काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला वामदेव गौतम कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहको साथमा थिए । फागुन १४ गते गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिढिएका गौतमले चार महिनासम्म दाहाल नेपालको साथ छाडेनन ।

जब विवाद निकै उत्कर्षमा पुग्यो र वालुवाटारमै प्रधामन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने वातावरण भएको बेला गौतमले ओलीको बचाउ गर्दै ६ सुत्रीय प्रस्ताव अघि सारेर ओलीलाई धेरै हदसम्म राहत दिएका थिए । त्यसैको परिणाम उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका मनोनयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यद्यपि त्यसका पछाडि अनेक कारणहरु पनि जोडिएका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सभामा जान्न भनिरहेका बेला गौतमलाई कसले सो निर्णय पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पुर्यायो भन्न विषय निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । 

आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासहितका केहि नेता मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग नियमित सम्पर्कमा बसिरहेका थिए । यही शिलशिलामा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी विवाद अन्त्यका लागि महासचिव पौडलेको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाए, जसमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, पम्फा भूषाल र एक सदस्य शर्मा पनि थिए । 

३० साउनमा गठित कार्यदलले ६ भदौमा ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको प्रस्ताव छ । यही प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शुरुमा १३ भदौमा र पछि स्थगित गरी १८ भदौका लागि पार्टी सचिवालय बैठकको मिति तय भयो । ओली र प्रचण्ड भदौ मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको तयारीमा लागिरहेका बेला गौतमले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनको विषय उठाउन पौडेलले केही विचौलियाहरुलाई उकेरा हाले । यसमा गौतमका विश्वास पात्र तथा लगानी बोर्डका सिइओ सुशील भट्ट र उनका भाई ठेकेदार दीपक भट्टले राष्ट्रिय सभामा गएर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बन्ने उपयुक्त अवसर आएको बताएपछि गौतम पनि हौसिएर फागुन १४को निर्णय कार्यान्वयन गराउनु पर्यो भन्दै वालुवाटार पुगेका थिए । गौतम बस्दै आएको भैसेपाटीस्थित घर नै भट्ट दाजुभाईले निर्माण गरिदिएको नेकपा वृत्तमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । तर घरको स्वामित्व भने गौतमकै नाममा रहेको छ । 

एकातिर कार्यदलले मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको तथा ओली र प्रचण्डले त्यसका लागि गृहकार्य गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर २१ भदौमा अर्थमन्त्री डा.यूवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिदै थियो । सांसद नभएपनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक सुविधाको जगमा गत फागुनमा दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका डा खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी र चाहना अगाडी आएपछि पौडेलले फागुन १४ को निर्णय बारे गौतमलाई स्मरण गराइदिए त्यसपछि भट्ट दाजुभाईले गौतमलाई उकेरा हालेका थिए । भट्ट दाजुभाई गौतमका पुराना विश्वास पात्र हुन् । गौतम दोस्रो पटक उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदा तत्कालिन एआइजी रमेश चन्द ठकुरीलाई आइजीपी बनाउन उनीहरुले भूमिका खेलेका थिए । त्यसबेलादेखि नै गौतम र भट्ट दाजुभाईहरुको संगत बाक्लिएको थियो । 

लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्तिमा कार्यकारी अध्यक्षसहित गौतम र महासचिव पौडेलको समेत जोडबल रहेको थियो । सबैको जोडबल भएपछि पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद पनि केही मत्थर हुने सोचले लगानी बोर्डमा सुशील भट्टको नियुक्ति भएको थियो । अहिले उनै भट्ट दाजुभाईले  गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद हुँदै सरकारमा प्रभावकारी भूमिका रहने अर्थमन्त्रालयको दावी समेत गर्न लगाइएको नेकपा स्रोत बताउँछ । यसमा पार्टीका महासचिव मौन रहेका छन् । जनार्दन शर्मासँग पनि भट्ट दाजुभाईको राम्रै उठवस रहेको छ । उनी उर्जा मन्त्रालयमा हुँदा नै बूढी गण्डकी परियोजनाको ठेक्का भट्ट एजेण्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले पाएको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला खारेज गरिएको थियो । गौतमलाई अर्थमन्त्री बनाउन सके उनीहरुले विभिन्न मन्त्रालयमा बजेट हालेर ठेक्का हत्याउने उनीहरुको दाउ रहेको नेकपाकै स्रोत बताउँछ। यद्यपी गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाउने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अझै सिफारिस भने गरेका छैनन।