काठमाडौ। निजामती दिवसको अवसर पारेर सोमबार घोषणा गरिएको निजामती पुरस्कारमा ठूलो विभेद भएको छ । कोरोना महामारीविरुद्ध खटिएका कर्मचारीलाई पुरस्कारमा वेवास्ता गरिदा धेरैजसो पहुँचवाला कार्यालयका कर्मचारीहरुले भने पाएका छन् । 

सरकारले सोमबार ४० जना निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कारको घोषणा गरेको थियो, तीमध्ये १० जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र ३० कर्मचारीलाई निजामती पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ । उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार १ लाख र निजामती पुरस्कार ५० हजार राशीको हुन्छ । पुरस्कार पाउनेहरुमा कोरोना महामारीविरुद्ध अहोरोत्र खटिएका कर्मचारी पछिल्लो प्राथमिकतामा परेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुरै वेवास्ता गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, कोलेनिका जस्ता पुहँचवाला कार्यालयका कर्मचारीलाई नुछाटाइ कार्यालय पिच्छे पुरस्कार दिइएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये एक जना कर्मचारीलाई मात्र पुरस्कार दिइएको छ । टेकु अस्पतालमा कार्यरत उषादेवी देवकोटालाई भने पुरस्कारमा समेटिएको छ । पुरस्कार पाउनेहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत एक जना डाक्टरको पनि नाम परेको छैन । ‘यस वर्ष दिनरात नभनी कोरोना महामारीविरुद्ध खटिएका कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्‍थ्यो ’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का सचिव नवराज पाण्डले भने,‘तर सरकारले कोरोनामहामारीविरुद्ध खटिएका कर्मचारीलाई वेवास्ता गरेको देखियो ।’

पुरस्कार पाउनेहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु धेरै छन् । पुरस्कार छनौट समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य हुने कानुनमा व्यवस्थाको फाइदा भएका कारण संघीय मामिलाका कर्मचारी प्राथमिकतमा बढी परेका छन् । छनौट समितिको संयोजक मुख्यसचिव हुने प्रावधान छ । मुख्यसचिव संयोजक रहेको पुरस्कार छनोट समितिले जात, भूगोल जस्ता समावेशीको सिद्धान्तलाई पनि वेवास्ता गरेको छ । ‘काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई पूरै बेवास्ता गरिएको देखियो’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत एक कर्मचारीको गुनासो छ । 

अर्को रमाइलो कुरा के छ, करिब एक लाख निजामती कर्मचारीहरुबाट सरकारले एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटाउन सकेन । एक लाख कर्मचारीहरुमध्ये एक जना पनि सर्बोत्कृष्ट कर्मचारी भेटाउन नसकेको लगतार ४ वर्ष भएको छ । पछिल्लो पटक २०७३ सालमा सर्बोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार घोषणा गरिएको थियो । उक्त पुरस्कार तत्कालिन अर्थ सचिव शान्तराज सुबेदीलाई दिइएको थियो । सर्बोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार घोषणा गर्दा सोमलाल सुबेदी मुख्यसचिव थिए । तर २०७३ देखि सर्बोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार घोषणा गर्न छोडिएको छ । अहिलेसम्म भाइकाजी तिवारी, सुर्य गौतम लगायतले सर्बोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार पाएका छन् ।

सर्बोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार घोषणा नहुनमा ४ वर्षसम्म पनि सर्बोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिएर हो कि सरकारले उक्त रकम बराबरको पुरस्कार दिन नचाहेको हो ? निजामती क्षेत्रमा सरकारमाथि एउटा गम्भिर प्रश्न उठाइएको छ । प्रशासनवीदहरू भने पुरस्कार छनौट गर्ने पद्धती नै फेर्नुपर्ने बताउँछन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने सर्बोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार छनौट गर्ने आधार तयार नभएकोले पुरस्कार घोषणा नगरिएको बताएका छन् ।

काठमाडौ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई भने यस पटक एक लाख रुपैयाँ बराबरको उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार घोषणा गरिएको छ । दाहाल सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट कर्मचारी मानिन्छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएको सम्झनामा हरेक वर्षं भदौ २२ गते निजामती दिवस मनाउने गरिएको छ ।