काठमाडौं । सत्तारुढ दलसँग निकट कर्मचारी संगठनको नेतालाई नै कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मा दिए के होला ? निश्चित रुपमा उसले आफना मान्छेहरुलाई छानी छानी आकर्षक ठाउँमा र अर्को बिचारसँग निकट कर्मचारीहरुलाई दुर्गम र कम आकर्षक ठाउँमा सरुवा गर्ने गर्छ । अहिले गृह मन्त्रालयमा यस्तै भएको छ । 

सत्तारुढ दल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष तथा कर्मचारी संगठनबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व गरेका पुण्य ढकाललाई अहिले गृहमन्त्रालयमा कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । उक्त शाखाले गृहमन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने गर्छ।

केही समय अघि मात्र ढकाल शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएका छन् । उपसचिवमा बढुवा भए पछि उनलाई कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी दिइएको हो । ‘यस्तो चलन काँही पनि छैन तर गृहमन्त्रालयमा हुने गरेको छ’–एक कर्मचारी नेताले भने । ढकाल २५ वर्षदेखि गृहमन्त्रालयमै छन् ।

उपसचिवमा बढुवा हुनु अघि पनि उनी गृहमन्त्रालयमै थिए । बढुवा पछि पनि उनको पदस्थापना पहिलेकै कार्यालय गृहमन्त्रालमै भएको छ । उपसचिव भए पछि उनले आधिकारिक ट्रेड युनियको अध्यक्षबाट राजिनामा दिएका छन् । उपसचिव वा उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी कर्मचारी संघ, संगठनको पदाधिकारी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार उनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षबाट राजिनामा दिएका हुन् । 

कर्मचारी नेताहरुले रोजेको ठाउँमा सरुवा हुन पाउँछन् । त्यसमा पनि सत्तारुढ दलसँग निकट कर्मचारी नेताहरुले छानी छानी राम्रो कार्यालय पाउछन् । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । तत्कालिन माओवादी केन्द्रसँग निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठका अध्यक्ष हरि राउल विगत १४ वर्ष देखि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र मिनभवनमा छन् । उनलाई त्यहाँ क्वाटरको सुविधा समेत दिइएको छ । क्वाटरको सुविधा पाए पछि उनले धारा, विजुली, टेलीफोनको बिल तिर्नु पर्दैन । कोठा भाडा पनि तिर्नु पर्दैन । 

तत्कालिन एमालेसँग निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले राज्यको सुविधा हुनसम्म प्रयोग गरेका छन् । हाल उनी टेकु अस्पतालमा छन । त्यो भन्दा पहिले शान्ति कोष तथा सडकका परियोजनमा कार्यरत थिए । जहाँ चाह्यो त्यहीं सरुवा हुने सुविधा उनले पाएका छन् ।  

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रेमन्त गौतम संघीय मन्त्रालयमा छन् । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रभाव साह पनि काठमाडौंमै छन् । रोजेको ठाउँमा सरुवा हुन पाउने सुविधा अन्य कर्मचारीलाई हुँदैन । खास गरी पहुँच नभएका कर्मचारीहरु सरकारले जहाँ पठायो, त्यहाँ जानुपर्छ । 

अहिले कर्मचारीहरुको सरुवाको मौसम सुरु भएको छ । सामान्यता हरेक वर्ष साउन र भदौ महिनामा संघीय मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित कर्मचारीलाई थाहा नदिएर सुटुक्क सरुवा गर्ने गरेको छ । तर पहुँच भएका र कर्मचारी नेताहरुको हकमा भने यो नियम लागु हुँदैन । कर्मचारी नेताहरू काठमाडौ बाहिर सरुवा भए पनि उनीहरूले खोजेको ठाउँमा सरुवा हुने गरेको छ ।

संघीय मन्त्रालयले गुपचुप रुपमा अधिकाश कर्मचारीको सरुवा गर्ने गर्छ । मन्त्रालयले वेइवसाइटमा सरुवा सूचि राखे पछि सम्बन्धित कर्मचारीले आफू सरुवा भएको ठाउँ थाहा पाउछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीहरुसँग सरसल्लाह र सहमति लिन आवश्यक नपर्ने बताए । ‘सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी पुग्नु पर्छ’ उनले भने ।  

निजामती सेवा ऐन २०४९मा समान्यता उपसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको २ वर्षभित्र पुन सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर काजमा भने संघीय मन्त्रालयले जुनबेला पनि खटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । मन्त्रालयले यो बुँदाको दुरुपयोग गर्दै अधिकांश कर्मचारीको काज सरुवा गर्ने गरेको छ ।

यसैगरी सहसविच र सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु पर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर संघीय मन्त्रालयले काज सरुवा भनेर सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने गरेको छ । काज सरुवा भनेर गरिएका केही सरुवा यस्ता पनि छन, जसको सरुवा बाटोमै भएको छ । एउटा कार्यालयमा हाजिर हुन नपुग्दै उनीहरुको सरुवा अर्को कार्यालयमा भएको छ । यसरी बाटामै सरुवा भएका सहसचिवहरुमा डुण्डुराज घिमिरे, राजेश पौडेल, विनोद प्रकाश सिंह, ज्ञानेन्द्र पौडेल, ध्रुुबकुमार पोखरेल, प्रदीपराज अधिकारी लगायतका छन् ।