काठमाडौ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० प्रतिशत श्रमिक तत्काल नेपाल फर्कन इच्छुक देखिएका छन्। "नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याब" महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमा परेको प्रभावबारे गरेको अध्ययन यस्तो देखाएको हो।

तर, ४६ प्रतिशत श्रमिकलाई नेपाल प्रसायिनक प्रक्रिया र नीति नियमको बारेमा जानकारी समेत नभएको पाईएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको वेबीनारमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदसय सरु जोशीले श्रमिकहरु नेपाल फर्किएपछि हुने विभेद, हिंसा र तनाबको डरमा रहेको समेत अध्ययनले देखाएको बताईन्।

त्यस्तै, अधिकांश श्रमिक अनिश्चित भविष्यको कारण तनाब छन्। विदेश रहेका श्रमिक नेपाल फर्केपछि के गर्ने भन्ने योजना नहुनु र श्रमिकसँग थोरै बचत मात्रै हुनुले पनि श्रमिकहरु तनाब हुने गरेको उनले बताईन्।

बेरोजगारीकै कारण विदेशिन्छन् युवा
अधिकांश युवाहरु बेरोजगारीका कारण विदेशिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। "नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याब" ले गरेको अध्ययन अनुसरा ५७ प्रतिशत युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। ४२ प्रतिशत युवा नेपालमा काम गर्दा गर्दै पनि राम्रो आम्दानीको लागि विदेशिने गरेको पाईएको छ भने ५ प्रतिशत अन्य कारणले बैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाईएको छ।

अध्ययनका अनुसार विदेशमा रहेको अलेखबद्ध श्रमिकमध्ये अधिकाश साउदीमा रहेको पाईएको छ। साउदीमा ४५ प्रतिशत अलेखबद्ध श्रमिक छन्, यूएईमा २३ प्रतिशत, मलेशियामा ११ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य शरू जोशीले बताईन्। उनका अनुसार ९४ प्रतिशत पुरुष अलेखबद्ध रहेका छन्।

७० प्रतिशत श्रमिक सरकारी योजना बारे वेखबर
सरकारले श्रमिकहरुलाई विभिन्न खालका योजनाहरु सञ्चालन गरेको छ। तर, ७० प्रतिशत श्रमिक सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम बारे बेखबर गरेको इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले बताईन्। २८ प्रतिशतलाई अलिअलि जानकारी भएका र २ प्रतिशत श्रमिकलाई मात्रै पूर्ण जानकारी भएको उनले बताईन्। उनका अनुसार सरकारले आफु खुशी योजना बनाउँने र योजनाको बारेमा लक्षित बर्गलाई सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा श्रमिक वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको बताईन्।

बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका ८० प्रतिशत श्रमिक स्वरोजगार हुन चाहन्छन्। २० प्रतिशत श्रमिक जागिर नै चाहन्छन्। तर, सरकारले सञ्चालन गरेका श्रम सृजना गर्ने कार्यक्रम, सहुलियत पूर्ण ऋण कर्जाको बारेमा भने बेखबर रहेको उनलेब बताईन्।

सरकारले स्वदेशमा फर्कने चाहने श्रमिकलाई ल्याएर कृषिलगायत विभिन्न उद्यममा सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। "व्यवस्थित योजना बनाएर बोल्ड निर्णय लिन सके विदेशबाट फर्किने श्रमिक नेपालको लागि बोझ होइन, अवसर हुनसक्छ," जोशीले भनिन्।

निशुल्क उद्धार कार्यविधि प्रभावहिन
बैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्र्तगत रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी बेखर्ची श्रमिकलाई नेपाल फर्काउँने कार्यविधि प्रभावहीन भएको जोशीले बताईन्। उनका अनुसार कायविधिमा राखिएका प्रावधानले लक्षित बर्गँलाई समेट्न नसकेको कारण दूताबासले कार्यविधि कार्यन्वयन गर्न नसकेको उनका ठहर छ। उनका अनुसार कार्यविधिमा श्रमिकलाई विभेद गरिएको छ। कार्यविधिले अलेखबद्ध श्रमिकलाई वेवास्ता गरेको छ। तर, यतिबेला सबैभन्दा बढी जोखिम अलेखबद्ध श्रमिक नै रहेको उनले बताईन्। त्यसैले सरकारले कल्याणकारी कोषको रकम नभए पनि कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले बजेट छुटटाएर भए पनि यस्ता श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले महिलाहरू झन् बढी प्रभावित बनेको उनले बताइन्। महिलालाई श्रमिकको रूपमा नभई लैंगिकताको हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। विदेशबाट महिलालाई उद्धार गर्ने कार्यलाई पनि सरोकारवाला निकायले प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ। तर, तत्कालको लागि बैदेशिक रोजागारीमा जानका लागि महिलालाई लगाएको प्रतिबन्ध तत्कालको लागि खोलिनु पर्नेछ। अन्यथा महिला श्रमिक जोखिमा पर्नेछन्।