काठमाडौं । निजामती कर्मचारीकै कारण सुरक्षाकर्मीको भत्ता रोकिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भैरहेका बेला गृहमन्त्रालयका कर्मचारीले भने कोरोना संक्रमणको समयमा ४० लाख भन्दा बढी बैठक भत्ता बुझेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी समायोजनसम्बन्धी बैठकका नाममा गृहमन्त्रालयका कर्मचारीले चैतदेखि असारसम्म करिब ४० लाख रुपैयाँ भत्ता लिएका हुन् । तर कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुलाई भने अर्थ मन्त्रालयले संक्रमणको ६ महिनासम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन, उनीहरु तलबकै भरमा कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र  सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको ६ महिना बितिसकेपनि उनीहरुले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन । १२ भदौअघि चारवटै सुरक्षा निकायको कोरोना बिमा पनि गरिएको छैन । भदौ १२ गते अघि करिब २ हजार भन्दा माथि १२ भदौबाट लागू हुनेगरी गरिएको बिमाले त्यसअघि खटिने सुरक्षाकर्मीलाई अन्याय भएपनि उनीहरुको बारेमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले जोखिम भत्ताको लागि बजेट नदिंदा अहिलेसम्म रोकिएको छ ।

चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई तीन तहमा बाँडेर दैनिक ३ सय रूपैयाँदेखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रालयका कर्मचारीले भने प्रहरी समायोजनका नाममा मात्र यसरी मोटो रकम भत्ता वितरण भएको थियो । अन्य शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी बैठकका नाममा पनि त्यसैगरी अनियमित रुपले भत्ता वितरण हुने गरेको छ । प्रहरी समायोजनसम्बन्धि काम दुई वर्ष पहिले सक्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयले चैतदेखि निरन्तर त्यससँग सम्बन्धी बैठक राख्दै आएको थियो । सरकारले समयमा कानून बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । अहिले पनि प्रहरीको समायोजन हुने अवस्था नदेखिएपनि ४० लाख भन्दा बढी रकम बैठक भत्तामा सकिएको छ।

समायोजनका लागि सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा एक उपसमिति गठन भएको छ । सो उपसमितिले बैठक भत्तानै लाखौं रुपैया लिएको हो । ‘ प्रहरी समायोजन सम्बन्धी बैठक बसिरहेको छ त्यसमै खर्च भएको देखाइएको छ’ गृहमन्त्रालयको लेखा शाखा स्रोतले जनाएको छ । कोरोना संक्रमणको बेलामा प्रहरीको समयोजन हुँदैन भन्ने कुरालाई समेत हेक्का नराखी बैठक राखेर सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको स्रोतको दावी छ ।

प्रहरी समायोजन सम्बन्धी बैठकमा भत्ता वितरण भएको बारे मन्त्रालयका प्रवक्तालाई समेत जानकारी छैन। ‘प्रहरी समयोजन सम्बन्धी बैठकहरु बसिरहेको छन् बैठकमा भत्ता लिए नलिएको बारेमा मैले भन्ने सक्ने अवस्था छैन यो विषयमा मैले कुनै विवरण मागेको छैन बैठक भत्तामा होकि अन्य विषय हो त्यो लेखाको विषय हो’, प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले भने । 

कोरोना संक्रमण सँगसगै सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भने ६ महिनासम्म जोखिम भत्ता नदिदा उनीहरुको मनोबल समेत खस्केको अवस्थामा सरकार कत्तिपनि संवेदनशील भएको छैन । सरकारले प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) मा रहेर पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेन्ट (पिपिई) लगाएर खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाईपाई आएको तलबको शतप्रतिशतसम्म, पिपिई नलगाई पिआरटीमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशत र कोरोना रोकथामका लागि पिआरटी र पिपिई नलगाई खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३ सय रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरक्षाकर्मीलाई दिने रकम बढी भएको भन्दै रोकेर राखेका थिए । कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपाल प्रहरीले करिब ५० हजार, सशस्त्र प्रहरीले ३२ हजार र नेपाली सेनाले २४ हजार सुरक्षाकर्मी सुरक्षामा खटाएको जनाएको छ ।