगरेको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले मोबाइल गस्ती गर्ने र मादपदण्ड पूरा नगर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्ने व्यवस्था परिपत्रमा गरिएको छ । 

काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरमा जिल्लामा एकीकृत क्वारेन्टाइनको प्रवन्ध तथा व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका ११ वा १२ औ तहका कर्मचारी, संघीय मन्त्रालयका एक जना सहसचिव, उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहमन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरु पनि रहने छन् । 

यसैगरी क्वारेन्टाइन रहने स्थानीय तहका प्रमुखले तोकेका प्रतिनिधिहरु सो समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत् सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा क्वारेन्टाइनस्थलको पहिचान,  सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको परिपत्रमा जनाइएको छ । उक्त एकीकृत क्वारेन्टाइनको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने छ । 

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा कोभिड १९ सम्बन्धी जनचेता अभिबृद्धी गर्न तथा सूचना सम्प्रेषण गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाममा धेरेजसो स्थानीय तहहरुले राम्रो काम गरेको, तर  केही जनप्रतिनिधिहरूले भने कोरोना भाइरसको नाममा चरम अनियमितता गरेको पाइएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीको भनाइ छ ।