भरतपुर । सरकारको अकर्मण्यताले कोरोना भाइरस महामारीको कहरमा किसान जोखिम मोल्न बाध्य भएका छन् । 

कोरोना संक्रमण भुसको आगो जसरी फैलिएको समयमा पनि किसान कोरोना संक्रमण हुनसक्ने खतरा मोल्दै मलको आशामा घन्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन् । देशभरि रासायिनिक मल युरियाको चरम अभाव छ। पछिल्ला दिनमा चितवनमा देखिएको मलको हाहाकारको चर्चा देशभर छ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता दिनेश कोइरालाले सरकार कृषिको नारा मात्र लगाएर किसान प्रति अनुत्तरदायी भएको आरोप लगाए । 

चितवनका स्थानिय कोइरालाले पहुँचका भरमा सरकारले मलको ठेकेदार चयन गर्दा अहिले समस्या आएको बताए । ‘पहुच र शक्तिका आधारमा राज्यले मल खरिद गर्न ठेक्का सम्झौता गर्छ । अनि मलमा समेत चरम अनियमितता र ढिलासुस्ती हुन्छ’ कोइरालाले भने, ‘सरकार कस्को लागि ? पार्टी नेता, राजनीति कस्का लागि ? हामी जनताप्रति चिन्तित छौं ।’ 

कोइरालाले गरिब, किसान, बिपन्न बर्गको नारा दिएर नथाक्ने कम्युनिष्टहरुको शक्तिशाली सरकार रहेपनि उनीहरुको शक्ति सिमित ठेकेदार र दलालहरूका लागी प्रयोग भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘मल आउनुपर्ने धान गोडेपछि हो, बल्लबल्ल मल आएको छ । त्यहि पनि असहज छ । ५ दिनसम्म मलमा सहजता आउन सकेन भने किसानलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’

कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार चितवन जिल्लामा २७ हजार ४ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुदै आएको छ । चितवनमा ४० हजार क्विन्टल मलको माग छ । तर चितवनमा २ हजार १ सय क्विन्टल मल आपूर्ति भएको छ ।

समयमा मलको सहज आपूर्ति नहुदाँ यसबर्ष धान उत्पादन ह्वात्तै घट्ने कृषि बिज्ञको चेतावनी छ । सरकारको उदासीनताले मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकहरू खेतबारीमा हाल्ने युरिया, डीएपी जस्ता मलबेगर नै खेती गर्न बाध्य भएका छन् ।

मलको सहज आपूर्ति नगराउने समस्या विगतमा झैं यस वर्ष भने कोभिड–१९ को बहाना गरिएको छ ।

राज्यले मलमा वार्षिक करीब रु।६ अर्ब अनुदान दिएको छ । यो अनुदानले करीब तीन लाख टन मल किन्न पुग्छ । यसबाट रासायनिक मलको आधा माग मात्र पूर्ति हुन्छ । जबकि देशको वार्षिक माग भने झण्डै ६ लाख मेट्रिक टन हो ।